जघन्य अपराध र दोषी राज्य !

• धनबल राई

काठमाडौँ । जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा राज्यले देखाएको उदासीनताले यस्ता मानसिकता बोकेकाहरु झनै हौसिँदै गएका पछिल्लो घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेको छ । यस अर्थमा कुनै पनि दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेर/नमानेर वा नचाहेर राज्य आफैँ परोक्ष दोषी बनिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नं. ७ चडेपानीकी १७ वर्षकी किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि गरिएको निर्मम हत्याको अमिलो सन्दर्भ अहिले चर्चामा छ । भागीरथीको हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलहरुले बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् । गृह प्रशासनलाई उनीहरुको चेतावनी छ– ‘भागीरथीमाथि जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई नछोडियोस् ।’ त्यसो त भगीरथीको बलात्कार र हत्याको घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो ।

नेपाली समाजमा यस्ता घटनाहरु भइ नै रहेका छन् । फरक यति हो– कति घटनाहरु बाहिरिन्छन्, कति गुपचुप रहन्छन् ।

राज्यले तत्काल सक्रियता देखाओस् र दोषीलाई कारबाही गरोस्, जसले गर्दा थप अपराध हुन नपाओस् भन्ने आशा गर्नेहरु पटक–पटक यसरी नै निराश बन्नुपरिरहेको कटु सत्य हाम्रै वरीपरी फन्को मारिररहेको छ । दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनमा राज्य चुकेको छ, त्यो पनि पटक–पटक । पीडित पक्षलाई न्याय दिने कुरामा राज्यले सक्रियता देखाएको छैन ।  राज्यको बागडोर सम्हालेहरु बाहिरी देशको उदाहरण दिँदै निकम्मा छन् । अनि त्यसमाथि राजनीति गर्ने अनेक मसलाहरु थपिरहेका छन् ।

भागीरथीको हत्या र बलात्कारले देशमा छोरीहरु सुरक्षित छैनन् भन्ने फेरि पुष्टि गरेको छ । तर, अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने राज्यका पदधारीहरु भने काइते धारणा राखेर बेपर्वाह छन् ।

राज्य आफैँले नेपाली समाज शिक्षित बन्दै गएको सुनाउँछ । साक्षरता दर यति, उति पुग्यो भनेर फलाक्छ । तर, ऊ बुझ्दैन, साक्षरता दर मात्रै बढेर सामाजिक परिवर्तन हुँदैन । यसको थप पुष्टि भागीरथीले गर्न पुगेकी छिन् । घटना घट्नु एउटा कुरा थियो । तर, घटना दोहोरिनुले थप चिन्तित बनाएको छ ।

यी यावत् घटनाक्रमले भन्दैछन् कि– नेपाली समाजमा अझै पनि महिलालाई कमजोर र यौनिक प्यास मेटाउने साधनको रुपमा मात्रै हेरिन्छ ।

निर्मला पन्तको घटनामा देखाएको उदासीनता राज्य भागीरथीमाथि पनि दोहोर्याइरहेको छ । यस्ता उदासीनता दोषीको लागि प्रोत्साहन बनिरहेको कटु सत्य कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यसर्थ, राज्य आफैँले पनि परोक्ष रुपमा अपराधीहरुलाई उत्साहित बनाइरहेको छ भन्न किन डराउने ?

बलात्कारजस्ता घटनामा संलग्नलाई कति हदसम्मको कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली संसद्मा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । यस प्रकृतिको जघन्य अपराधका दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुसंक बनाउनेसम्मको बहसहरु भएका छन् ।  कम्तिमा राज्यले यो विषयमा तदारुकता देखाएर दोषीलाई कडा कारबाही गरेको भए र घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरेको भए अपराधिक मानसिकता केही कम पक्कै हुने थियो ।

बारम्बार भइरहने यस्ता घटनाहरुले सिङ्गो राज्यलाई नै पनि बदनाम गरिरहेको छ । राज्यप्रति नागरिकको भरोसा टुटिरहेको छ । कुनैबेला भारतमा बलात्कारका घटनाहरु ह्वात्तै बढेसँगै त्यहाँ विदेशी महिला एक्लै हिँड्नसम्म डराउने स्थिति बनेको थियो । के नेपाल पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिँदैन भन्ने केही सबुत छ र हामीसँग ? भागीरथीको बलात्कार र हत्यामा कहीँ न कहीँबाट राजनीतिक संरक्षण भएको आशंका गर्न थालिएको छ । त्यस्तो जघन्य अपराधमा पनि राजनीतिक संरक्षण हुने हो भने त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई कडा कारबाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन ।

राज्यले चाह्यो भने गर्न नसक्ने के छ र ? अतः यस्ता जघन्य अपराधको प्रभावकारी र निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गरी राज्यले आफ्नो गुम्दै गएको भरोसा फर्काउन एक पाइला भएपनि अघि बढोस् । जुन राज्यको लागि ‘माइलस्टोन्’ नै पनि सावित हुनसक्छ ।