ओलीको स्वीकारोक्ति–‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन’

• धनबल राई

काठमाडौं । गत ५ पुषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सडक केन्द्रित छ । तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन भएर बनेको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले प्रष्टै दुई धारमा विभाजित छ । जसको नेतृत्व ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन् ।

विभाजनपश्चात् राजनीतिक र व्यवहारिक रुपमा विभाजन भएको नेकपाका शीर्ष नेताहरु आफ्नै पूर्वसहकर्मीहरुको खोइरो खन्नतिर लागेका छन् । फलतः अहिले दुई समूहका नेताहरुबीच तिक्तता बढ्दो छ । दुवै समूहका नेताहर समानन्तर सभा–सम्मेलनमा सहभागी भएर एकअर्काको आलोचना गर्न व्यस्त देखिन्छन् ।

खासगरी नेताहरुबीच संसद् विघटनलाई लिएर राजनीतिक घम्साघम्सी देखिन्छ । दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले संविधानतः प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएको छ भने ओलीले भने संविधानले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने ‘विशेषाधिकार’लाई प्रत्याभूत गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । त्यसो त सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । जसको सुनुवाइ भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको घुमाउरो पारामा स्वीकार गरेका छन् ।

शुक्रबार नारायणहिटी दरबारअगाडि राखिएको आफू पक्षीय आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले बेलायतको उदाहरण दिँदै घुमाउरो पारामा आफूलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको स्वीकार गरेका हुन् ।

ओलीले बेलायतमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार कहीँकतै नदिइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर चुनाव गराएको सुनाए । ओलीले भनेका थिए, ‘संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाउने अवस्था भयो भने संसद् विघटन गर्छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन । अथवा, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्छ भनेर लेख्या छैन, लेखेकै छैन कतै पनि । तर, अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर चुनाव गराउनुभयो । यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ काम गर्न दिइएन भने ।’

ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको घुमाउरो पारामा स्वीकार गर्दै काम गर्न दिइएन भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे ।

यसअघि पनि ओलीले दाहाल–नेपालसँग आफूसँग भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भएको यसैगरी स्वीकार गरेका थिए । ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय समितिलाई बढाएर १५ सय १ सदस्यीय बनाएका ओलीले त्योभन्दा पहिले आफूसँग बहुमत भएको जिकिर गर्दै आएका थिए ।

१९ पुषमा आफूनिकटको भेलालाई सम्बोधन गर्न कार्की बैङ्क्वेटबाट पुगेका ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन र ? माधव गुट छ । फेरि प्रचण्ड गुट । उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि, दुईवटा मिल्दाखेरि बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन र ? ५५/५६ वर्ष राजनीति गरेको, ५० वर्ष अगाडि नयाँ अभियान, नयाँ आन्दोलन थालेर आएको मान्छेलाई यतिका तिकडम ? उहाँहरुलाई मैले दिएको त्यो संख्या, एकताका लागि दिइएको थियो । एकीकरणका लागि दिइएको थियो । यो देश बनाउनका लागि दिइएको थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिइएको थियो । स्थायित्वका लागि दिइएको थियो । देश अगाडि बढाउनका लागि दिइएको थियो । तर, उहाँहरुले त्यो बहुमत आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो ।’