‘सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिने हाे, संसद विघटन गर्ने हाेइन’

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएकाे बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आज (मंगलबार) बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसदमा नगइ प्रधानमन्त्री र संसद समाप्त नहुने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सदनमा नगइ प्रधानमन्त्री र संसद समाप्त हुँदैन । सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिने हाे, संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।’

अधिवक्ता थापाले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समयनजिक आइपुग्दा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानकि कदम चालेकाे जिकिर गरे । यस्तै उनले संसद विघटन गर्नुपर्ने कारणबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफकाे कडा आलोचना गर्दै संसद विघटन बाध्यता र अधिकार भनिरहँदा याे कुरा संविधानकाे वरिपरि छ कि छैन हेर्नुपर्दैन ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएकाे पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनकाे निरुपणका लागि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेकाे छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीसहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।