राज्यले नै किर्ते गर्ने ?

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने क्रममा किर्ते काम गरेको खुलेको छ ।  माघ ५ भन्दा पछि प्रकाशित सूचनालाई पुस ५ को मिति राखेर सरकारले किर्ते काम गरेको फेला परेको हो ।

अदालतले मागेको प्रमाण जुटाउने क्रममा सरकारले १ महिना पहिलेको मिति राखेर सूचना प्रकाशित गरि ‘किर्ते प्रमाण’ जुटाएको हो । संसद् विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय बहसका क्रममा उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी प्रमाण ल्याउन सरकार पक्षलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना त बुझाए तर त्यो सूचनाको रिफरेन्स नम्बर भने अहिलेसम्म राजपत्रमा छापिएको अन्तिम सूचना (माघ ५ गते) को भन्दा धेरै छ ।

रिफरेन्स नम्बर प्रकाशित सूचना अनुसार क्रमैसँग एक एक बढ्दै जान्छ । यो सफ्टवेयरको प्रणाली अनुसार भएकाले यसमा कागजमा जस्तो मिति तलमाथि पार्न सकिँदैन ।

सरकारका निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म कार्यान्वयनमा नआउने कानूनी प्रावधान रहेकाले राजपत्रमा छाप्नु अनिवार्य हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले हतार-हतार गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले हतार-हतार अनुमोदन गरेको दिन र त्यसपछि पनि सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न भुलेको देखिएको कानून ब्यवसायी बताउँछन् ।

जब प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाईका क्रममा विपक्षी वकिलहरुले यसबारे प्रश्न उठाएपछि मात्र सरकारले यसको भेउ पाएको हो । नेपाल राजपत्रको आधिकारिक वेबसाइट http://rajpatra.dop.gov.np/ मा पछिल्लोपटक २०७७ साल माघ ५ गतेको मितिमा तीन वटा सूचना प्रकाशित भएका छन् । पहिलो सूचना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग निमावली २०७७ सम्बन्धि छापिएको छ । जसको क्रमसँख्या २९३२९ छ ।

त्यहि दिन छापिएको दोश्रो राजपत्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ जसको रिफरेन्स नम्बर २९३३० छ ।
त्यहि दिन छापिएको तेश्रो सूचना एक तारादेखि पाँच तारासम्म होटलको बर्गीकरणबारे सूचना छ जसको रिफरेन्स नम्बर २९३३१ छ । वेबसाइटमा त्यसपछि कुनै सूचना प्रकाशित भएको अभिलेख भेटिँदैन । ०७७ साल पुस ५ गते अतिरिक्ताँकमा प्रधानमन्त्रीको कदमसम्बन्धी सूचना छापिएको छ तर यसको रिफरेन्स नम्बर माघ ५ गते छापिएको अन्तिम राजपत्र भन्दा १ बढि अर्थात् २९३३२ छ । यसको सोझो अर्थ माघ ५ गते पछि त्यो अपलाेड गरिएकाे हो ।

सर्वोच्चले माग गरेपछि मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकाे तर मिति चाहिँ पुस ५ कै राखेकाे र त्यही दिन छापिएकाे देखाउने चेष्टा गरेकाले याे काम किर्ते नै भएको कानून ब्यवसायीहरु बताउँछन् । अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई संसारको कुनै पनि न्याय ब्यवस्थामा सरकारले यस्ता खालका किर्ते काम गर्ला भनेर कल्पना पनि नगरेको बताउँछन् । ‘कानूनको सामान्य सिद्धान्तमा राज्य वा सरकारमा हुने कुरा जेन्युन हुन्छन भन्ने हुन्छ’, मकालु खबरसँग उनले भने ‘राज्यले यस्तो पनि गर्ला भन्ने अनुमान नै गरिएको हुँदैन।’ यसले त अर्को राजपत्र पनि ल्याउन सकिने रहेछ भन्ने सम्मको शँका गर्ने ठाउँ देखाएको उनले टिप्पणी गरे ।

किर्ते अर्थात् जालसाँझी गर्नु अपराध हो । नक्कली कागजात बनाउनु किर्ते काम हो । यसो गरेबापत् कारबाही हुन्छ । तर यसमा राज्य नै किर्ते काम गरि प्रमाण जुटाएको पाइएको छ । अझ संयोग, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मानिसलाई नैतिकता सिकाएको भोलिपल्ट राज्यको यो किर्ते काम सार्वजनिक भएको छ ।

शुक्रबार महान्यायाधीवक्ता खरेललाई सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले आफूले खोज्दा राजपत्रमा यो सूचना प्रकाशित भएको नपाएको तर तपाईंले कसरी ल्याउनुभयो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा खरेलले आफूले कार्यालयमा बसेर खोज्दा भेट्टाएको हाँस उठ्दो तर्क गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन गरेकी हुन् । यो असंवैधानिक भएको जिकिरसहित १३ वटा रिट निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरि सुुनुवाई गरिरहेको छ ।