जनता लोकतन्त्र चाहन्छन्, नेताहरु लोकतान्त्रिक हुन मान्दैनन् : देवेन्द्रराज पाण्डे

काठमाडौं । १ सय ४ वर्षको जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली भएको ठ्याक्कै ७० वर्ष पूरा भएको छ । प्रजातन्त्रकै जगमा मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । तर, पनि नागरिकले दुःखसँग पौंठेजोरी खेल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । भन्नलाई जनताको शासन भनिए पनि वास्तविकतामा भने फरक छ । फलतः शासकका पोल्टो भरिने तर, नागरिकका दुःखले कोल्टो नफेर्ने अवस्था रहिरहेको छ ।

झनै पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले त प्रजातन्त्रमाथि जहिले पनि जताबाट पनि प्रहार हुनसक्ने रहेछ भन्ने त्रास बढाइदिएको छ । यसअघि पनि पटक–पटक शासकको प्रहार खेप्दै, फेरि उठ्दै र अघि बढ्दै यहाँसम्म आइपुगेको यो व्यवस्था अहिलेसम्म किन परिपक्व बन्न सकेन अनि नागरिकले यति धेरै भरोसा गरेको व्यवस्थाले उनीहरुका दुःख बुझ्न सकेन भन्नेबारेमा मकालु खबरका लागि धनबल राईले नागरिक अगुवा, पूर्वअर्थमन्त्री, तथा पूर्वअर्थसचिव देवेन्द्रराज पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७० बर्ष पूरा हुँदा पनि नागरिकले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न किन पाइरहेका छैनन् ?
२००७ सालदेखि आएको भनिए पनि यसबीचमा धेरै कुठाराघातहरु भए लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा । यदि त्यसो नभएको भए राम्रो संविधान हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक चुनाव भइरहन्थ्यो । राम्रा जनप्रतिनिधि आइरहन्थे । सत्तापक्षीय प्रतिनिधिहरु बेइमानी भए पनि प्रतिपक्षी आएर निकालिदिन्थे । राम्रो प्रक्रिया चल्थ्यो । नागरिकको संस्कृति उस्तै राम्रो हुन्थ्यो । देशको आर्थिक विकास हुन्थ्यो । समान सहभागितामूलक प्रणाली हुन्थ्यो । कमी कमजोरी हुँदैनथे । भए पनि कम मात्रामा हुन्थे ।

तर, सोचेजस्तो हुन सकेन किनभने जनताहरु लोकतन्त्र चाहन्छन्, शासकहरु लोकतान्त्रिक हुन मान्दैनन् । यहीँनेर समस्या छ हाम्रोमा ।

७ दशकसम्म पनि नेपालमा प्रजातन्त्र परिपक्व हुन नसक्नुको दोष क–कसले लिनुपर्ला ?

त्यसमा सबैको दोष होला । जनताको दोष होला । शासकहरुको दोष होला । जान्ने/बुझ्नेहरुले पनि ध्यान दिएनन् होला । पढेलेखेकाहरुका पनि आफ्नै खालका स्वार्थहरु होलान् । तर, मूलतः राणा, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु जो भएपनि शासक भएपछि उनीहरुलाई लोकतन्त्र प्रजातन्त्र मन पर्दैन रहेछ । किनकी, प्रजातन्त्रले त जनताको हितका लागि काम गराउँछ । त्यहाँ जनताहरु हुन्छन् । संस्थाहरु हुन्छन् । स्वेच्छाचारी हुन पाइएन । त्यसकै अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्‍यो । कसैलाई लाखा–पाखा लगाउन पाइएन ।

स्रोतसाधनको उपयोग जनकल्याणका निम्ति गर्नुपर्यो । आफ्नै परिवार, आफ्नै समर्थक, आफ्नै विलासिता, आफ्नै अनुयायी भन्ने कुरा चाहिँ जब सत्तामा हाबी हुन्छ, त्यसको परिणाम चाहिँ यस्तै हुन्छ । तर, पनि लोकतन्त्र शाश्वत सत्य हो । जनताले आफ्नो अधिकार, आफ्नो स्वतन्त्रताको निस्फिक्री उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था यही हो । यसमाथि पटक–पटक प्रहार भइरहन्छ । तर, प्रजातन्त्र प्रत्येक प्रहारपछि झनै बलियो बनेर उभिन्छ ।

