८३ हस्ताक्षरले प्रधानमन्त्री ‘डङ्ग्रङ्गै’
मकालु खबर
काठमाडौं । आफूअनुकूल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका परिषद् अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः ‘काम छैन बुहारी, उठाउँदै पोखाउँदै’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्न पुगे । मन्त्रीहरुलाई डाकेर बैठकमा कुनै जानकारी नै नदिइकन मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको भनी राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका अध्यादेश फिर्ता लिनैपर्ने बाध्यता आइपर्यो । केन्द्रीय सचिवालयमै पनि अल्पमतमा परेका ओली पछिल्लो समय ‘यो गर्दा पो हुन्छ कि, त्यो गर्दा पो हुन्छ कि’ भन्ने स्थितिसम्म पुगेका छन् ।
गत २१ मंसिरदेखि शुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक हिजो १ बजेका लागि प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा तय गरिएको थियो । सबै सदस्यहरु बालुवाटार पुगे । तर, ओली बालुवाटारमै भएर पनि अनुपस्थित रहे । कारण, पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत २८ कात्तिकको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पेश गरेका १९ पृष्ठ लामो राजनीति प्रतिवेदन नै हो ।
ओलीले दाहालले आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता लिनैपर्ने बताउँदै आएका छन् भने दाहालले आफूले कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने बताइसकेका छन् । पूर्वनिर्धारित समयको बैठकमा उपस्थित नभएका ओली त्यसपछि ३ घण्टा ढिलो गरी शुरु भएको बैठकमा भने सरिक हुन बाध्य भए । कारण बन्यो ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर । दाहाल–नेपाल कित्ताका ८३ जना सांसदहरुले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने हस्ताक्षर शीतल निवास पुर्याएपछि ओली बाध्य भएका हुन् ।
ओलीलाई ‘काउन्टर’ दिने दाहाल–नेपालको उक्त निर्णय अन्ततः निर्णयक बन्यो । ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने भए र दाहाल–नेपाल पक्षले निवेदन फिर्ता लिने भयो । यसरी ओलीलाई ८३ हस्ताक्षरले ‘डङ्ग्रङ्गै’ पारेको छ । तर, विवाद भने तत्कालको लागि टरेको छ । विद्यमान किचलोको सुइँ भने अब कतातिर घुम्छ हेर्न बाँकी छ ।
मकालु खबर
