निर्वाचन आयोगलाई दाहाल–नेपालको पत्र : ‘ दल दाबी गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन’

निर्वाचन आयोगलाई दाहाल–नेपालको पत्र : ‘ दल दाबी गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन’

|नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल। तस्वीरः विकास अर्याल, मकालु खबर|

काठमाडौं । अघोषित रुपमा दुई ‘चिरा’ परेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले वैधानिकताको लडाइँ लडिरहेको छ । दुवै पक्षले आफ्नो पक्ष आधिकारिक भएको दावी गर्दै दुवै पक्षले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

यसबारेमा फैसला गर्ने भएकाले सबैको नजर निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालततिर छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि थप पेचिलो बनेको नेपाली राजनीतिक समस्या अहिले सडकदेखि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट दायर भएका छन् भने दुई ध्रुवमा बाँडिएका नेकपा नेताहरु आफू आधिकारिक र वैधानिक भएको विभिन्न दाबी प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन आयोगसम्म पुगेका छन् ।

अहिले ‘निर्णायक’ अवस्थामा निर्वाचन आयोग देखिएको छ । आयोगले दिएको निर्णय मान्नुपर्ने कानूनी र संवैधानिक बाध्यताका कारण दुई नेकपाले आयोगले निर्णय अघि नै आफ्नो अनुकूल निर्णय चाहिरहेका छन् ।

यसबीचमा आयोगले गत १७ पुसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपालाई पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झण्डालगायतबारे आफ्नो दाबी पेश गर्न पत्र पठाएको थियो । पत्रका म्याद बिहीबार (आज) सकिँदैछ ।

जवाफी पत्र म्यादभन्दा अगाडि नै आयोग पुगेको थियो । तर, आयोगले भनेजसरी दाहाल–नेपाल पक्षीय नेकपाले आफ्नो दाबी भने प्रस्तुत गरेको छैन । बरु उसले दाबी गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नभएको जिकिर गरेको छ ।

गत पुस १७ गते दाहाल–नेपाल पक्षको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–९ बमोजिम आयोगले कारबाही गर्नसक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पु¥याई दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।’

तर, दाहाल–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको पत्रमा भने आफूहरुले दाबी प्रस्तुत गरिरहनुपर्ने कुनै अवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ । ‘यस दलको एक अध्यक्ष परिवर्तनबाहेक पार्टी एकताबाट घोषित विवरणहरु यस आयोगमा रहेको यस दलको दल दर्ता किताबमा यथावतै कायम रहेकाले कुनै दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति विद्यमान नरहेको व्यहोरासमेत जानकारी गराउँदछौं’, दाहाल–नेपाल पक्षको जवाफी पत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि दाहाल–नेपाल पक्षीले ओलीलाई गरिएको कारबाही र माधव नेपालाई अध्यक्ष बनाएको ब्यहोरासमेत जानकारी गराएको छ ।

पत्रमा भनिएकाे छ, ‘यस पार्टीले त्यस आयोगलाई दिएको उल्लेखित सबै विधिवत् पूर्वजानकारी पत्रानुसार यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यस पार्टीको तेस्रो पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार अनुशासन उल्लंघनमा कारबाही गरी अध्यक्ष पदबाट हटाई सो पदमा पार्टीको बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हुँदा पदाधिकारी हेरफेर व्यहोरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ अन्तरगत पदाधिकारी हेरफेर भएको व्यहोरा जनाई दल दर्ता कितावमा अभिलेख राखी अध्यावधिक गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछौं ।’

पत्र हेर्नुस्ः–