नेपालमा कोभिड महामारी : के सिकियो, कहाँ चुकियो ?

• लक्ष्मण कार्की

कोभिड–१९ को उपचार हुने पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्य अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी घटेकामा खुशी छन् । तर उनलाई कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूपसँगै फेरि महामारी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । उनी भन्छन्, ‘जोखिम नसकिएकोले सतर्क अवस्थामै छौँ ।’

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकुका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक तथा भाइरोलजिष्ट डा. शेरबहादुर पुन पनि भाइरसको स्वरूप परिवर्तनसँगै कोभिड महामारीको त्रास र जोखिम बढेको बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा हामीले कोभिडलाई जितेजस्तै देखिन्छ, तर नयाँ स्वरूपको भाइरसका कारण चिन्ता बढेको पनि छ’, उनले भने, ‘अध्ययनले नयाँ भाइरसको सङ्क्रमण दर पहिलेको भन्दा बढी देखाएकाले जोखिम अझ बढ्न सक्छ ।’

डा. पुनलाई केही समयदेखिका राजनीतिक दलका गतिविधिसँगै बढेको भिडभाड महामारी फैलाउने ‘प्लेटफर्म’ बन्नसक्ने आशङ्का छ । राजनीतिक दल र नेताहरूबीच चलेको शक्ति प्रदर्शनको होडमा जम्मा भएका मानिसहरू सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन । यस्ता कुरामा सबै सतर्क र सजग भए मात्र महामारीलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने उनको कथन छ ।

नेपालमा कोभिडको सङ्क्रमण केही घटेको देखिएपनि विश्वका केही देशमा यसको दोश्रो–तेस्रो लहर आउनुका साथै नयाँ स्वरूप समेत् देखापरेकोे छ । युरोपलगायत् अन्य क्षेत्रका दर्जनौँ देशमा महामारी अझ फैलिने खतरा बढेसँगै लकडाउन थपिँदै गएको र जमघट–भेलाहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपालसँग खुला आवागमन भएको छिमेकी देश भारतमा पनि कोभिड नियन्त्रणमा आइसकेको छैन र कोभिड सङ्क्रमणको हिसाबले भारत विश्वको दोश्रो बढी प्रभावित देश हो ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी तथ्याङ्क अध्यावधिक गरिरहेको वर्ल्ड ओ मिटरका अनुसार कोभिड देखिएका २२१ देशमध्ये नेपाल ४८ औँ स्थानमा छ । २०७६ सालको माघ १० गते पहिलो पटक एक जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको नेपालमा २०७७ सालको फागुन २८ गतेसम्म, कोभिड–१९ बाट २ लाख ७५ हजार ७० जना सङ्क्रमित भएका छन् । उनीहरुमध्ये २ लाख ७१ हजार ११६ जना निको भएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म ३ हजार १२ जनाको मृत्यु भएको छ । ९४२ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् । उनीहरुमध्ये कोही पनि गम्भीर अवस्थामा छैनन् । नेपालमा प्रति १० लाख जनसङ्ख्यामा सङ्क्रमण दर ९ हजार ३२५ र मृत्युदर प्रति १० लाख मा १०२ जना छ । यस्तै औषतमा प्रति १० लाख जना नेपालीमध्ये ७४ हजार ६९९ जनाको कोभिड परीक्षण गरिएको नरहेको ‘वर्ल्डो मिटर’ले जनाएको छ ।

महामारीको पाठ
कोभिड–१९ को पहिलो चरणमा नेपालले भोगेको अनुभव सम्भावित जोखिम टार्न सहयोगी हुनसक्ने जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन् । नेपालमा पहिलो चरणमा धेरै नै कमजोरी देखिएको र त्यसबाट पाठ सिकेर बेलैमा आगामी रणनीति बनाउन नसके यसले झन् ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र समिरको आकलन छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी पनि परिवर्तित स्वरूपको भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकाले पहिलो चरणको सिकाइ र अनुभवका आधारमा तत्काल प्रतिकार्यको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

