प्रतिनिधि सभा विघटनको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ ।

१३ मध्ये १२ वटा रिट दायरकर्ताले यसबारेमा पूर्ण इजलासमै सुनुवाई गर्न अर्को निवेदन दिएपछि त्यसमाथि सुनुवाई थालिएको थियो । शुक्रबारको सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीसले यसबारेको सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलास आवश्यक नरहेको ठहर गरेका हुन् ।

शुक्रबार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेकाे संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरी पाउँ’ भन्ने द.नं. ४४९९ मिति २०७७।९।२२ को निवेदन पेश भयो’, आदेशमा लेखिएकाे छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन।’

रिट निवेदनहरूमाथि ४ माघमा हेर्दाहेर्दैको पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्ने आदेशमा उल्लेख छ। यससँगै, आउँदो आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुने भएकाे छ ।