निर्वाचन सर्न पनि सक्छ : गृहमन्त्री थापा

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतको संसद विघटनसम्बन्धी फैसला ढिलो भएमा निर्वाचन सर्न सक्ने बताएका छन् ।

प्रेस संगठन नेपाल कालिकोटद्वारा आज (सोमबार) आयोजितपत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन । पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्– ‘सरकार वैशाखमा निर्वाचन गराउन तयार छ । हामी अहिले अदालतकाे फैसला कुरिरहेका छाैँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन मिति सर्न पनि सक्छ ।’

यस्तै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटनपछि नेकपा दुई पक्षमा विभाजित छ । दुवै पक्षले नेकपाको चिह्न आ–आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

यद्यपी निर्वाचन आयोगले भने नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिताको दाबी गर्दै दिएको निवदेन अस्वीकार गरिसकेकाे छ । आइतबार आयाेगले पार्टी एकताको पाँच वर्ष पुरा नभइ कानूनी रुपमा नेकपा फुट्न नमिल्ने बताएकाे थियाे ।