‘डोरमणि पौडेलज्यूको स्थिति राम्रो छैन, अब विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न’

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले गत शुक्रबार ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ दर्ता गरे । जहाँ, भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसपछि शनिबार पौडेलले आफू विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्ने बताए । तर, नेतृ शाक्यले भने यसो हुन नसक्ने बताउँछिन् । मकालु खबरको ‘अब तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ होइन त ?’ भन्ने सवालमा नेतृ शाक्यले आफू नै मूख्यमन्त्री हुने संकेत गरिन् । ‘साथीहरुले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ । मलाई पनि पहिले पनि प्रस्ताव गरिएकै होनि ।’

डोमरणि पौडेलको स्थिति ठीक छैन
नेतृ शाक्यले डोरमणि पौडेलले अब विश्वासको मत लिन नसक्ने बताएकी छन् । प्रदेशमा पौडेलको अवस्था ठीक नभएको टिप्पणी गरेकी नेतृ शाक्यले त्यो सपना मात्रै हुनेसमेत बताएकी छन् ।

‘उहाँ (डोरमणि पौडेल) ले अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न । उहाँको परिस्थिति अनुकूल छैन । उहाँ विश्वासको मत लिएर अगाडि जान सक्नुहुन्न ।’ यस्तै नेतृ शाक्यले जनताको मत बटुल्नको लागि काम गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

डोरमणि पौडेलले जनताको विश्वास जित्न नसकेको बताउँदै नेतृ शाक्यले भनिन्, ‘उहाँले सहकार्य गर्नुभएन । सहमति जुटाउन सक्नुभएन । विकासको एजेण्डा, छलफलको एजेण्डा, भिजनको एजेण्डा ल्याउनै सक्नुभएन । कसरी जित्नुभयो जनताको मत, अथवा कसरी अब जित्नुहुन्छ ?’

बागमतीजस्तो प्रदेशमा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु भएको बताउँदै नेतृ शाक्यले जति प्रभावकारी काम हुनपर्ने थियो, त्यो काम तीन वर्षभित्र नभएको बताइन् । ‘उहाँले प्रभावकारिता देखाउन सक्नुभएन’, नेतृ शाक्यको टिप्पणी छ ।

केपी ओली संघीयता विरोधी
यसैबीच नेतृ शाक्यले संविधानमा नभएको प्रावधानलाईसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले जबरदस्त प्रयोग गर्न सक्ने बताइन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनमा समेत त्यस्तै भएको बताउँदै नेतृ शाक्यले प्रदेशगत सरकार पनि ओलीको राजनैतिक सिकार हुन लागेको बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेशगत सरकारलाई पनि डिजल्प गर्न सक्ने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेतृ शाक्यले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको कदम देख्दाखेरि विलकूल राम्रो छैन । उहाँ गणतन्त्रलाई जोगाउन तत्पर छैन । संघीय जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । संघीयता जोगाउँछु भन्नेले प्रदेश बलियो बनाउँछु भन्नुपर्ने हो नि त । यदि यसो हो भने योबीचमा थुप्रै कामहरु हुन्थे । बरु उल्टै सबै अधिकार कटौती गर्नुभयो । प्रदेश संघको एउटा प्रशासनिक यूनिट मात्रै भनिदिनुभयो । यसले कसरी गर्छ प्रदेशको रक्षा ?