कोभिड–१९ ले आफ्नो परिवारमा पारेको प्रभाव सम्झिँदा पर्साका सुरेन्द्र यादवको अनुहार अहिले पनि मलीन हुन्छ । गत जेठमा कोभिडबाट उनका भाइ रविन्द्रको मृत्यु भएको थियो । ‘काठमाडौँमा थिएँ, भाइ बिरामी भएको खबर आयो । लकडाउन थियो, छोराछोरीलाई छोडेर तत्काल घर जान सकिन । छिमेकीले भाइलाई अस्पताल त पुर्‍याएछन्, तर ऊ बचेन’, उनले सुनाए, ‘एक त अस्पताल पुर्‍याउनै ढिलो भएछ र पुगेपछि पनि राम्रो हेरविचार भएनछ । अहिलेको जस्तो सहज अवस्था भएको भए बाँच्ने पो थियो कि !’

वीर अस्पतालकी स्टाफ नर्स गौरीका शर्मा (नाम परिवर्तित) को भोगाइले पनि देशका ठूला अस्पतालहरू समेत कोभिड महामारीको व्यवस्थापनमा कसरी चुकेका थिए भन्ने दर्शाउँछ । वीर अस्पतालको फितलो व्यवस्थापनले गर्दा आफूलगायत सयौँ स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पतालबाटै कोभिड सङ्क्रमण भएको उनी बताउँछिन् । ‘रोगबारे पर्याप्त जानकारी थिएन । बिरामीको चाप धेरै थियो । जोगिने उपायबारे अस्पतालले खासै केही गरेको थिएन’, उनले भनिन् ।

त्यसबेला वीर अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीलाई दिनको एउटा साधारण सर्जिकल मास्क दिने गरेको र त्यसले सुरक्षित नहुने देखेर स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफैँ ‘एन ९५’ मास्क किनेर लगाएको सम्झिँदै उनी भन्छिन्, ‘कोभिडका बिरामीको उपचारमा खटिनेका लागि समेत पीपीई, सेनिटाइजर जस्ता सामग्री उपलब्ध थिएनन् । कोभिड र नन–कोभिड बिरामीका लागि छुट्टाछुट्टै उपचार कक्ष पनि नभएकाले रोग सर्ने जोखिम उच्च थियो ।’

वीर अस्पतालमा भदौ १५ गते एकैदिन ११ चिकित्सकसहित ३९ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएको थियो । एकै समयमा ७५ जना स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टिनमा बसेका कारण केही दिन अस्पतालको ओपीडी सेवा नै बन्द गर्नुपरेको थियो ।

कमजोर व्यवस्थापन
नेपालमा महामारी फैलिएपछि रोगको व्यवस्थापन र उपचारमा धेरै समस्या देखिएका थिए । न भाइरसबारे विस्तृत जानकारी थियो, न त्यससँग जुध्न आवश्यक पूर्वतयारी नै । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक संरचना, परीक्षण र उपचार सुविधा एवम् स्वास्थ्य सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनेकौँ चुनौती थिए । सरकार अत्तालिएको थियो ।

अस्पतालहरूको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको कुरा संसदीय समितिले गरेको अनुगमनले पनि पुष्टि गरेको थियो । गएको भदौमा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको एक उपसमितिले त्रिवि शिक्षण लगायतका अस्पतालमा गरेको स्थलगत अनुगमनमा एकातिर कोभिडका बिरामीले उपचार पाउन नसकिरहेका र अर्कातिर कोभिड–१९ को उपचारमा केन्द्रित हुँदा अरू रोगका बिरामी पनि उपचारबाट वञ्चित भएका निष्कर्ष आएको समितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तर, देशका सबै अस्पतालको व्यवस्थापन नराम्रो थिएन । कोभिडको उपचारमा समर्पित अस्पतालहरूमध्ये टेकु, पाटन, सशस्त्र प्रहरी लगायत्का अस्पतालको व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा राम्रो भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा स्वास्थ्य बिटमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार अर्जुन अधिकारीको अनुभव छ ।

