अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्दै मुख्यमन्त्री राई र पौडेल

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ मा आजदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । प्रदेश नम्बर १ मा दिउँसो २ बजे तथा वाग्मती प्रदेशमा अपरान्ह ३ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको छ ।

यी दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले मुख्यमन्त्रीले त्यसको सामना गर्दैछन् । गत पुस १० गते वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र पुस १२ मा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

यद्यपी वाग्मती प्रदेशको आजको प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव भने पेश हुने छैन । प्रदेश सभाको ‘विजनेश’ तय गर्न बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समतिको बैठकले अविस्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेसँगै अविश्वासको प्रस्ताव पेश नहुने भएको हो ।

अविश्वासको प्रस्तावबारेको मत विभाजनका लागि समितिको बैठकले कार्यविधि बनाउने अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ । सरकारलाई बचाउन ५६ सांसद आवश्यक पर्दछ । नेकपाका सांसद ८० जना रहेकोमा तीमध्ये प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका मात्र ४६ सांसद छन् । त्यस्तै ओली पक्षका सांसद ३४ जना छन् । त्यसैगरी कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३ र अन्य ५ जना सांसद रहेका छन् ।

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशनअघि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । प्रदेश १ मा नेकपा का दुबै समूहले संसदीय दलको बैठक बसेर एक समूहले अर्को समूहलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकोले सभा बैठक सहज ढंगले अगाडि बढ्नेमा स्वयं सभामुख विश्वस्त छैनन् ।

प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शेरधना राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ भने ओली समूहले १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ जना सांसद रहेकोमा ३८ जनाले मुख्यमन्त्री शेरधर राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा ३ जनाले फिर्ता लिएका छन् ।

कांग्रेस निर्णायक
दुवै प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन काँग्रेस निर्णायक देखिएको छ । तर काँग्रेसले अझै कुन पक्षलाई समर्थन गर्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । दुवै पक्षले काँग्रेसलाई फकाउन आफ्नो प्रयास जारी राखेका छन् ।

काँग्रेसको केन्द्रमा नै नेकपाको अहिलेको दुई पक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभाजित रहेकाले काँग्रेसले प्रदेशको बारेमा पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा औपचारिक रुपमा नफुटेकोले अहिले नै कुनै एक पक्षमा लाग्न नहुने तर्क गर्दै अघोषित रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहज वातावारण बनाएको देखिएको छ ।

यसैबीच अहिले भइरहेका छलफल अनुसार काँग्रेसलाई नेकपाका दुवै पक्षले प्रदेश १ र बागमती प्रदेश मध्ये एकमा मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । तर काँग्रेसको प्रदेश तह भने केन्द्रको निर्णय र निर्देशनलाई पर्खिदा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको देखिदैन ।