नेकपामा बहुमत र अल्पमतकाे खेल, पार्टी फुटाउने दाेष कसकाे टाउकामा ?

केशब सापकोटा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो चालेको कदमसँगै राजनीति वृत्तमा अब के होला ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने ‘संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गरेपछि आफ्नै पार्टीभित्र समेत अर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले अब के गर्लान् ? कसरी अगाडी बढ्लान् आशंका मिश्रित चासो छ ।

आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र समेत अल्पमतमा परेका ओलीलाई पार्टीले काँध थाप्ने अवस्था देखिएको छैन । झन हिजो पार्टीभित्र समेत छलफल नै नगरी अध्यादेश जारी गरेपछि उनी कमजोर भएका छन् । यद्यपि, ओलीले पार्टीभित्र आफु कमजोर नहुन जुनसुकै स्टेप चाल्न तयार रहेको संकेत दिएका छन् । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक छाड्नै पर्ने परिस्थिति आएपनि उनी दुवै पद कुनै हालतमा छाड्ने पक्षमा छैनन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओली यतिबेला बरु पार्टी फुटाएको अपजस लिन सक्छन् । राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी अर्को अध्यादेश जारी गरेर पार्टी फुटाउँदै अर्को पार्टी बनाएर भएपनि सरकारमा रहन सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी फुटाउन पनि फलामको चिउरा चपाए सरह हुने देखिएको छ । संसद र पार्टीको केन्द्रीय समितिमै अल्पमतमा रहेका उनले पार्टी फुटाएरै अर्को गठन गर्दा सरकार चलाउन स्पष्ट बहुमत पुग्दैन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६० प्रतिशत बढि संसद संख्या ओली इतरसँग छ । पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि उनीसँग बहुमत छैन । यस्तोमा उनले राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने वा मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने सम्मका अनुमान गरिएका छन् ।

नेकपाभित्र विभाजनको रेखा प्रष्ट कोरिइसकेको भएपनि कसका कारण पार्टी फुट्यो भन्ने नदेखाउन प्रचण्ड र ओली पक्षको अहिलेको रणनीति छ । त्यहि भएर दुवै पक्ष पार्टी विभाजनको ‘फायर’ कसले अगाडी खोल्छ हेर्दैछन् । ‘अब एउटै डुंगामा रहन सक्ने अवस्था छैन, केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमै विवाद गइसक्यो, विभाजनको रुपरेखा बनिसक्यो ।’ ओली पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

ओलीले चाल्न सक्ने संभावित कदम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी र संसद दुवैमा अल्पमतमा परेपनि उनीसँग सरकार र स्वयं राष्ट्रपति छन् । ओलीले कुनैपनि निर्णय लिएको खण्डमा राष्ट्रपतिले निमेषभर मै त्यसलाई सदर गर्ने भएकाले प्रचण्ड पक्षधर राष्ट्रपतिको असंबैधानिक कदम प्रति सचेत छ ।

यसअघि ओलीले दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा होस् वा अन्य निर्णय गर्दा नै होस् राष्ट्रपतिले आँखा बन्द गरेर सदर गर्नेको नजिर छ । तसर्थ, राष्ट्रपतिले ओलीले चालेका कुनैपनि संबैधानिक, असंबैधानिक कदम अड्काउने छैनन् । यहाँसम्मकी नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत राष्ट्रपति भएकोले प्रधानमन्त्रीले ‘संकटकाल’ घोषणा गरे राष्ट्रपतिले सेना परिचालनमा समेत साथ दिने परिस्थिति छ ।

संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपनि त्यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता ओलीलाई छ । संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नहुँदा ओली कमजोर त छन्, तर त्यसको विकल्पमा जान तयार छन् ।

पार्टीभित्र सकेसम्म प्रचण्ड, माधब नेपाल लगायत शीर्ष नेताहरुलाई समेसम्म फकाउने नभए पेलेरै अगाडी बढ्ने ओलीको रणनीति छ । आजको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको सहभागीता रहने नरहने निश्चित नभएपनि ओली इतरका नेताहरुले बैठकमा सुरुमै हिजो जारी भएको अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीलाई कडा दवाव दिनेछन् ।

