कोभिड-१९ ले उपलब्धि उल्टिने जोखिम
काठमाडौं । नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार भएको छ । गत वर्ष (सन् २०१९)मा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सामान्य सुधार आएर ०.५८७ पुगेको हो । यो सन् २०१८ मा ०.५७९ थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार मानव विकास प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गरेको छ । औसत आयु, साक्षरता तथा प्रतिव्यक्ति आयमा आधारित सूचकांकहरुको प्रयोगद्धारा निकालिने मानव विकास सूचकांकले मानिसको जीवनको गुणस्तरलाई देखाउँछ । मानव विकास सूचकांकको अधिकतम मान १ अंक हो भने न्यूनतम मान ० अंक हो ।
सूचकांक जति धेरै माथि उक्लियो, उति विकासको अवस्थालाई बुझाउँछ । तीस वर्ष अगाडि २०४७ सालमा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.३७८ मात्रै थियो । त्यसयता औसत आयु, साक्षरता तथा प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएकाले मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएको हो ।
यूएनडीपीले विश्वव्यापी प्रतिवेदन हरेक वर्ष प्रकाशित गरे पनि नेपाल विशेष प्रतिवेदन भने ६ वर्षपछि प्रकाशित गरिएको हो । यसअघि, सन् २०१४ मा नेपाल विशेष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको थियो । सन् १९९८ मा पहिलो पटक नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
नेपाल १ सय ८९ देशमध्ये १ सय ४७ औं र दक्षिण एसियाका ८ मुलुकमा छैटौं स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालभन्दा पछाडि पाकिस्तान र अफगानिस्तान छन् । प्रतिवेदनले संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, सहर, ग्रामीण क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रको मानव विकासमा असमानताको खाडल गहिरो हुँदै गएको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि प्रदेश २ छ । प्रदेश २ को सूचकांक ०.५१ मात्रै छ । कर्णाली प्रदेश पनि राष्ट्रिय सूचकांकभन्दा तल छ । त्यहाँको सूचकांक ०.५३८ मात्रै छ । सुदूरपश्चिमको ०.५४७ र लुम्बिनीको ०.५६३ सूचकांक छ । प्रदेश १ को मानव विकास सूचकांक राष्ट्रिय सूचकांक बराबर अर्थात् ०.५८ छ । गण्डकीको ०.६१८ र वाग्मतीको ०.६६१ सूचकांक छ ।
प्रतिवेदनले कोभिड-१९ का कारण मानव विकासमा हासिल उपलब्धि खस्किन सक्ने जोखिम औंल्याएको छ । मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि उल्टिन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । खासगरी, गरिब घरपरिवारका बालबालिका शारीरिक र मानसिक विकासको मामिलामा उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गरेको छ ।
मुख्यगरी मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम उल्टिन सक्ने सर्वाधिक चुनौतीको विषय भएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । उपलब्धि कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारका तर्फबाट यथेष्ट पहल हुने उनको भनाई छ ।