‘डबल नेकपा’को आ–आफ्नै अडान, आयोग र अदालतलाई सकस

• धनबल राई

काठमाडौं । गत ५ पुषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति ‘भद्रगोल’ बनेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले मात्रै नभएर नागरिकस्तरबाट समेत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको दह्रो माग भइरहेको छ । तर, सत्तासिन दल नेकपाभित्रको विघटनकर्ता समूहले भने यो देखिसहन सकेको छैन ।

अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र शीर्ष नेतृत्वहरु नै ‘बृहत् कार्यकर्ता भेला’ नाम दिइएको साना–तिना सभा तथा सम्मेलनहरुमा सहभागी भइरहेका छन् । जहाँ, कुनै नयाँ विषयवस्तु र समाधानबारे छलफल भएको तथा भाषण भएको सुनिँदैन । खाली एकले अर्कालाई कसरी ‘तल पार्ने ?’ भन्ने विषयको शृङ्खला मात्रै देखिन्छ ।

आयोग र अदालतलाई सकस
त्यसो त राष्ट्रपतिले मध्यावधि निर्वाचनको मितीसमेत तय गरिसकेकी छन् भने प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ‘कामचलाउ’ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई आगामी १७ र २७ बैशाखका लागि तय भएको चुनावको लागि आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन् । यसपछि आयोगले आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ ।

तर, यता विभाजनपछिको एक चिरा नेकपाको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले भने मध्यावधि निर्वाचन नभइ प्रतिनिधि सभा नै पुनर्स्थापना हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।

यसअघि दाहाल–नेपालसहित लीलामणि पोखरेल, रामनारायण बिडारी, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरु आयोग नै पुगी चुनावको आवश्यक तयारीबारे भइरहेको काम रोक्न आग्रह गरिसकेका छन् । यद्यपि आयोगले भने ‘सर्वोच्चले भन्यो भने हामी राकिन्छौँ’ भनेर मात्र भन्न सक्यो ।

यता विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट निवेदनहरु परेका छन् । यसर्थ अहिले सर्वोच्च निर्णायक बनेको छ । सर्वोच्चकै हातमा छ, पुनः संसद् पुनर्स्थापना गर्ने कि मध्यावधिमा जाने भनेर ।

यता निर्वाचन अयोगमा नेकपाको वैधानिकताको लडाइँ जारी छ । नाम, चिह्नलगायतको विषयमा आयोगमा दुवै नेकपाले आफैँ नै आधिकारिकता भएको बताउँदै दाबी गरिसकेका छन् । यसो हुँदा आयोग पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ । कारणतः आयोगले दाबी नपुगेको भन्दै दुई पटक दाबीसहितको पत्र पठाउन भनेको छ र दुवै नेकपाले दाबीसहितको दोस्रो पत्रसमेत पठाइसकेका छन् ।

जसमा दुवै नेकपाले आफैँ वैधानिक नेकपा भएको बताएका छन् । सँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बाहेक अर्कैबाट आएको सामग्रीलाई अभिलेखीकरण नगर्नुसमेत सुझाव दिएका छन् भने दाहाल–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आफूहरुले नाम (नेकपा) र चिह्न (सूर्य) नपाएको खण्डमा आँधीहुरी आउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यस अर्थमा आयोग र अदालत दुवैलाई निर्णयमा पुग्नको लागि गाह्रो परेको छ ।

आयोगमा सर्वदलीय बैठक
सम्बन्धित विषयमाथि नै छलफल गर्नेगरी आयोगले आइतबार सर्वदलीय बैठक डाकेको छ । छलफलका लागि दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाइसकिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

‘उहाँहरुलाई कान्तिपथस्थित कार्यालयमै बोलाइएको हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘आगामी निर्वाचनका विषयमा दलहरुसँग छलफल गर्न लागिएको हो ।’

वैधानिकताको विषय भने एजेण्डामा नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

निरन्तर सुनुवाइ
यता सर्वोच्चमा परेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि आइतबारदेखि निरन्तर रुपमा सुनुवाइ हुने भएको छ । यसपछि सबैले सर्वोच्चबाट जनपक्षीय फैसला हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

यसअघि गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले बृहत् इजलासमा नगइ संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि आजबाट निरन्तर सुनुवाइ भएको हो ।

अदालतले विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्नेगरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरिसकेको छ ।

अब यससँगै कस्तो फैसला आउने भनेर सबैको नजर सर्वोच्चमाथि परेको छ ।