मध्यावधि निर्वाचन
केही कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने संभावना देखिएको बताएपनि त्यो भन्दा संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो अपनाउन सक्ने आधार छ । अबको १६ दिनमा अनिवार्य संसद बोलाउनै पर्ने संबैधानिक बाध्यता छ । अब बस्ने हिउँदे संसदमा आफु विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव समेत आउने ओलीले अनुमान गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सत्तारुढ दलबाटै संसद बोलाउन माग भइरहेकोमा उनले बरु संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रपति शासन
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो अपनाएनन् भने मुलुकमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने रणनीति अपनाउन सक्छन् । तटस्थ रहनुपर्ने राष्ट्रपति पछिल्लो समय पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीका पक्षमा खुलेरै लागेकी छन् । उनले बारम्बार ओली इतरका नेताहरुलाई मिल्न दवाव दिइरहेकीले ओलीले कुनैपनि कदम चाल्दा आँखा चिम्लेर समर्थन जनाउनेमा दुईमत छैन ।

कांग्रेससँग आलोपालो सरकार या संयुक्त सरकार
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले सत्ता टिकाईराख्न सत्ता साझेदारको प्रस्ताव अगाडी सार्ने संभावना पनि छ । तर, त्यसका लागि पहिले उनले दल फुटाउनु पर्छ । यसका लागि अध्यादेश मार्फत नेकपालाई फुटाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार चलाउने उनको रणनीति हुन सक्छ । तर, नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै सरकारमा जाने आफ्नो रणनीति नरहेको प्रष्ट्याएको छ । कांग्रेसले ओलीलाई साथ नदिए मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टीसँग सरकार गठनमा साझेदारी गर्न सक्छन् । कांग्रेस–मधेशवादी दलसहितको संयुक्त सरकारकोे संभावना पनि उनीसँग छ ।

पार्टी फुटाउने रणनीति
प्रष्ट छ, नेकपामा अब केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड पक्षधर ‘दुई नदीका किनारा’ भइसके । दुवै पक्ष पार्टी फुटेको अपजस आफुलाई नलागोस भनेर मात्र अधिकतम सहमति गरेर जाउँ भन्ने ‘सुगा रटाई’मा छन् । पार्टी भित्र को रहने को बाहिरीने मात्र बाँकी छ । यस्तोमा ओलीले पार्टीभित्र बहुमत दावी गर्ने पक्षलाई बहुमतको सुविधा दिने अनीमात्र आफुले निर्णय लिने रणनीति अपनाउन सक्छन् । यसो गर्दा उनलाई पार्टी फुटाएको अपजस लाग्दैन भन्ने उनको बुझाई छ । संभावित कदमका रुपमा उनले पार्टीको सचिबालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी नै विघटन गर्ने अथवा पुर्नगठन गर्ने संभावना पनि छ ।

पुस्ता हस्तान्तरणको अभ्यास
ओलीले पटकपटक पार्टीमा पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा झिकेका छन् । आफु र आफ्ना सहकर्मी नेताहरु संरक्षक रहेर युवा पुस्तालाई पार्टी जिम्मा लगाउनु पर्ने उनको भनाई छ । यसका लागि उनले आगामी महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष र आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नहुने प्रष्ट्याइरहेका छन् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा नयाँ पुस्तालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै पार्टीलाई महाधिवेशनमा लैजाने र पार्टी एकतालाई पनि जोगाई राख्ने बाटो उनीसँग छ तर, यसका लागि उनले पार्टीभित्र ठूलै त्याग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ओली इतरको रणनीति
पार्टी फुटकै संघारमा पुग्दा पनि ओलीले आत्मलोचना गर्दै सच्चिए आफुहरु पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको ओली इतरका नेताहरुको भनाई छ । तर, सारमा उनीहरु ओलीलाई साथ लिएर अगाडी बढ्नै नसकिने भइसकेका छन् । यस्तोमा प्रचण्ड, माधब नेपा, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले अधिकतम ओलीलाई गलाउने नसके पार्टीभित्रको विवाद स्थायी, केन्द्रीय समिति सम्मै लैजाने रणनीति अपनाउन सक्छन् ।