यहाँ त आफूले गरेका हरेक कुरा प्रजातन्त्रकै लागि, लोकतन्त्रकै लागि भन्ने जिकीर गर्ने गरिएको छ नि ?
भन्न त भन्छन् नि । तर भनेर मात्रै के गर्नु ? उनीहरु आफ्नै भुलभुलैयामा छन् । अब त जनता धेरै जागरुक भइसके । धेरै बुझ्ने भइसके । शिक्षित बनिसके । २००७ सालमै पनि केही त काठमाडौंकै मान्छेहरु थिए होलान् । केही विराटनगरका कोइरालाहरु थिए होलान् । त्यस्तै पूर्वमा पनि राई, लिम्बुलगायत जनजातिहरु थिए होलान् । तर पछि मूलतः एकता गर्दा काठमाडौं केन्द्रित थियो । तर, अब त हिमाल, पहाड, तराई, नारी, पुरुष सबै नै जागरुक भइसके नि त । चेतना फैलिसक्यो ।

तर, त्यो जागरुक जनताको जागरुक नेतृत्व निर्माण गर्न चाहिँ समय लाग्दोरहेछ । किनकी, त्यसको पछाडि संविधान बनाएर, पार्टी बनाएर, राज्यका निकायहरु बनाएर मात्रै हुँदैन । मुख्य कुरा भनेको संस्कृति हो । जस्तै मलाई तपाईँले कस्तो व्यवहार गर्ने, तपाईँले मलाई कसरी गर्ने अनि तपाईँ र मबीचको कस्तो लोकतान्त्रिक सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हो । यो चाहिँ सबैमा लागू हुन्छ ।

योबीचमा नागरिक सचेत त अवश्य भए तर, शासकलाई सही बाटोमा ल्याउन नागरिकको भूमिका र खबरदारी त हुनुपर्ने जस्तो भएको देखिँदैन । नागरिकले मत दिएर जिताएर पठाएका व्यक्ति नै शासनमा छन् । नागरिक चाहिँ कति दोषी छौँ ?
दोषी नै भनेर किटान गर्न मिल्दैन । कमी कमजोरी नागरिकका पनि छन् । जनताका पनि आफ्नै समस्या छन् । छोराछोरी छन् । मुलुक गरिबीमै छ । मुलुकका सबैजना केही न केही आफ्नै स्वार्थमा लागेका हुन्छन् । त्यस्ता कमजोरी छन् । तर, दोष यसकै हो वा उसकै हो तोक्ने काम नगरौँ । मुख्य कुरा समाजमा लोकतन्त्र नै शाश्वत सत्य हो । यो शासन प्रणाली नै निर्विकल्प व्यवस्था हो ।

हामी नागरिक पनि ढुलमुले हुनु हुँदैन र त्यस्ता सोच राख्ने दल वा व्यक्तिको पछाडि लाग्नु हुँदैन । यो अठोट चाहिँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

पछिल्लो समय फेरि सडक आन्दोलन शुरु भएको छ । यहाँ आफैँ पनि केही समय सडकमा देखिनुभयो, यसलाई नागरिकमा प्रजातन्त्रप्रति जागेको दिग्दारीको रुपमा अर्थ्याउन मिल्छ ?
दिग्दारी होइन । दिग्दारी त मेरै पनि होइन । यो त चेतनासँग जोडिएको कुरा हो । आफ्नो अधिकारको दाबीको लागि सडकमा गएको हो । तर, बेला बेलामा नेताहरु दिग्दारी चाहिँ पार्छन् । तर, जति दिग्दार पारेपनि जनताहरु त उठ्दा रहेछन् नि ।

अहिले सडकमा अभिव्यक्त विचारले नागरिकका भावना अभिव्यक्त गर्छन् कि गर्दैनन् ? तपाईँको समर्थन यसमा छ कि छैन ?
धारणाको निर्धारण त्यहाँ कस्ता नागरिकको उपस्थिति छ भन्ने कुराले गर्छ । जस्तो त्यहाँ जम्मै पुरुषहरु छन् भने त्यहाँ नारीको भावना कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले खास कुरा त्यहाँको उपस्थितिले गर्ने हो । त्यहाँ महिला छन् कि छैनन् । त्यहाँ पुरुषको सहभागिता छ कि छैन ? अनि युवा छन् कि छैनन् भन्ने पनि हो । किनकी अबको मुलुक त युवाहरुको हो नि त । उनीहरुले भोलि भोग्नुपर्छ । अनि प्रश्न यो पनि हो कि, त्यहाँ कुन कुन समुदायको सहभागिता छ ? एकै समुदायका मात्रै छन् कि अन्य समुदायको पनि सहभागिता छ ? भन्ने नै मूल प्रश्न हो । तर, समग्रमा हेर्दा जसलाई हामी जनता भन्छौँ नि, तिनीहरु सबै नै मूर्त हुन् । उनीहरुको अभिव्यक्ति त्यहाँ देखिन्छ ।