चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन् : संसद विघटन असंवैधानिक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाे चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले निष्कर्ष निकालेका छन् । मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वव्यक्त जारी गर्दै अहिलेकाे व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएकाे बताएका हुन् ।

‘नेपालकाे संविधान २०७२ काे धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा साे प्रयाेजनकाे लागि बाहेककाे कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएकाे अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिध सभा विघटन गरिएकाे पाइएकाे छ,’ चार न्यायाधिशद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरूकाे आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलाे जस्ताे कुनै परिस्थितिले जुन प्रयाेजनकाे लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएकाे छ साे बाहेककाे कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’

जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भएपनि संविधान र संविधानवादकाे अधिनमा रहेर सम्बाेधन गर्ने क्षमता रहनुपर्ने उनीहरूकाे भनाइ छ । संविधानकाे कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हाे भने संविधानकाे संरचना वा प्रावधानकाे दुरूपयाेग हुन सक्ने र संवैधानिक दिशाविहिनताकाे आयाम सिर्जना हुन सक्ने भय रहने उनीहरू बताउँछन् ।