तीन वर्षमा स्वदेशी फलाम प्रयोग गर्न कति सम्भव?

• पुष्प कोइराला

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको ३ वर्षभित्र नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको फलाम प्रयोग गर्न पाउने दाबी गरेका छन्। ‘धौवादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यारम्भ गरिएको छ,’ सरकारको ३ वर्षे कार्यकालको उपलब्धि घोषणा गर्दै आइतबार उनले भने, ‘तीन वर्षपछि नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको फलाम प्रयोग गर्न पाउनेछन्।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघि सुनाउने यस्ता धेरै सपना र योजना वर्षौँसम्म पनि पुरा हुन सकेका छैनन्।

उनका घोषणा वा भाषण पूरा हुन्थे भने अहिलेसम्म प्रशान्त महासागरमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज कुदिरहेको हुनुपर्ने हो। सप्तकोसी र नारायणीमा नेपाली पानीजहाज चलिरहेको हुनुपर्ने हो। केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं–लुम्बिनी विद्युतीय रेलबाट चिनियाँहरु लुम्बिनीको तीर्थाटनमा निस्किसक्नुपर्ने हो। घरघरमा पाइपलाइनबाट ग्यास पुगिसक्नुपर्ने हो‚ अनि हावाबाट बिजुली निस्किसक्नुपर्ने हो।

प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषामा ‘यी हुनै नसक्ने असम्भव वा हाँसो मजाकमा उडाउनुपर्ने परियोजना’ पक्कै होइनन्। तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने तर पूरा गर्नका लागि काम भने नगर्ने परिपाटीका कारण यस्तो सपना ‘हावादारी’मा परिणत हुँदै आएका छन्। साँच्चै काम गर्ने हो भने भनेकै समयमा पूरा नभएपनि पूरा हुने आधार भने पक्कै तयार हुनेछ।

तीन वर्षमा नेपालीले आफ्नै देशको फलामबाट बनेका सामान उपभोग गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको दाबी पुरा हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन यो परियोजनाबारे के कति काम भएको छ भन्ने थाहा पाउन आवश्यक छ।

एक वर्षअघि कम्पनी स्थापना
फलाम उत्खनन अघि बढाउन सरकारले २०७६ पुस १६ मा धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरको परिसरमै कार्यालय रहनेगरी सरकारले कम्पनी गठन गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष रहनेगरी कम्पनीको सञ्चालक बोर्डमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक, उद्योग र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा सडक विभागका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। यही कम्पनीले अहिले धौवादीमा रहेको फलामको भण्डारण यकीन गर्ने काम गरिहेको छ।

यसअघिका उद्योग मन्त्रीहरु सोमप्रसाद पाण्डे, नवीन्द्रराज जोशीलगायत पनि फलाम उत्खननमा सक्रीय चासो देखाउँदै आएका थिए। नवलपरासीको धौवादी, पर्वतको महाशीला, ललितपुरको फुलचोकी, रामेछापको ठोसेलगायतका ठाउँमा फलाम खानी रहेको पुष्टि भइसकेको छ। यी खानी परम्परागत रुपमा उत्खनन गरी स्थानीय कालिगढले धातुका सामान बनाउँदै आएका पनि थिए।

हाल देखिएको धौवादीको खानी भने पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ धौवादी डाँडाको १० किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। यो क्षेत्र पूर्वपश्चिम राजमार्गको डन्डा बजारबाट २४ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ।

ड्रिल गरी फलाम भण्डारण यकीन गरिँदै
धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले धौवादी क्षेत्रमा रहेको फलामको भण्डारण यकीन गर्न १३ सय मिटर गहिराइमा ड्रिल (प्वाल) गर्ने काम गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा.जनकबहादुर चन्दले मकालु खबरसँग बताए।

