काम छैन बुहारी, उठाउँदै पोखाउँदै !

काठमाडौं । नेपाली उखान ‘काम छैन बुहारी, उठाउँदै पोखाउँदै’लाई नेपाली राजनीतिमा कसैले चरितार्थ गर्छ भने त्यो सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री खड्ग ओली नै हुन् ।

शुरुमा हाँकिएर कुनै निर्णय लिनु र पछि दबाब बढेपछि निर्णय फिर्ता लिनु ओलीको वैयत्तिक विशेषता नै हो । यतिसम्म कि, ओलीले आफ्नो अनुकूलताका लागि संवैधानिक व्यवस्थालाईसमेत आफूअनुकूल उल्ट्याउने ल्याकत राख्छन् । भनौँ, जबरदस्त भए पनि सत्ता र शक्तिको रवाफमा उल्टाइदिन्छन् । जसको उनको आफ्नो गोजीको एक दुईजना मान्छेबाहेक सबैले विरोध जनाउँछन् । फलतः निर्णय फिर्ता लिनैपर्ने बाध्यता आइपर्छ । किनकी, लोकतन्त्रमा बहुमत सधैं बहुमत नै हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ।

मन्त्रिपरिषद्मा जानकारी नै नदिइ एउटा बैठक राखेर सिफारिस भयो भनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गराएका अध्यादेश अन्ततः फिर्ता भएको छ । ओलीले यसअघि पनि अध्यादेश नल्याएका होइनन् । गत ८ बैशाखमा पनि सोही अध्यादेश जारी गराएका थिए । तर, पछि चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि फिर्ता लिएका थिए, अहिलेजस्तै । ओलीको यो कर्मको शृङ्खलाले ठ्याक्कै माथिको उखानलाई चरितार्थ गर्छ ।

नागरिकको दुःखसँग कुनै चित्तदुखाइ नभएको ओली सत्तासुखको भोगी छन् । उनी आफ्नो अनुकूलताको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । पछिल्लो अध्यादेशको सवाल पनि यहीँनेर मिल्न पुग्छ । जबकि, सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा संघीय संसद, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भुलिएर संवैधानिक बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । उनको सचिवालयले बताएअनुसार स्वयम् सभामुखले नै अध्यक्षता गर्नुपर्ने भएकोले संवैधानिक बैठकमा उपस्थित हुन सकेका थिएनन् भने ३० गते पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका सम्बन्धमा ओलीलाई जानकारी गराएका थिए । तर, ओलीले दुई पटकको सभामुखको अनुपस्थितिलाई चुनौती दिन संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएर अध्यादेश जारी गराए ।

सभामुखको दुई पटकको अनुपस्थितिलाई नमज्जासँग झस्काउन खोजेका ओली अन्ततः निरीह देखिए । प्रधानमन्त्रीका विभिन्न समयमा देखिने कर्महरुका ध्येय धेरैतिर भएपनि बाहिरी रुपमा हेर्दा ओली ‘बुहारी’जस्तै देखिन्छन् ।

त्यसो त ओली ‘यो अध्यादेश फिर्ता गर्नैपर्छ’ भन्नेबारे जानकार हुँदा हुन् । फलस्वरुपः मंगलबार साँझ बसेको संवैधानिक बैठक (जहाँः अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित थिए) ले कुनै पनि निर्णय गरेन ।

त्यसो त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि ‘हाम्री उजेली’जस्तै भएकी छन् । यसो गर भन्दा हस्, उसो गर भन्दा हस् । अध्यादेश जारी गरौँ भन्यो, ठ्याक्कै गरिहाल्ने, फिर्ता लिऔँ भन्दा पनि ड्याङ्गै खारेज गर्ने । राष्ट्रपतिमाथि विभिन्न समय र कामकारबाहीको विषयमा प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । राष्ट्रप्रमुखबाट त्यो खालको काम हुन नहुनेमा कानूनविद्, संविधानविद् तथा जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।