आफैँलाई कोभिड भएर सात दिन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकुको आइसीयूमा बिताएका एपी वन टेलिभिजनका पत्रकार विष्णु खड्काले त्यहाँको उपचार, सरसफाइ, खानेकुरा लगायत सबै व्यवस्था राम्रो पाएका थिए ।

‘कन्सल्टेन्ट–डाक्टरसहित्को टोलीले दैनिक चार–पाँच पटक आएर हेर्ने र अब ठीक भैहाल्छ भन्दै ढाडस दिने गरेकाले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि बिरामीको हौसला बढेको हुन्थ्यो’, उनले आफ्नो अनुभव सुनाए ।

बाह्य अनुभव र हाम्रा कमजोरी

महामारीजस्ता विपद टार्न सकिँदैन, तर तिनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । कोभिडकै बेला पनि विपदविरुद्ध प्रतिकार्यको बलियो तयारी भएका केही देशमा महामारीबाट कमसे कम नोक्सानी भएको छ । थाइल्याण्ड यसको एउटा उदाहरण हो । झण्डै सात करोड जनसङ्ख्या भएको थाइल्याण्डको करिब ४५०० किलोमिटर सीमा खुला छ । वर्षेनी सयौँ देशका लाखौँ पर्यटकको ओहोर–दोहोर हुने थाइल्याण्ड संसारका धेरै ठाउँको उडान गन्तव्य र ट्रान्जिट पनि हो । तैपनि अहिलेसम्म थाइल्याण्डले कोभिडको जोखिम व्यवस्थापनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ । कोभिड–१९ बाट थाइल्याण्डमा जम्मा ८५ जनाको ज्यान गएको छ र २६ हजार ६८९ जना सङ्क्रमित भएका छन् ।

यस्तै दक्षिण एशियाली देश भुटानमा जम्मा ६६८ जनामा कोभिडको संक्रमण भेटिएको छ भने एकजनाको ज्यान गएको छ ।

उपलब्ध पछिल्लो आधिकारिक तथ्याँक अनुसार ७ लाख ६३ हजार जनसङ्ख्या भएको भुटानमा झण्डै ५ लाख ५४ हजार ७७३ जनाको कोभिड परीक्षण भइसकेको छ । यस्तै, २ करोड १९ लाख जनङ्सख्या भएको दक्षिण एशियाकै श्रीलङ्कामा ८६ हजार ९८९ जना सङ्क्रमित भएका छन् भने ५२० जनाको ज्यान गएको छ ।

छिमेकी देश चीनको वुहानमा १७ नोभेम्बर २०१९ मा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरस नेपालमा २४ जनवरी २०२० (१० माघ २०७६) मा देखिएको हो । यतिबेलासम्म विश्वव्यापी भैसकेको कोरोना भाइरसबाट जोगिने आवश्यक उपाय अपनाउन नेपालले पर्याप्त समय पाए पनि शुरूमै ध्यान दिन नसकेकोले क्षति बढी भएको जनस्वास्थ्यविदहरूको विश्लेषण छ ।

सरकारले पूर्वतयारीका लागि मनग्ये समय पाएको भए पनि कोभिडले एकैसाथ चारैतिरबाट अँचेटेपछि मात्र हस्याङ्फस्याङ् गर्दै काम गरेको भनेर सञ्चारमाध्यम, जनस्वास्थ्यविद् र भाइरोलोजिस्टहरूले औँल्याएका छन् । ‘कोरोना नदेखिँदासम्म बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँ गरेको र देखिइसकेपछि पनि अत्यावश्यक कदम नचालेकोले नै स्थिति भयावह भयो’, डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘सरकारले जनस्वास्थ्यविद्को सल्लाह लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा आफू निकटका र आफूले भनेजस्तो सल्लाह दिनेहरूका मात्र कुरा सुनेकाले यस्तो भएको हो ।’