२५० देखि ३०० मिटरसम्म गहिराइका गरी ५ ठाउँमा ड्रिल गर्न लागेको उनले बताए। उनका अनुसार पोखरी क्षेत्रमा १२९ मिटर र धौवादी क्षेत्रमा ४७ मिटरको गरी दुईवटा ड्रिलिङको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, अब धौवादी क्षेत्रमै तेस्रो प्वाल पार्न लागिएको छ। ५ मध्ये ३ ओटा प्वाल धौवादी र २ वटा पोखरी क्षेत्रमा ड्रिलिङ गरिनेछ। ड्रिलिङ सकिएपछि मात्रै फलामको भण्डारण र गुणस्तर यकिन गर्नसहज हुने सीईओ चन्दले बताए।

सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माण सँगै अघि बढाइने
ड्रिलिङसँगै कम्पनीले धौवादी फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न खरिद प्रक्रियासमेत सँगै अघि बढाउने भएको छ । ‘ड्रिलिङ सकेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माण सक्न ढिलो हुने देखिन्छ,’ सीइओ चन्दले भने, ‘त्यसो हुँदा सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनौटका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने काम पनि समानान्तर रुपमै अघि बढाउन लागेका छौं।’ यसअघि कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर निर्माणका लागि आह्वान गरेको राष्ट्रिय बोलपत्रमा आवेदन गर्ने कुनै पनि कम्पनी सक्षम नदेखिएपछि अब भने कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।

डिपिआरपछि मात्रै फलामको प्रयोगबारे यकीन हुने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तै ३ वर्षभित्र नेपालीले आफ्नै फलाम प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिने गरी काम शुरु भएको भने छैन। सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माणपछि मात्रै यस विषयको यकीन हुने सीईओ चन्दको भनाइ छ।

‘खानीमा रहेको कच्चा फलाम उत्खनन गरी फलाम उत्पादन गर्दा त्यसको बाइ–प्रोडक्टको रुपमा निस्किने कुनै पनि सामग्री खेर जाँदैननन्,’ उनले भने, ‘यी सबै सामग्रीसहित फलाम उत्पादन गर्दा भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेभन्दा अलिकति मात्रै पनि सस्तो पर्ने देखियो भने फलाम उत्पादन गर्न समस्या हुँदैन तर, नेपालमा उत्पादन गर्नु आर्थिक रुपमा असम्भव नै देखिएको अवस्थामा भने उत्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ।’ यसअघि फलामको गुणस्तर यकीन गर्न चीनको सिचुआन इन्स्टिच्युट अफ मेटालोजिकल जीओलोजी एन्ड एक्स्प्लोरेसन छेन्दुमा ५ टन फलाम परीक्षणका लागि लगिएको थियो। उक्त परीक्षण रिपोर्टले फलामको गुणस्तर राम्रो देखाएको थियो ।

त्यस्तै, खानी उत्खनन तथा फलाम उत्पादन प्लान्ट कसले र कुन मोडालिटीबाट चलाउने भन्ने यकीन पनि सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर बनेपछि मात्रै यकिन गर्न सकिने सीईओ चन्दको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवधारणाअनुसार भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व रहने गरी उत्पादन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने सोच अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘सबै तहका सरकारले अपनत्व महसुस गरे नतिजा राम्रो आउने विश्वसा गरिएको छ । तर, सबै कुराको यकिन भने आर्थिक रुपमा फलाम उत्पादन सम्भाव्य देखियो भने मात्रै स्पष्ट हुँदै जानेछन् ।’

पहुँच मार्ग बन्दै, बजेट अभाव छैन
खानी उत्खनन गरिने ठाउँसम्म पुग्न बुटवल सडक डिभिजन कार्यालयले कालोपत्र पहुँच मार्ग निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको सीईओ चन्दले जानकारी दिए। ‘एक महिनाभित्र पहुँच मार्ग निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया सक्ने सडक डिभिजनले हामीलाई बताएको छ,’ उनले मकालु खबरसँग भने। ५ वर्षअघि नै खानीसम्म पुग्ने उक्त पहुँच मार्गको ट्रयाक खोलेर चालु भने गरिसकिएको छ। सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले यो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन कम्पनीले सरकारबाट पाएको सिईओ चन्दले बताए। ‘सरकारले दिएको २५ करोड रूपैयाँबाट कम्पनीले अहिले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक पर्‍यो भने तत्काल निकासा दिन सकिन्छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ।’