नेकपा विवादले सरकार सञ्चालनमा परेको प्रभाव

काठमाडौं । यतिबेला ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउनमा व्यस्त छन् । यससँगै सहमतिको कुनै सम्भावित बिन्दु पहिल्याउन सकिन्छ कि भनेर पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू पनि क्रियाशील नै छन् ।
लगभग ३ महिनाअघि सामाजिक सञ्जालमा नेकपामा पाँच बुँदे सहमति हुन लागेको चर्चा चलेको थियो । जसमा केपी ओली पूर्णरूपले सरकार सञ्चालनमा क्रियाशील हुने, प्रचण्ड पूर्ण रूपमा पार्टीको काममा लाग्ने र सरकार सञ्चालनमा माधव नेपालको नेतृत्वको एक संयन्त्र निर्माण गर्ने । अहिले सो पाँच बुँदेलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । पार्टीको कुनै न कुनै तहमा यस बारेमा छलफल भएकै हुनुपर्छ । नेकपामा विवाद भइरहँदा राजनीतिमा भने विभिन्न दृश्यहरू देखिन थालेका छन्
।

नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता एकाएक बढ्यो । वैशाखमा पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँग शृङ्खलाबद्ध रूपमा भेट गरेकी थिइन् । फेरि, तीन महिनाअघि उनै राजदूतले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग गरेको भेटघाटमा कुनै त्यस्तो दुईपक्षीय तथा पार्टीको हितको विषय नभए पनि उक्त भेटघाटले नै नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधानमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ ।

नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनसम्मको अवस्थामा पुग्ने आंकलन दुवैले गरेका छन् । दुवै पक्षले आ–आफ्ना गुट–उपगुटको भेला समेत गर्न गराउन थालेपछि नेकपा फुटको संघारमा पुगेको अनुभूत भएको छ । यद्यपि, ठोकुवा नै गरेर भन्न चाहिँ सकिन्न ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादमा दुवै पक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार बनाउने मानसिकता पनि नबनाएका होइनन् । तर, कांग्रेसले भने नेकपाभित्रको विवादमा मौकाको फाइदा उठाउँदै सरकारको विरोध गरेर आन्दोलनमार्फत् सत्ता पल्टाउने दाउमा छ । यता, राजावादीहरूले पनि विभिन्न ठाउँमा राजा र हिन्दु राष्ट्रको माग राखी ‘राजा आऊ देश बचाउ’ भन्दै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । यसले पनि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

सत्तारुढ दलमा विवाद बढ्दै जाँदा अर्काे छिमेकी मुलुक भारत भने चुपचाप छ । तर, भारतीय मिडिया भने ओली सरकार ढल्न लागेको भन्दै निकै उत्साहित देखिन्छन् । उनीहरूले नेकपाभित्रको समाचार निरन्तर दिइरहेका छन् । नेकपामा केही हुनेबित्तिकै नेपाली मिडिया भन्दा पहिला भारतीय मिडियाले सूचना दिने गरेका छन् ।

सत्तारुढमा विवाद बढ्दै गएपछि बहुचर्चित एमसीसी एकाएक सेलाएको छ । नेकपाको विवादकै कारण संसद्को चालू अधिवेशनको अन्त्य भएपछि एमसीसी अझै अन्योलमा परेको छ । एमसीसीको म्याद बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएपनि यो संसदबाट अनुमोदन हुने नहुने अन्योलता छ ।

नेकपा विवादमा राष्ट्रपति समेत तानिने खत्तरा बढेको छ । विशेषगरी, राष्ट्रपतिले देशको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा काम गर्न थालेको चर्चा छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ राष्ट्रपतिले केही घन्टामा नै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । उनी प्रधानमन्त्रीप्रति बढी नै अनुग्रहित भएको बुझाई छ ।  प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि कदम चाल्दा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लिएर साथ दिने हो भने राष्ट्रपति अझै विवादमा तानिने खतरा छ ।

यता, देशमा कोरोनाको खतरा निकै बढेको अवस्थालाई सत्तारुढ दलको विवादले त्यसलाई पनि पूरै ओझेलमा पारिदिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य अधिकारीहरू कोरोना नियन्त्रणमा छिटफुट रुपमा खटिए पनि राजनीतिक नेतृत्व भने पूरै कोरोनाबाट अलग छ । प्रवासी नेपालीलाई ल्याउने विषयमा होस् या स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटाला, कुनै न कुनै माध्यमबाट नेकपाका नेताहरू विवादमा तानिएका छन् ।

पार्टी फुटाउने र जुटाउने सन्दर्भमा नेताहरू रेष्टुरेन्टदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म भेला भइरहेका छन् । आजभोली बालुवाटार, खुमलटार, कोटेश्वर, धुम्बाराही, पेरिसडाँडामा गुटगत भेला चलिरहेको छ । यस्ता भेलाहरुले राजनीति सरगर्मी बढाइरहेका बेला सरकारका काम कारबाही भने प्रभावित भएका छन् । सिंहदरबारमा समेत कर्मचारीहरु काम गर्न छाडेर सरकार ढल्ने होकि होइन भन्दै ‘क्यान्टिन गफ’मा रुमलिइरहेका छन् ।

लकडाउनका कारण धराशायी भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दापनि राज्यको कर असुल गर्न सरकारले पसल, सवारीसाधन, उद्योगधन्दा खुलाएको जनगुनासो छ । कोरोना कहर, राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन वर्तमान सरकार पूरै असफल भएको देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण लिपुलेक र कालापानीको विषयलाई पनि पूरै ओझेलमा परेको छ । अहिले भारतसँगको सीमा विवादको विषय राजनीतिक नेतृत्वको मुखबाट सुनिनै छाडेको छ । यस विषयमा भारत पनि बोलेको छैन । न राजनीतिक नेतृत्वले वार्ताका लागि कुनै पहल गरेको नै पाइयो । भारतसँगको सीमा विवादमा नेकपालाई वार्ताको पहल नगर्न आन्तरिक विवाद गतिलो माध्यम बनिदियो ।

नेकपाभित्र यस्तै परिदृश्य देखिइरहे हामीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा बिर्सिए हुन्छ । अभिभावकले नै लत्तो छाडेपछि सन्तानले गति छाड्नु कुन ठूलो कुरा होर ?

यस अगाडीको नेकपा विवादमा सरकार सामेल ओली र प्रचण्ड निकट मन्त्रीहरू त्यति धेरै खुलेका थिएनन् । तर, पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरुको कित्ताकाट पनि शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्न आग्रह गरिरहेका छन् । यसले पनि नेकपाको विग्रह सरकार सञ्चालनमा परेको प्रष्ट भएको छ ।

समग्रमा हेर्दा नेकपाको आन्तरिक कलहले सरकार र राज्यको हरेक पाटोमा प्रभाव पारेको छ । संमृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको दुई तिहाईको सरकार आन्तरिक कलहमै हराउँछ भने त्यो मुलुकको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

अहिलेको परिस्थितिमा नेकपामा विवाद चर्काउने भन्दा पनि एक—आपसमा मिलेर समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र निर्माणमा नेकपा प्रतिबद्ध छ भने आन्तरिक विवादलाई महाधिवेशनमा लगेर सुल्झाउनु नै उसको लागि कल्याण हुन्छ ।