लेखा अधिकृतसहित तीन कर्मचारीविरुद्ध ७ करोडको भ्रष्टाचार मुद्धा

काठमाडौँ । मालपोत कार्यालय चितवनका लेखा अधिकृतसहित तीनजनाविरुद्ध ७ करोडको भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ । लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जी लेखापाल बलराम सापकोटा र नायब सुब्बा मनोज निरौलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो ।

लेखा अधिकृत दर्जीले राजस्व रकम रु. ७ करोड ८ लाख १७ हजार ३७ रुपैयाँ सम्बन्धित बैंकमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको, सम्बन्धित बैंकको सरकारी छाप तथा कर्मचारीको दस्तखतसमेत किर्ते गरी नक्कली भौचरहरु तयार गरेको एवं दाखिला भौचरहरु बैंक दाखिलापश्चात सच्याई बदनियतपूर्ण ढंगले बढी दाखिला भएको देखिने गरी भौचर संलग्न गरे गराएको आरोप छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ग) बमोजिमको कसुर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजले दाखिला नगरेको सात करोड आठ लाख सत्र हजार सैतीस रुपैंया बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ मा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद, सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम जरिवानाको सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम निजले हिनामिना गरेको रकममध्ये आन्तरिक लेखापरीक्षका क्रममा रु २ हरोड ५८ लाख ३ हजार २ सय ३१ दाखिला गरेको हुँदा बाँकी रहन आउने रकम ४ करोड ५० लाख १३ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ असुल उपर गरी जफत हुनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

यस्तै, मालपोत कार्यालय चितवनकै लेखापाल बलराम सापकोटाविरूद्ध ५८ लाख ४३ हजार ८०६ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । उनले राजश्व रकम सरकारी बैंक खातामा जम्मा नगरी खाई मासी राजस्व हिनामिना गरेका हुनाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ग) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई दाखिला नगरी हिनामिना गरेको रु. ५८ लाख ४३ हजार ८ सय ६.७५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ मा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम जरिवानाको सजाय हुनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम हिनामिना भएको राजस्व रकम असुलउपर गरी जफत हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।

यसैगरी, नायब सुब्बा मनोजकुमार निरौलाविरूद्ध चार लाख ७१ हजार ६१८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनले राजश्व रकम लेखा शाखामा नबुझाई खाई मासी हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ग) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई दाखिला नगरी हिनामिना गरेको चार लाख एकहत्तर हजार छ सय अठार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ मा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम जरिवानाको सजाय हुनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम हिनामिना भएको राजस्व रकमसमेत असुल उपर गरी जफत हुन मागदाबी लिइएको छ ।