पीसीआर परीक्षणमा जोड दिनुपर्नेमा आरडीटी परीक्षणमा जोड दिएको, समुदाय तहमा परीक्षण गर्न नसकेको, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको समुचित व्यवस्थापन नगरेको, सीमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको आदि कारणले महामारीको प्रभाव ह्वात्तै बढेको जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र समिरको निष्कर्ष छ ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा सञ्चारमाध्यम, सरुवारोग विशेषज्ञ, जनस्वास्थ्यविद्हरूले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइरहेपनि सरकारले एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने गरेका कारण कोभिडले बढी क्षति गरेको बताउँछन् । सबै कुरा मैले मात्र जानेको छु भन्ने सरकार प्रमुखको दम्भका कारण पनि समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

‘हामीले संसदमा, संसदीय समितिमा, सार्वजनिक तहमा, सामाजिक सञ्जालमा जताततै ध्यानाकर्षण गरायौँ, तर सरकारले सुनेन’, थापाले भने, ‘परिणामस्वरूप समस्या बढ्दै गयो । अझ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सामान्य रुघाखोकी हो, हाच्छ्युँ गरेर उडाइदिनुपर्छ, बेसारपानी खाएर निको पार्नुपर्छ भन्नुले पनि सरकारले यसलाई कति हलुका ढङ्गले लिएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’

सरकार र नागरिकलाई सल्लाह दिने र खबरदारी गर्ने भाइरोलोजिस्ट डा. अनुप सुवेदी महामारी नियन्त्रण गर्न देशको धन मात्र भन्दा पनि त्यो धन कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘श्रीलङ्का, भियतनाम र रुवान्डाजस्ता देशले कोभिडविरुद्धको संघर्षमा उल्लेख्य सफलता हात पार्नसक्नुको पछाडि उनीहरूले वर्षौँदेखि जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको प्राथमिकतामूलक आर्थिक र नीतिगत लगानी थियो’, उनले भने ।

महामारीशास्त्रका पिता मानिने डा. जन स्नोले १६६ वर्षअघि लन्डनमा फैलिएको हैजाको स्रोत ब्रडस्ट्रीटको धारो हो भन्ने पहिचान गरेर त्यो धारै बन्द गर्न लगाएका घटना सम्झाउँदै डा. सुवेदी भन्छन्, ‘विश्वका धेरै देशले आफ्नो सीमाभित्र सङ्क्रामक रोगका झिल्का देखिने बित्तिकै त्यसको मूल पत्ता लगाएर पूरै नियन्त्रण गर्नसक्ने जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको संयन्त्र बनाएका छन् । तर नेपालमा त्यस्तो केही छैन । त्यसैले हामी वर्र्षेिन सङ्क्रामक रोगहरूबाट ठूलो क्षति बेहोरिरहेका छौँ ।’

कहाँ चुक्यौँ, के राम्रो गर्‍यौँ
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च विभागका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन पनि कोभिडको उपचारको शुरूवाती चरणदेखि नै धेरै कुरामा चुकेको स्वीकार गर्छन् । ‘कतिपय कुरा गर्न खोज्दाखोज्दै पनि साधनस्रोतको सीमितताले सम्भव भएन भने केही कुरामा हामी चुक्यौँ । यसले गर्दा कोभिडको असर धेरै देखियो’, उनले भने, ‘साधनस्रोतको अभाव, जनशक्तिको कमी लगायत्का कुरा त वर्षौंदेखिकै समस्या हुन् । हरेक महामारीले गतिलो पाठ सिकाउँछ, तर सिक्ने–नसिक्ने चाहिँ हामी आफूमै भरपर्ने कुरा हो ।’