आज बस्ने स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड पक्षधरले ओलीलाई आध्यादेश फिर्ता लिन लगाएर, पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री पद मध्ये एउटाबाट राजिनामा दिनैपर्ने दवाव सृजना गर्नेछन् । यसका लागि सचिवालय, स्थायी कमिटीमा आएको पार्टीभित्रको विवादलाई केन्द्रीय कमिटीसम्मै लगेर बहुमतले निर्णय गर्ने रणनीति अपनाउन सक्छ ।

प्रचण्ड पक्षले ओलीलाई कमजोर पार्न गर्ने अर्को संभावित कदम हो, संसद अधिवेशन सुरु भएपछि अविस्वासको प्रस्ताव । त्यसका लागि प्रचण्ड पक्षले नेकपा संसदीय दलको बैठक आह्वान गरी केपीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री पदबाट बिदाई गर्न सक्छ ।

योसँगै उनीहरुसँग संसदमा केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र मधेश केन्द्रीत दल या काङ्ग्रेससँग या दुवै पक्षसँग सत्ता–गठबन्धन गर्दै ओलीलाई विस्थापित गर्ने योजना पनि छ ।

प्रचण्ड पक्षसँग प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध आफैंले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरी मधेशकेन्द्रीत दललाई अघि सारेर अविश्वासको प्रस्तावलाई मतदानसम्म पुर्याउने योजना पनि रहेको छ । त्यसपछि मधेशकेन्द्रीत कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर सरकार चलाउन सक्ने आधार पनि छ । तर, त्यसका लागि मधेशवादी दलहरुले प्रचण्डपक्षधरलाई विस्वास गर्नुपर्छ ।

काङ्ग्रेस, मधेशी या दुवै पक्षसँग सत्ता गठबन्धन गरी आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उपाय पनि प्रचण्ड पक्षधरसँग छ । यो वाहेक ओलीलाई पार्टीबाट कारबाही गरी निष्काशनको निर्णय लिने र त्यसपछि ओलीको चाल हेरेर निर्णय गर्ने संभावना प्रचण्ड पक्षसँग छ ।

आत्मलोचना, सहमति र समझदारी
नेकपाभित्रको विग्रहको रुप ठूलो हैन, नेताहरुको घमण्ड ठूलो हो । अझैपनि शीर्ष नेताहरुले नेकपालाई जोगाउने हो भने बाटोहरु छन् । खासगरी प्रधानमन्त्रीसँग नेकपालाई एकताको महाधिवेशनसम्म पुर्याउने ल्याकत छ । तर, त्यसका लागि उनले बहुमतको निर्णयको कदर गर्नुपर्छ । राजनीतिमा होस् या अन्य कुनैमा पहिले सहमति त्यसपछि बहुमतको निर्णयको कदर हुन्छ । नेकपाका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुले गरेको प्रस्ताव लत्याउनु ओलीको कमजोरी हो । अहम्तामा उभिएर, आत्मरतीमा रमाएकै कारण ओली आफ्नै समकक्षीहरुका नजरमा गिरेका छन् ।

त्यसका अलावा सरकार नै पार्टीको इशारामा चल्नुपर्छ भन्ने ओली इतरको मनोभावना पनि गलत हो । सरकार पार्टीले बनाउने हो तर, यो गर, त्यो गर भनेर निर्णय गर्न सक्दैन । देशको कार्यकारी प्रमुखलाई आवश्यक विषयमा सल्लाह सुझाब दिएर सरकारले गरेका रचनात्मक कामको प्रशंशा गर्नु दलको कर्तव्य हो ।

नेकपामा दुवै पक्षले गल्ती गरेकै छन् । गल्ती गर्नु कमजोरी हैन त्यसलाई आत्मलोचना गर्दै सुधार्नु ठूलो कुरा हो । दुवैले कमजोरी स्विकारुन्, आत्मलोचना गरुन, बढ्ता चैं पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले ।