नेकपा एकताबारे के भन्छन् दुवै पक्षका नेता ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको सिफारिस नै बदर गरिदिएपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक अन्योल छाएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै खासगरी केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरुले बिनाशर्त पार्टी पुनः एक हुनुपर्ने बताइरहँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले भने ओलीले पदबाट राजीनामा दिएर क्षमा याचना गरे मात्र सँगै अघि बढ्न सकिने बताइरहेको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमपछि अब सग्लो नेकपा सम्भव छ कि छैन ? भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । यो परिप्रेक्षमा मकालु खबरकर्मी धनबल राईले ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली र दाहाल–नेपाल समूहका नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन् ।

सबैले गल्ती स्वीकार गरौँ र मिलेर जाऔँ : प्रदीप ज्ञवाली

फुटको डिलैमा रहेको नेकपा अब एक भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
नेकपाका अध्यक्ष तथा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कसैलाई कारबाही गरिएको अवस्था छैन । यसले पनि संकेत गर्छ कि, हामी सधैं मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्थ्यौँ । हामी सधैं एकताबद्ध भएर अगाडि जान चाहन्थ्यौँ । खासगरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले के चाहनुहुन्छ, कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ? धेरै हदसम्म यहीँनेरको कुरामा भर पर्छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एकताको लागि सधैं ढोका खुल्ला छ ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हटाउनेलगायतका काम गरिरहनुभएको छ, पार्टी एकताको लागि के के प्रयासहरु भए त तपाईँहरुको तर्फबाट ?
विभिन्न प्रयासबारे कुराकानी भइरहेका छन् । तर पनि मुख्य समस्या माथिका नेताहरुमा छ, जसले आफ्नै दलका नेतालाई कारबाही गरेर अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने, अन्य दलसँग मिलेर सत्तामा जाने भन्ने कुरा उठाउनुभयो । यो प्रयास रहँदासम्म त यस्ता प्रयासहरुको खासै अर्थ त रहँदैन । तै पनि हामीले यो परिवर्तित सन्दर्भमा कसरी मिलेर अगाडि गइन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।

उतापट्टिका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्ने कुरालाई शर्तका रुपमा उठाइरहेका छन्, संसद् अधिवेशनअअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?
अब संसद् अधिवेशन आह्वान हुन्छ । प्रतिनिधि सभाले नै यो कुराको निर्क्यौल गर्छ, छिनोफानो गर्छ । बैठक प्रारम्भ भइसकेपछि त्यहीँ नै छलफल गरिन्छ ।

नेकपाका दुई पक्षको मिलनबिन्दु चाहिँ के हुन सक्छ त ?
वस्तुतः कात्तिक २८ गत प्रचण्डजीले पार्टीमा जुन लिखत पेश गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीमाथि संगीन आरोपहरु लगाउँदै । त्यसले पनि पार्टी विभाजनको लागि प्रेरित गरेको हाम्रो बुझाइ छ । मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नेलगायतका कतिपय त्यस्ता आरोपहरु फिर्ता हुनुपर्थ्यो । आफूले आत्मआलोचना गर्ने र देश, जनता र पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर जाने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर, उहाँ (दाहाल–नेपाल)को प्रस्तुति कस्तो रहन्छ भन्ने नै मुख्य कुरा भयो । झनै पछिल्लो समय कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा जाने, जसपासँग सत्ता सहकार्य गर्नेलगायतका कुराकानीले भने उहाँहरुसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर भन्न निकै गाह्रो छ । तर पनि फेरि मिलेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सधैं नै एकताको ढोका खुल्ला हुनेछ ।

भनेपछि यहाँहरु एकताका लागि लचिलो बन्न तयार हुनुहुन्छ हैन ?
हुन त अब पार्टीमा विभाजन आओस्, पार्टीमा समस्या निम्तियोस् भनेर कसैले पनि केही गर्दैन । प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु एउटा समस्या थियो । त्यसबारेमा त सर्वोच्चले फैसलासमेत गरिरहेको छ । जसलाई हामीले सहज रुपमै लिएका पनि छौँ । तर, प्रतिनिधि सभा विघटनकै कारण पार्टी विभाजन भयो भन्ने कुरा चाहिँ होइन । सबैले आ–आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ अनि मिलेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो ‘बटमलाइन’ हो । अन्ततोगत्वाः मिल्नुको विकल्प छैन ।

