‘राष्ट्रिय राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टी सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था होस्’

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राष्ट्रिय राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

आइतबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राप्रपाले राष्ट्रिय राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको हो ।

यसैगरी राप्रपाले प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा गौशाला निर्माण हुनुपर्नेसमेत माग गरेका छ । २२ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रजिअहरुमार्फत् बुझाएको राप्रपाले संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षतासमेत तत्काल हट्नुपर्ने बताएको छ ।

पछिल्लो समय खासगरी राष्ट्रिय राजनीतिमा समस्या देखिएसँगै राजवादी आन्दोलनहरु चर्किँदै आएको छ ।

पूर्ण पाठ:–

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

मार्फत : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

विषय : ज्ञापनपत्र ।

समकालीन इतिहासको सम्भवतः सर्वाधिक कठिन घडीबाट यतिबेला मुलुक गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाल पनि नराम्रोसँग थलिएको छ । जसका कारण नेपाली जनजीवन मात्रै होइन नेपाली अर्थतन्त्रपनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको असंबैधानिक सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटनपश्चात देश अत्यन्त गम्भिर संवैधानिक, राजनीतिक संकटमा फसेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, महंगी, बेरोजगारी समस्याको समाधान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र धर्म परिवर्तन रोक्न सरकारको असफलता र उदासीनताको विरोध एवं सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थापुनःस्थापनाको पक्षमा राप्रपा संघर्षमा जाने तयारीमा छ । त्यसअघि उपरोक्त विषयमा सरकार गम्भीर बन्न र राप्रपाले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्लाअधिकारी मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौं ।
राप्रपाका मागहरु :
(१) संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गरियोस् तथापूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहित नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरियोस् ।
(२) राजसंस्था सहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्व सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरियोस् ।
(३) संगठीत रुपमा लोभ लालच देखाएर र भ्रम सिर्जना गरेर जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गरियोस् तथाधर्म परिवर्तनमा संलग्न गैर सरकारी संस्थाहरुलाई बन्द गरियोस् ।
(४) बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस् । यस क्रममाः
(क) वर्षमा कम्तिमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरि दीर्घकालिन आर्थिक विकास योजना संचालन गरियोस् ।
(ख) कम्तिमा एक परिवार एक रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वन गरियोस् ।
(५) कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा सरकार तदारुकताका साथलागोस् ।
(ग) रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गरियोस् ।
(६) भ्रष्टाचार बिरुद्ध नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस् । यस क्रममाः
(क) विदेशमा लुकाएर राखिएका कालोधन देश भित्रल्याउने, जफत गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिहरुको बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्ने तथा यस्ता अवैध कारोबार संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम कार्वाही गर्ने काम तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरियोस् ।
(ख) ३८ क्विण्टल तथा ३३ किलो सुन तस्करीको छानविन गरि दोषीलाई कार्वाही गरियोस् ।
(ग) विना प्रतिस्पर्धा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण र सञ्चालनको लागि दिईएको ठेक्का खारेज गरि उक्त आयोजना नेपालले नै निर्माण गरियोस् ।
(घ) मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको घोटालाको छानविन गरि दोषीलाई कार्वाही गरियोस् ।
(ङ) नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाईड वडि जहाज खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानविनगरि कानुन बमोजिम कार्वाही गरियोस् ।
(च) २०४७ साल यताका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गरियोस् ।
(छ) ललितानिवास जग्गाकाण्ड, आयल निगम जग्गाखरिद भ्रष्टाचार, ओम्नीकाण्ड र यति समुह सम्वद्ध भ्रष्टाचार काण्डका अपराधीहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् ।
(ज) राज्यकोषबाट सञ्चालित सबै निकाय र मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने ।
(७) महंगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संरचना र नीति कायम गरियोस् ।
(८) गौरक्षाको प्रभावकारी कार्ययोजना संचालन गरियोस् । यस क्रममाः
(क) कानुनद्वारा दण्डनीय रहेको गौहत्यालाई नियन्त्रण गरियोस् ।
(ख) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा गौशाला निर्माण गरियोस् ।
(९) हाल आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित रहेका तर आर्थिक रुपमा विपन्न अन्य जातीय समुहलाई समेत सबै क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत आरक्षण गरियोस् ।
(१०) पौष २७ गते पृथ्वीजयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस, फागुन ७ गते त्रिभुवन जयन्ती र प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने तथा कृष्णजन्माष्टमी र रामनवमीमा सार्वजनिक विदा दिईयोस् ।
(११) राष्ट्रिय राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरियोस् ।
(१२) सबै धर्म र सम्प्रदायका मन्दिर, मठ, गुम्वा, मस्जिद र चर्चको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारी नियन्त्रण अन्त गरियोस् । यस क्रममा पशुपतीनाथ, लुम्बिनी र  जानकी मन्दिरको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित धर्म र सम्प्रदायका समुदायलाई तत्काल हस्तान्तरण गरियोस् ।
(१३) प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनितिक नियोग, संवैधानिक अंग जस्ता नियकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त राख्ने तथा पार्टीगत आधारमा भागवण्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्य अन्त गरियोस् ।
(१४) छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रतिस्थापन गरि नयाँ सन्धी गरियोस् तथा भारतसँगको खुलासिमा व्यवस्थित र नियमन गरियोस् ।
(१५) कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमी फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गरियोस्,
(१६) नागरिकता सम्बन्धि विवाद सधैंका लागि अन्त्य गर्नः
(क) प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल ढंगबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था कायम गरियोस् ।
(ख) गैर नेपालीले समेत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको सन्दर्भमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरियोस् तथा गैर नेपालीले लिएको नागरिकता खारेज गरियोस् ।
(१७) महिला विरुद्धहुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्तगर्न सशक्त कदम चालियोस् ।
(१८) कानुनद्वारा निषेधित सबै प्रकारका जातीय विभेद र छुवाछुत कानुन कडाईका साथ कार्यान्वयन गरियोस् ।
(१९) स्थानीय तहमा लगाएका अव्यवहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारबाट लगाईएका दोहरो कर तत्काल खारेज गरियोस् ।
(२०) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत मतदान गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था आगामी आमनिर्वाचनबाट सुरु गरियोस् ।
(२१)किसानले सहजढंगबाट रासायनिक मल, बिऊबिजन पाउने व्यवस्था गरियोस् । बर्सेनि मल, बिऊका लागि किसानले कष्ट भोग्नु पर्ने अवस्था सधैंका लागि अन्त्य गरियोस् ।
(२१)उखु किसानले चिनीमिल सञ्चालकसँग भुक्तानी लिन हरेक वर्ष राजधानी आइ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।
(२२) दश कक्षासम्म संस्कृत शिक्षा अनिवार्य गरियोस् ।