प्रधानमन्त्रीलाई ‘कामचलाउ’ किन बनाइएन ?

• धनबल राई

काठमाडौं । आज ५ माघ अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनको ठ्याक्कै एक महिना । गत ५ पुषको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सिफारिस सदर गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि १७ र २७ बैशाखमा आम चुनावकाे मिती समेत ताेकेकी थिइन्।

तत्पश्चात् सडक तातियो । सम्बन्धित विषय विज्ञहरु बहसमा उत्रिए । प्रधानमन्त्री  ओलीपक्षकाे नेकपाबाहेकका राजनीतिक दलहरुले विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरे । नागरिक समाज बोल्यो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने ‘विशेषाधिकार’ को प्रत्याभूत नगरेको दाबी भयो । तीन वर्ष पहिले एकीकृत बनेको नेकपा दुई चिरा भयो । चौतर्फी रुपमा संसद् पुनर्स्थापनाको आवाज बुलन्द भयो ।

तर, यी सबै सन्दर्भहरुको अगाडि विघटनकर्ता ओली चुप बसेनन् । झन कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै देश दाैडाहामा निस्किए । अनि भने– ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरिसकेपछि संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन । मैले नेपालको संविधानको धारा ७६ को ७ र धारा ८५ अनुसार विघटन गरेका हुँ । याे मेराे अधिकार हाे । यस्ताे अधिकार छैन भन्नेहरुले संविधान पढ्नु ।’

प्रतिनिधि सभा पनुर्स्थापनाको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा परेका दर्जन बढी रिटमा सुनुवाइ चलिरहेकै छ । यता निर्वाचन आयोगमा दुई नेकपाको वैधानिकताको लडाइँ पनि छँदै छ । तर,  यो बीचमा दुवै नेकपाका शीर्ष नेताहरु समानान्तर भेला तथा सम्मेलनमा व्यस्त छन् । यी भेला तथा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने बहानामा सुन्नै नसकिने आरोप–प्रत्यारोपहरु शीर्ष नेताको मुखबाट एकपछि अर्को फुत्त–फुत्त फुत्किरहेका छन् ।

उता ओलीले वैध प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्मको काम गरेका छन् । तर, संविधान सभा विघटन भइसकेकाे अवस्थामा प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुने र उच्च महत्वका राजनीतिक निर्णय गर्न नमिल्ने टिप्पणी संविधान  र कानूनका जानकारहरुले औंल्याउँदै आएका छन् ।

ओलीलाई राष्ट्रपतिले ‘कामचलाउ’ बनाउनुपर्छ
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री आफूले आफैँलाई वैद्य प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहँदा राष्ट्रपतिले ‘कामचलाउ’ बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

ढुङ्गानाले मकालु खबरसँग भने, ‘राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्यो । पहिलेको कुरा धेरै उल्लेख गरिरहनु परेन । कामचलाउ भयो भनेर भन्दिँदा हुन्छ । असंवैधानिकताको वर्तमान क्रम कहिलेसम्म ? गत ५ पुषको संवैधानिक परिषद्को निर्णय अवैधानिक, प्रतिनिधि सभा विघटन अवैधानिक तथा सरकार पनि अवैधानिक । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा लिइ कामचलाउ बनाउन विज्ञप्ति  जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट किन ढिलाइ ?’

प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै ओली प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएको मानिने भएकाले राष्ट्रपतिले लिखित रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने ढुङ्गानाको तर्क छ । ‘संविधानको धारा ७७ (ग) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ’, ढुङ्गानाले भनेका छन्, ‘यसैले प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भनेर भन्नुपर्यो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले दुई’टा कुरा गर्यो
यता अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको विषयमा दुई वटा कुरा गरेको बताएका छन् ।  ओलीले आफैँले आफैँलाई अवैद्य प्रधानमन्त्री बनाएको बताउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका बिडारीले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । अहिले प्रतिनिधि सभा नै छैन । त्यसैले ओली आफैँ पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहनुभएन । त्यसैले स्वतः उहाँको प्रधानमन्त्री पद पनि गयो ।’

यस्तै बिडारीले ओलीले ‘मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ । त्यसैले मैले राजीनामा दिएँ’ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुपर्थ्यो । अनि राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नआइन्जेलसम्म तपाईँले नै कामचलाउ भएर चलाउनुस् भनेर भन्ने हो । यो त राजपत्रमा आउनुपर्छ । किनकी, सरकारविना त देश चल्दैन ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे जिज्ञासा राख्दा बिडारीले भनेका छन्, ‘उहाँ (ओली) ले अवैध प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो । यसै कारण एकपछि अर्को समस्या नै समस्या आइरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिरहेको स्मरण गर्दै बिडारीले भनेका छन्, ‘विसं २०७४ साल फागुन ३ गतेको राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उहाँ (ओली) लाई ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रधानमन्त्री भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ । आफैँले ७६ को २ को पनि भन्ने अनि अहिले विघटन गर्दा चाहिँ १ को भन्ने । राष्ट्रपति कार्यालय आफैँ दुविधामा छ ।’