नेपाल-दाहाल पक्षलाई बुद्धिजीवीकाे सुझाव : सरकारको कदमको विरोध गर्दै जनतामा जानूस्

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हठात रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि अलग-अलग भेला बैठक गरिरहेको प्रचण्ड–माधव समूहले संघर्षका आगामी कदमबारे बुद्धिजीवीहरुसँग धारणा मागेको छ । बिहीबार काठमाडौंको एक होटलमा भएको अन्तरक्रियामा बुद्धिजीवीहरुले सरकारको कदमको विरोध गर्दै जनतामा जान सुझाव दिएका छन् । यस्तै जनतामा जाँदा आफ्ना कमिकमजोरीहरु र प्रतिबद्धताहरु खुलस्त रुपमा राख्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले विगतमा भएका सैद्धान्तिक र नीतिगत भूलको समिक्षा गरी गल्ती नदोहाेर्याउन प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै आन्दोलनमा जान सुझाव दिएका छन् । गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन निश्चित भएको पनि उनीहरूले बताए । आफू पतन हुँदै लोकतन्त्रलाई पनि पतन गराउने हो की भन्ने खतरा रहेको पनि पहाडीले बताए । सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट हुने उनकाे भनाइ छ ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि दाहालले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै दल एक भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए । सबै दल एक भए मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मानव अधिकारकर्मी मोहना अनसारीले स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार विस्तारै कुण्ठित हुने अवस्था आउन लागेको बताइन् । अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संवैधानिक संकटतर्फ देशलाई धकेलिरहेको उनकाे भनाइ छ।

अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संसदले काम नगरे राजीनामा दिने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता देखाउन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हठका कारण देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको उनकाे तर्क छ ।

यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले राजनीतिक संकट आउँदा मात्रै विज्ञहरुलाई सम्झिएकाे भन्दै राजनीतिक दलहरुको प्रवृति माथि प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले के गर्दै छन् भन्ने आफ्नै दलका नेताहरुलाई थाहा नहुने अवस्था कसरी भयो, त्यसको जवाफ नेताहरुले दिनुपर्ने बताए ।

पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले मुलुक अस्थिरता तर्फ र संवैधानिक संकट तर्फ जाने खतरा बढेको बताए ।  राजनीतिक दलहरुले सरकारमा बसेका बेला पारदर्शी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरालाई हेरेर अबको दिनमा हुने आन्दोलनमा जनताले साथ दिने वा नदिने निर्धारण गर्ने उनकाे भनाइ छ ।