पश्चाताप गर्ने साथीहरुसँग सहकार्य हुन्छ तर केपी ओलीसँग हुँदैन : लीलामणि पोखरेल

नेकपा सग्लै भएर जाने सम्भावना अब कति छ ?
सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक छ भनेर फैसला गरिसकेको छ । असंवैधानिक कदम चालेको पुष्टि भइसकेपछि केपी ओलीसहित उहाँको कदम सही थियो भनेर उहाँलाई साथ दिएका साथीहरुले आत्मालोचना गर्नुपर्‍यो ।

हामीले इतिहासमा भूल गर्यौँ भनेर आत्मालोचना गरेको खण्डमा सहकार्य हुन सक्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ अलिक गाह्रो होला । किनकी, केपी ओलीलाई साथ दिने साथीहरु पनि प्रतिगमनतिरै लाग्नुभएको हो नि त । उहाँहरुमा पनि रुपान्तरण र पश्चाताप चाहिँ जरुरी छ ।

नेकपा सग्लो हुनका लागि दुवै खेमाले लचकता अपनाउनुपर्ला नि ? के के गर्नुपर्ला ?
चालिनुपर्ने कदमको कुरा त छँदैछ । त्योभन्दा अगाडि वैधानिकताको कुरा आउँछ । यसको निरुपण निर्वाचन आयोग गर्नैपर्छ । आयोग यसबाट भाग्न मिल्दैन । आयोग आफैँले ११ माघमा गरेको निर्णयानुसार निर्वाचन आयोगले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपाको केन्द्रीय समितिको कुरा गरिएको छ । त्यसो हुँदा समस्याको समाधान बहुमतकै आधारमा हुनुपर्छ । त्यसपछि अन्य कुराहरु क्रमशः आउँछन् । विचारका कुरा, सिद्धान्तका कुरालगायत त आउँछन् नै । सबैले यसैलाई मानेर आउने हो । उनीहरु यसलाई मानेको खण्डमा ठीकै छ । नभए अर्को पार्टी खोल्छन् । यद्यपि हामी सधैं मिलेरै जाने पक्षमा हौँ ।

भनेपछि नेकपा पुनः एक हुन्छ भनेर भन्न सकिहाल्ने अवस्था छैन ?
यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै गर्न र बुझ्न सकिँदैन । व्यवहारिक रुपमा हेर्दाखेरि केपी ओलीले यत्रो सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गरेर अयोग्य सावित गरिदियो । उहाँ (केपी ओली)ले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो । जस्तो कीर्तिनिधि विष्टले सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा राजीनमा दिएका थिए । हो, यस्तो नैतिकता पनि हुनुपर्छ नेतामा । अब त अदालतले नै केपी ओलीलाई शासनसत्ता चलाउन योग्य छैनन् भनेर भनिसक्यो । यदि अब ओलीले राजीनामा दिए भने परिस्थिति केही सहज बन्न सक्छ । राजीनामा दिएनन् भने फेरि परिस्थिति उस्तै बन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए के हुन्छ ?
उहाँको सार्वजनिक प्रतिक्रिया सुन्दा पनि अहिले उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने बुझिन्छ । संसदीय दलको बैठक नबोलाउने र के गर्छन् हेरौँ न भन्ने रणनीति पनि हुन सक्छ तर यस्तो चरित्र त लोकतन्त्र विरोधी हो नि । जनवादविरोधी हो । पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विचार, दृष्टिकोण, विधानलाई नमान्ने हो भने राज्यले कानून नमान्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्छ । केपी ओलीले पार्टीको विधि विधान र कानूनलाई मान्नुभएन । उहाँलाई पार्टीले कारबाही गर्‍यो । अहिले उहाँ पार्टीको साधारण सदस्यसमेत हुनुहुन्न । अब त्यस्तो मान्छे कसरी प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ? अब संसदीय दलको बैठक बस्छ । उक्त बैठकले दलको नेता परिवर्तन गर्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न ।

भन्नुको मतलब अब केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न तपाईँहरु सक्नुहुन्न ।
ओलीबाहेकका अन्य साथीहरुसँग सहकार्य हुन सक्ला । तर, ओलीसँग सहकार्य हुँदैन । किनकी, उहाँलाई अब शासनसत्ता चलाउन अयोग्य भनेर सर्वोच्चले भनिसकेको छ । केपी ओलीबाहेकका अन्य साथीहरुसँग सहकार्य हुन सक्ला, त्यो पनि पश्चाताप गर्नेहरुसँग मात्रै ।