निर्वाचन आयोगको ढिलाइले अनेकौं आशङ्का जन्माइरहेको छ : टीकाराम भट्टराई

• धनबल राई

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकताको विषय कानुनी रुपमा अघि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली पक्ष र ओली इतर पक्ष आफू वैध रहेको जिकीर गरिरहेका छन् । यो छिनोफानो गर्ने जिम्मा अब निर्वाचन आयोगले पाएको छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले जतिसक्दो छिटो निर्णय गर्न आयोगलाई घच्घच्याइरहेपनि आयोगले भने अहिले विचार‚ विमर्श र परामर्शको काम भइरहेको बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले मकालु खबरसँगको कुराकानीमा ‘आयोगले तत्कालै केही गर्न नसक्ने’ बताएका छन् ।
आयोगले विवादको निरुपण गर्न ढिलाइ गर्दै जाँदा अनेकौँ कोणबाट व्याख्या‚ विश्लेषण र अनुमानहरू हुन थालेका छन् । यसबारेमा हामीले संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं ।

नेकपाभित्र कुन पक्ष आधिकारिक भन्ने विषय निर्क्यौल गर्नुपर्नेमा निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरेको भनेर आलोचना पनि हुन थालेको छ । आयोगले किन ढिलाइ गरिरहेको होला ?

निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरिरहेको छैन । आयोगको भूमिका इतिहासमै पहिलोपटक चिन्ताजनक देखिएको छ । आयोगको भूमिका विवादास्पद देखिएको छ । ऊ संविधानबमोजिम स्वायत्त छ र पनि उसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको सुखद् होइन । स्वायत्त र संवैधानिक निकाय भएकै कारणले पनि आयोगमाथि कसैले प्रश्नचिह्न लगाउन सक्दैन । उसले अनावश्यक दबाब खेप्नु पर्दैन । त्यहाँका पदाधिकारीलाई सरकारका कुनै मान्छेले विस्थापित गर्ने वातावरण रहँदैन । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । त्यसो गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि उसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

आयोगले आवश्यक छलफल परामर्श गरिरहेको बताएको छ । समय त लाग्ला नि ?

निर्वाचन आयोग आफैँ अधिकारसम्पन्न निकाय हो । यस्तो एउटा संवैधानिक निकायले कुनै पनि राजनीतिक दलबीच देखिएको विवादलाई अल्झाइरहनु अन्त्यन्तै दुःखद् हो । झनै केही समय अगाडि नै सत्तारुढ दलमा देखिएको समस्या अहिलेसम्म निरुपण गर्न नसक्नु दुःखद् नै हो । निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्नका लागि कानुनी रुपमा कुनै बाधा छैन । संवैधानिक रुपमा कुनै बाधा छैन । आफ्नो पूर्वाभ्यासबारे आफैं जानकार छ ।

४७ सालयता दलहरुबीचका करिब डेढ दर्जन विवाद निर्वाचन आयोगले सुल्झाइसकेको छ । त्यही नजिरका आधारमा नेकपाकाे विवाद निरुपण गर्न सकिन्छ ।

कस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग जानकार छ । नजीरहरू छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले निर्णय गर्न नसक्नुको पछाडि आयोगलाई कसै न कसैको दबाब र प्रभाव छ भन्ने कुराको आम अनुभूति हुन्छ । भलै त्यस्तो कुनै प्रमाणहरू नहोलान् । तर, उसको असक्षमताले यो कुराको पुष्टि गरिरहेको छ । यो राम्रो होइन । यसप्रति आयोग गम्भीर हुन जरुरी छ ।

आयोगले अब गर्ने निर्णयका बारेमा पनि शंका गर्न सकिने अवस्था आइरहेको छ भन्ने तपाईंको आशय हो ?

२०४७ सालको संविधान आएपछि पनि दलहरुबीच भएका धेरै विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेका छन् । मलाई लाग्छ, ४७ सालयता दलहरुबीचका करिब डेढ दर्जन विवाद निर्वाचन आयोगले सुल्झाइसकेको छ । त्यही नजिरका आधारमा नेकपाकाे विवाद निरुपण गर्न सकिन्छ । ती विवादका बारेमा आयोगले गरेका निर्णय एकै प्रकृतिका छन् । त्यसपछि तत् तत् विषयमा कुनै विवाद पनि भएको छैन । आयोगले यतिसम्म गरेको छ कि– आफ्नै परिसरमा सम्बन्धित राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोलाएर टाउको गनेरै बहुमतलाई मान्यता दिएको छ । म स्वयम् पनि कानुनको जानकार भएकाले धेरै राजनीतिक दलहरूको विवादमा पुगेको छु । निर्वाचन आयोगले गरिरहेको यो नै छ ।

आयोगले यस्ता र यी प्रकृतिबाट निर्णयहरू गरेको छ । अब पुनः निर्वाचन आयोग त्यही निर्णय गर्न बाध्य हुनेछ– जता बहुमत छ, उतै मान्यता दिनु नै एकमात्र विकल्प हो । तर अहिले भइरहेको अलमल र यतातर्फ ध्यान नदिएर बहस वा विमर्श गरिरहेको छु भन्नुले एकातिर शंका जन्माइरहेको छ भने अर्कातिर आयोगप्रतिकै धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा पुगेको यो विषयलाई ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दासँग पनि जोडेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ, यसबारेमा सर्वोच्चले फागुन २० गते निर्णय गर्ने भनेको छ । निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको फैसला पनि कुरेको हो कि ?

खासमा ऋषि कट्टेलसँगको विषय अर्थात् नेकपाको नामको विवाद निरुपण गर्ने कुरा सर्वोच्च अदातलको हो । कट्टेलको मुद्दाको तथ्य हेर्दा दल दर्ता भइसकेको हुनाले नेकपा दल दर्ता गर्दाखेरि नै कोष्ठमा नेकपा राखिएको छ । जसलाई कट्टेल नेतृत्वको नेकपाभन्दा फरक हो भन्ने निर्क्यौल गरेर आयोगले दर्ता गरेको हो ।

नेकपा नामको मात्र कुरा गर्ने हो भने त निर्वाचन आयोगमा ५/६ वटा नै नेकपा नाम गरेका दल दर्ता होलान् । कुनै कोष्ठमा छन् । कुनै ड्यास लेखेर बनाइएका होलान् । त्यसैले आयोगले सर्वोच्चको फैसलालाई पनि कुर्नुपर्दैन ।