कोभिडको सामना गर्ने क्रममा केही हुँदै नभएको पनि होइन । डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार, यो बीचमा एक त पीसीआर परीक्षण गर्ने ल्याबहरूको विस्तार भयो । धेरै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब खुले, जसले गर्दा भविष्यमा परीक्षण गर्न–गराउन सजिलो हुने भयो । साथै ठूलो स्वास्थ्य आपतकाल आउँदा सीमित स्रोतसाधनका बीच कसरी अस्पताल र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक सिकाइ पनि भयो ।

स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल, साहस र लगाव अनि नागरिकको सहयोग राम्रो पाएकोले पाटन अस्पतालले प्रभावकारी काम गर्न सकेको अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्य बताउँछन् । ‘हामीले कुनै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई थप भत्ता दिएनौँ ।

उहाँहरूले आफैँ आफ्नो दायित्व सम्झेर काम गर्नुभयो । यसकै कारण पनि पाटनले राम्रो काम गर्न सकेको हो’, उनले भने ।

कतिपय अवस्थामा सरकार अल्मलिएको र सूचना सम्प्रेषण गर्दा हतार गरेकोले पनि समस्या आएको स्पष्ट गर्दै उनी थप्छन्, ‘सरकारले गम्भीर लक्षण नदेखिएसम्म अस्पताल नजानू भन्ने सूचना जारी गरेपछि तत्काल अस्पताल गएर उपचार गराउनुपर्ने बिरामी पनि अस्पताल नगई बसेका भेटिए । कतिपय अस्पतालले कोभिड पोजिटिभ भएको रिपोर्ट लिएर आउनेलाई मात्र भर्ना लिने गलत अभ्यास पनि गरे । कोभिड होस् वा अरू कुनै रोग, बिरामी र उसका आफन्त परीक्षण र उपचारका लागि नै अस्पताल आउने हो ।’

प्रभावकारी संयन्त्रको खाँचो
भाइरोलोजिस्ट डा. अनुप सुवेदी नेपालमा अझै पनि अज्ञात रोगले एकै गाउँमा धेरै बिरामी भएका समाचार आइरहने गरेको, तर त्यो रोगको निदानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनेतर्फ ध्यान नदिइएको बताउँछन् । ‘यसअघि त त्यस्तो संयन्त्र बनेन नै, कोरोनाको महामारीपछि पनि बन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन’, उनको निष्कर्ष छ, ‘यस्ता कुरामा नीतिगत तहमै महत्व नदिएको र लगभग सिन्को पनि नभाँचेकोले गर्दा नेपालको महामारी प्रतिकार्यको यो हविगत भएको हो ।’

डा. शेरबहादुर पुन पनि नेपालमा सरुवारोगसँग सम्बन्धित अध्ययन–अनुसन्धान प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्छन् । ‘अरू त के कुरा गर्नु, हाम्रै क्षेत्र, दक्षिण एशिया, मा मात्रै देखिने सरुवारोगबारे समेत् हामीले पश्चिमा अनुसन्धानकर्ताहरूको निष्कर्षका आधारमा काम गर्नुपर्छ’, उनको दुखेसो छ, ‘जवकि नेपाललाई यस्तो अध्ययनको केन्द्रका रूपमा विकास गरेर वर्षेनि आउने विभिन्न महामारीको नोक्सानी न्यून तहमा झार्न सकिने सम्भावना हामीसँग छ ।’

यसका लागि अमेरिकाको जस्तै संरचना चाहिने देख्छन् डा. पुन । अमेरिकामा महामारी प्रतिकार्यका लागि सक्रियतापूर्वक काम गर्ने सीडीसी (सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन) छ । यस्तो संरचनाले महामारीको आकलन र जोखिमको अध्ययन गर्नुका साथै महामारी शुरु हुनासाथ तत्काल विज्ञको टोली परिचालन गर्ने र नियन्त्रणमा लिने काम गर्छ ।

नेपालमा पनि महामारीसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्र जस्तो सरुवारोग, वातावरण, जनस्वास्थ्य, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, भेटेरिनरी लगायत् सरोकारवाला क्षेत्रका विज्ञ रहने सीडीसीजस्तै संयन्त्र बनाउने, महामारीको जोखिम आकलनका साथै कतै देखिनासाथ तत्काल प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने डा. पुन बताउँछन् ।

