नेपाल-चीन विद्युत् प्रसारण लाइनको डीपीआरबारे छलफल गरिँदै

काठमाडौं । नेपाल-चीन रातमाटे-केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त डिपिआर निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । गत वर्षको पुसमा काठमाडौंमा बसेको नेपाल–चीन ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक समूह(जेटीजी) को दोस्रो बैठकले एक वर्षभित्रै संयुक्त डिपिआर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महामारीका रुपमा देखिएको कोभिड–१९ का कारण काम अघि बढ्न नसकेको रसुवागढी–रातमाटे प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए । अब भने चीनले बैठक बस्न नेपाललाई पत्र पठाएको उनले बताए ।

‘कोभिड–१९ को प्रभाव बाँकी नै रहेकाले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् बैठक बस्न प्रस्ताव गर्दै चिनियाँ पक्षले ५ मार्चमा पत्र पठाएको छ,’ आयोजना प्रमुख आत्रेयले मकालु खबरसँग भने, ‘जेटीजीमा रहेका हामी नेपाल पक्षको बैठक आइतबार बसेर यसबारे निर्णय लिने तयारीमा छौं ।’

यसअघि जेटिजीको तेस्रो बैठक चीनको बेइजिङ वा तिब्बतमा बस्ने निर्णय भएको थियो । समूहको बैठक प्रत्येक ४–४ महिनामा बस्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसअघि गत पुसमा काठमाडौंमा बसेको समूहको दोस्रो बैठकले नेपाल र चीन दुवैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी डीपीआर बनाउने र दुवै डीपीआरलाई संयोजन गरी संयुक्त डीपीआर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि गत वर्षको माघबाटै चीनमा कोरोना प्रभाव सुरु भएकोले काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

डीपीआरको काम नभएको भए पनि लाइन निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरू नेपालले गरिरहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ । ‘हामीले चीनतिरबाट आउने लाइनका लागि नेपालमा जोड्न नुवाकोटको विदुर-९ मा ४०० केभी, २२० केभी क्षमताको सब स्टेसन बनाउने निर्णय गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘समूहको तेस्रो बैठकले अब थप तथा आवश्यक निर्णय लिनेछ ।
संयुक्त डीपीआर निर्माण गरिसकेपछि प्रसारण लाइनको निर्माण पनि दुवै देशले आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको निर्माण आफैंले गर्ने निर्णय यसअघिकै बैठकले गरिसकेको छ ।’

उक्त आयोजनाअन्तर्गत नेपालतर्फ रातमाटे (नुवाकोट), काठमाडौं–रसुवागढीसम्म ७० किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालले करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ । चीनतर्फ भने तिब्बतको ल्हासादेखि केरुङ हुँदै नेपालको रसुवागढी नाकासम्म ८ सय १० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्नेछ ।

आयोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार नेपालतर्फ ५ हजार मेगावाट विद्युत् आवतजावत गर्ने मिल्नेगरी दोहोरो सर्किट ४०० केभी लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । यो लाइनबाट २ हजार ५ सयका दरले दोहोरो लाइनबाट ५ हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न मिल्छ । उक्त प्रसारण लाइन ५०० केभी क्षमताको बनाउने तयारी चिनियाँ पक्षको छ । तर, नेपालले भने ४०० केभीको लाइन बनाउने बताउँदै आएको छ । प्रसारण लाइनको फरक क्षमतालाई विद्युत् प्रसारणमा सन्तुलन गराउन ‘कन्भर्ट स्टेसन’ समेत बनाउनुपर्नेछ ।

सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला नेपाल–चीन विद्युत् व्यापारका लागि ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउने समझदारी भएको थियो । त्यसै समझदारीअनुसार उक्त प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छलफल र अध्ययन भइरहे पनि यसमा प्रशस्त ढिलाइ भइरहेको छ ।