इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्–‘हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नैतिक र कानूनी आधार छैन’

काठमाडौं । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध गत १२ पुषमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा पहिलो वरीयता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अहिले खासगरी प्रदेश नं. १ नेकपा वृत्त रन्किरहेको छ ।

केन्द्रमा देखिएको समस्याको ‘साइड् इफेक्ट्’ अहिले लगभग नेकपाले नेतृत्व गरेको ६ वटै प्रदेशमा देखिन थालेको छ । यसको पछिल्लो एउटा उदाहरणको रुपमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले त्यहाँका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेको घटनालाई लिन सकिन्छ ।

केन्द्रमा नै प्रष्ट दुई धारमा विभाजित नेकपाले प्रदेशसँगै स्थानीय सरकारलाई पनि उही खाले ‘स्कूलिङ्ग’ गरिरहेको छ । त्यसो त यता प्रदेश नं. १ मा पनि यही शृङ्खलाअन्तर्गतको समस्या चुलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई गत ११ पुषमा बर्खास्त गरे । ११ गते नै मुख्यमन्त्रीनिकट एक स्रोतले मकालु खबरलाई भनेको थियो, ‘उहाँले चाहेर होइन, परिस्थितिगत अर्थमन्त्रीज्यूलाई बर्खास्त गर्नुपरेको हो । मुख्यमन्त्रीमाथि नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने नेतृत्व अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभएपछि मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपरेको हो ।’

एकीकृत नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’निकट निवर्तमान मन्त्री आङ्बोले मुख्यमन्त्रीले बाटो खोलिदिएको बताउँदै १२ पुषको बिहान साढे १० बजे ३७ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए ।

तत्पश्चात् दलभित्रै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री राईकै निर्देशनमा नेकपाका ओली निकटकै प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आङ्बोसहितको टोलीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे । तर, यता स्वयम् आङ्बो भने आफूहरुले कुनै पनि हालतमा स्पष्टीकरण नदिने अडान राख्छन् । २४ घण्टे स्पष्टीकरणबारे मकालु खबरले राखेको जिज्ञासामा निवर्तमान मन्त्री आङ्बोले भनेका छन्, ‘उहाँहरुसँग अब स्पष्टीकरण सोध्ने नैतिक तथा कानूनी आधार नै छैन । उहाँहरुले कसरी सोधिरहनुभएको छ, मैले बुझेको छैन । हामी स्पष्टीकरण नै दिँदैनौं ।’

आङ्बोले आफूहरुले पहिले संसदीय दलका नेताविरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि कुनै निर्णय गर्ने वा कारबाही गर्ने वैद्यता नभएको बताए । आङ्बोले भनेका छन्, ‘संसदीय दल र सभामा दुवै ठाउँ उहाँ (मुख्यमन्त्री) विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्था छ । अब उहाँसँग कुनै कानूनी वा नैतिक आधार नै छैन ।’

यसैबीच आङ्बोले यो स्पष्टीकरण सिर्फ दबाबको लागि मात्रै भएको पनि बताएका छन् । ‘जबकि, उहाँविरुद्ध हामी बहुमत सांसदहरुले तपाईँप्रति विश्वास छैन भनेर दलमा नै अविश्वासको प्रस्ताव लगिसक्यौँ । अब दल र सभा दुवै ठाउँमा प्रस्ताव गइसकेको छ । त्यसैले यो स्पष्टीकरणले कुनै काम नै गर्दैन । खाली दबाब सिर्जना गर्ने मात्रै हो ’, आङ्बोको तर्क छ ।