निर्वाचन आयोगसँग ओलीको आग्रह–कसैको सामग्री अभिलेखीकरण नगर्नु

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दुवै नेकपाले निर्वाचन आयोगलाई दाबीसहित जवाफ फर्काएका छन् । यसअघि पनि आयोगकै अनुरोधमा दुवै नेकपाले दाबीसहितको पत्र पठाएका थिए । तर, अयोगले दुवै पत्रमा आउनुपर्ने ‘तथ्य दाबी’ नआएको भन्दै पुनः दोस्रो पटक दाबीसहित जवाफ फर्काउनु भनेको थियो ।

सोहीबमोजिम बुधबार दुवै नेकपाले पत्रमार्फत् आफू वैधानिक/आधिकारिक भएको दाबी पठाएका छन् । ओलीले ११ पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै नेकपा विभाजन भइनसकेको र आफू नै पहिलो अध्यक्ष रहेको जिकिर गरेका छन् । सँगै उनले अध्यक्षको हैसियतमा आयोगलाई अरुले पठाएको दस्तावेजहरु अभिलेखीकरण नगर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

ओलीले पत्रमार्फत् भनेका छन्, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रथम अध्यक्ष र प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले मैले पठाएका विवरणहरु सूचीकृत गर्न र अन्य कुनै पनि अनाधिकृत तथा असम्बन्धित व्यक्तिले पार्टीको नाममा पठाएको भनिएका कुर्नै पनि विवरणहरु अभिलेखीकरण गर्न नमिल्ने व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

यस्तै यता दाहाल–नेपाल समूहले पनि आफैँ आधिकारिक नेकपा भएको बताएको छ । दाबीसहित आयोगलाई पत्र पठाएको समूहले ओलीलाई कारबाही गर्दै माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको जानकारी दिएको छ । नेकपा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताएअनुसार नेताद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र लीलामणि पोखरेलले हिजै पत्र आयोग पुर्याएका हुन् । ‘हामीले पनि आयोगले भनेबमोजिम पत्र आयोग पुर्याइसकेका छौँ’, शाक्यले मकालु खबरसँग भनिन्, ‘आयोगको रिक्वायरमेन्ट् त पुर्याउनैपर्यो ।’

ओली समूहले गत पुष ७ र ९ गते बसेको बैठकमा विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय बनाएको छ । अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको छ । त्यस्तै, ५ सय ५६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएको छ ।

यता दाहाल–नेपाल पक्षले भने विधिसम्मत् ढंगले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको दाबी आयोगमा गरेको छ । एकीकरणका समयमा कायम रहेका ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा ओलीमाथि कारबाही गरिएकाले त्यो वैधानिक रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।