प्रधानमन्त्रीको गल्तीबारे सांसदले आवाज नउठाए कसले उठाउने ? : बिडारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले राष्ट्रिय सभा मात्रै जीवित छ । जनताका आवाज मुखरित हुने थलोका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट प्रारम्भ भएको छ

यसपटक, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे छलफल होला कि नहोला भन्ने विषयलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । खासगरी नेतृत्वमै देखिएको तिक्तताका कारण तल्लो कमिटीसम्मै पुगेको नेकपा आन्तरिक किचलो राष्ट्रिय सभामा कस्तो देखिएला ? अनि, संसदको अघिल्लो अधिवेशन समाप्त हुँदासम्म एकै दलका रुपमा रहेका नेकपाका सांसदहरुबीच सदनमा कस्ता कस्ता घोचपेच वा आरोप प्रत्यारोप चल्लान् भन्ने कुरा पनि रोचक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यी यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ हामीले हामीले राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीसँग खोजेका छौँ ।

राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भयो, तपाईँहरु कसरी प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ ?
आज खासै केही पनि हुँदैन । तीन/चार जना नेताहरु बोल्नुहुन्छ । कानूनमन्त्रीले अध्योदश पेश गर्नुहुन्छ । बनेका ६/७ वटा अध्यादेशहरु छन् । अब भोलिदेखि चाहिँ जनताको समस्याबारे बोल्छौँ । विशेष समय हुन्छ । सोध्ने समय हुन्छ । राजनीतिक समस्यालाई उठाउँछौँ । आर्थिक समस्याबारे आवाज उठाउँछौँ । मन्त्रीहरु आउँछन् । जवाफ दिन्छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा तपाईँहरुले उठाएका विषयको औचित्य कति रहन्छ ? 
कानून बनाउन चाहिँ राष्ट्रिय सभा एक्लैले सक्दैन । ऐन बनाउन सक्दैन । तर, आफ्नो सभाभित्र विचाराधीन र काम भइरहेका ऐनहरु पारित गर्न सक्छ । तर, त्यो परिपक्व ऐनमा बदलिंदैन । यद्यपि, संकल्प प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । विशेष समयमा बोल्न सकिन्छ । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । जनताको समस्याबारे आवाज उठाउन भने अवश्य सकिन्छ । हामीले गर्ने त्यही नै हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यस्तो बेलामा यसबारे अध्यक्षज्यूले ‘रुलिङ्ग गर्नुपर्ने हुनसक्छ’ भनेर बोलिसक्नुभयो । यस विषयमा के हुन्छ ? 
कसैले कुनै विषयमा अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि बोल्नै नपाउने होइन । यति मात्रै भन्न खोजिएको हो कि, अदालतमा प्रवेश भइसकेको त्यो विषयलाई असर चाहिँ गर्नु भएन । तर, त्यो विषयमा बोल्नै नहुने भने होइन । प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्ती, सरकारले गरेका गल्ती सांसदले नउठाए कसले उठाउने ? उठाउने नै हामीले त होनि, त्यसैले यसबारेमा प्रश्नहरु उठाउँछौं, ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

राष्ट्रिय सभामा पनि नेकपाभित्रको बहुमत र अल्पमतको कुरा त पक्कै हावी होला होइन ?
त्यहाँ जुध्ने काम गर्दैन । राष्ट्रिय सभा आफैँ एउटा परिपक्व सभा हो । त्यहाँ विचार दिइन्छ । विचार दिँदादेखि सरकारले सुन्न सक्नुपर्छ । हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यूले पनि राम्रो उद्देश्य राख्नुपर्छ । न्यायाधीशसम्बन्धी कुरा, अदालत सम्बन्धी कुरा, बेञ्च गठनसम्बन्धी कुरा, यस्तै कुरामा चाहिँ सहमति गर्नैपर्ने हुन्छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ छैन भनेर भन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले विघटन गर्नुभयो । तपाईँलाई के लाग्छ ? किन गर्नुभयो उहाँले विघटन ?
झोक चल्यो होला गर्नुभयो । मेरो भनाइ समस्याको समाधान संसदभित्रैबाट गर्नुपर्थ्यो भन्ने हो ।

यसपटक राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि धेरै लामो समय चल्दैन कि भन्ने पनि छ । अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भयो भने जनताका समस्या मुखरित हुन पाएनन् भने के गर्नुहुन्छ  ? 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन अन्त्य भयो भने त के नै गर्नु छ र ? तर, मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने जनताको समस्या सुन्ने ठाउँ एक मात्रै राष्ट्रिय सभा हो अहिलेको अवस्थामा । यसलाई पछिसम्म चलाउनुपर्छ र जनताको समस्याबारे बोल्नुपर्छ । जहाँ हामीले सकेसम्म सबै क्षेत्रको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ । यो भनेको सरकारलाई पनि राम्रो हो । राष्ट्रिय सभाले सरकार हटाउँदैन, बनाउँदैन पनि । जनताको समस्या मुखरित भने अवश्य हुन्छन् ।