अध्यादेश : एक्लिए ओली, के होला भोलि ?

काठमाडौं । अध्यादेश ऐनसरह लागू हुनेगरी जारी गरिने कार्यकारी आदेश हो । व्यवस्थापिकाको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही निणर्य गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरिन्छ ।
तर, नेकपामा चर्किरहेको विवादमा सरकारले कुनै पनि निकायलाई नसोधी आफूखुसी अध्यादेश जारी गरेर झन् आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ । देशको बागडोर सम्हालेका ‘राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखले यस्ताखाले काम गर्दै जाँदा सरकारको यात्रा कहाँसम्म पुग्छ ? मतलबी सरकारबाट जनताले के आश गर्ने ? अब देशमा कस्ता गतिविधि होलान् यही कारण नेकपा फुट्यो भने के होला ? शंकाको भुमरीमा नेकपा फसेको स्थिति छ ।

आफूखुसी अध्यादेश जारी गर्नु संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भएको नेकपाकै शीर्ष नेताहरुको भनाइ छ । यो हिसाबले हेर्दा सरकार र राष्ट्रप्रमुखको वर्तमान कदम त्रुटिपूर्ण छ ।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपामा चर्किरहेको विवादमा दल फुटाउन सहज हुनेगरी सरकारले अर्को अध्यादेश पनि ल्याउँछ कि भन्ने आशंकासहित तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । हुन त ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने डर स्वयं सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि छ । यसअघि पनि सरकार सञ्चालनका हरेक गतिविधिलाई कसैको इच्छाबिना प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती अघि बढाएकै हुन् ।

अहिले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । अबको १६ दिनभित्र संघीय संसद्को बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ‘सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो, यो बदनियतपूर्ण छ र तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’ नेकपा कार्यकारी अध्यक्षको भनाइलाई नेकपाकै बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता जनार्दन शर्मालगायतले समर्थन जनाएका छन् । सम्भवतः आजै दिउँसो बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पहिलो एजेण्डाका रुपमा हिजो जारी अध्यादेशकै विषयले प्रवेश पाउने छ ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आज (बुधबार) सरकारको कदमबारे छलफल गर्न पदाधिकारीहरुको बैठक पनि डाकेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले सभामुखलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हाँस्यास्पद भएको बताइसकेकाले उनले पनि ओली इतरका नेताहरुको बटमलाइनमा आफूलाई उभ्याउने छन् ।

त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अर्को विनाशकारी अध्यादेशअघि नै संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । उनले एक कदम अघि बढेर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका छन् । जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश ल्याउनु स्वेच्छाचारीताको अभ्यास भएको बताउँदै सरकारको यो निणर्यले विधि र प्रक्रियामा अनुसार चल्नुपर्नेमा मुलुकलाई स्वच्छेचारितातर्फ डोर्याएको दावी गरेका छन् । साना पार्टीहरु नेकपा मसाल, राप्रपा र विवेकशील साझालगायतले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेकाले ओलीमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ ।

सत्तारुढ पार्टीभित्र र बाहिर जताततैबाट संसद् अधिवेशनको माग भइरहे पनि सरकार तत्काल संसद बोलाउने पक्षमा देखिएको छैन । तर, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पुस १७ गतेसम्म संसद बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले त्यो बेलासम्म संसद अधिवेशन शुरु हुनेमा ढुक्क छिन् ।

यता प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद चलाउनका लागि सचिवालयले सबै तयारी पूरा गरेको बताएपनि सभामुखलाई समेत अधिवेशन कहिले शुरु हुन्छ भन्ने थाहा छैन । उनी भन्छन् ‘पुस १८ भित्र संसद् बोलाउनैपर्ने छ ।’ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको ग्याप ६ महिना कटाउन पाइँदैन ।’

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को अनुसार ‘व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानअनुसार अध्यादेश जारी गर्दा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको हुन नहुने, तत्कालै कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था रहेको हुनुपर्ने, तत्कालै कानूनी व्यवस्था गर्नुपरेको भत्रे कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने, जारी हुने अध्यादेश संविधान अनुकूल हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा अध्यादेशबाट कुनै निकाय वा संस्था नै स्थापना गर्ने वा भइरहेको ऐन खारेज गरिएको उदाहरण पनि नभएको होइन । जस्तैः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०५९ बाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भएको र कम्पनी अध्यादेश, २०६२ ले कम्पनी ऐन, २०५३ लाई खारेज गरेको थियो ।

सरकारले हाल जारी गरेको अध्यादेशले पनि कुनै छुट्टै निकाय वा संस्था नै स्थापना गर्ने काम त भइरहेकोे छैन ? नेकपामा चर्किरहेको विवादमा सरकार र पार्टीबीच मतभेद उत्पन्न भई यसले नयाँ मोड लिने निश्चित छ ।