हाम्रोमा अहिले भएको संयन्त्रमा इपिडिमियोलोजीको कुरालाई मात्र बढी ध्यान दिने र पूर्व आकलन गर्ने कुरामा चुक्ने गरिएको उनको ठम्याइ छ । ‘सीडीसीजस्तो संरचना भएको भए चीनबाट शुरू भएको कोभिड नेपाल आइपुग्ने बेलासम्म परीक्षण, क्वारेन्टिन, डेडिकेटेड अस्पताल, आइसीयू, आइसोलेसन लगायत्का सुविधाको पर्याप्त प्रबन्ध गरिसकिने थियो, जसको परिणामस्वरूप मृत्यु र सङ्क्रमण अहिलेको भन्दा पक्कै कम हुने थियो’, डा. पुनले भने । उनका अनुसार, अहिले अफ्रिकातिर आइरहेको इबोला नेपालमा पनि आउनसक्ने हुनाले यसको जोखिम देखिए के गर्ने भन्नेबारे हामीले बेलैदेखि अध्ययन गर्नु र सतर्कता अपनाउनुपर्दछ ।

रोग र महामारीको क्षति कम गर्न प्रभावकारी हेल्थडेस्क बनाउन थालिहाल्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद डा. बाबुराम मरासिनीको धारणा छ । ‘कोभिडजस्ता महामारीसँग जुध्न प्रयोगशाला एवम् उपचार सुविधा बढाएर मात्र पुग्दैन, प्रत्येक सीमा नाकामा हेल्थडेस्क राख्नुपर्दछ । हाम्रोजस्तो खुला सीमा भएको देशमा हवाइयात्रामा प्रतिबन्ध लगाएर मात्र पुग्दैन, सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रको नियमन–व्यवस्थापन र प्रभावकारी हेल्थडेस्क सञ्चालन पनि गर्न सक्नुपर्छ’, उनले भने ।

डा. मरासिनीका अनुसार, यसपटकको महामारीमा यी कुरा टड्कारो खट्किएको थियो । ‘गतिलो हेल्थडेस्कको व्यवस्था हुनसके शंकास्पद र उच्च जोखिम भएका व्यक्तिलाई निगरानीमा राख्न सकिन्थ्यो र रोग फैलिने सम्भावना कम हुन्थ्यो’, उनको भनाइ छ ।

डा. पुन पनि यो कुरामा सहमत छन् । कोभिडजस्तो हावाबाट सर्ने भाइरस झनै खतरनाक हुने भएकाले यस्ता कुरामा धेरै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रा सीमा नाकाको भद्रगोल अवस्था त हामीले यसपटक देखिहाल्यौँ’, डा. पुन भन्छन्, ‘यसैबाट पाठ सिकेर हवाइ र स्थल दुवैथरि नाकामा पर्याप्त उपकरण तथा जनशक्तिसहित्को हेल्थडेस्क राख्ने हो भने धेरै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । साथै देशभित्रै अनुसन्धान, रोकथाम र उपचारमा प्रशस्त स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि हुनुपर्दछ ।’

सरकारी समन्वयको अभाव
देशमा तीन तहका सरकार छन् । तर महामारीमा तिनीहरूबीच कुन काम कुन तहले गर्ने र आपतविपतका बेला कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा खट्किएको थियो । बलिया भइनसकेका स्थानीय र प्रदेश संरचना तथा सङ्घीय संरचनाबीच कसरी काम र अधिकारको बाँडफाँड गर्ने भन्ने क्रममा निकै समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन् । उनीहरू तीनै तहका स्वास्थ्य संरचनाबीच समन्वय हुनु जरुरी ठान्छन् ।

‘हामीले यसअघि डेङ्गुको महामारी भोग्यौँ । त्यो बेला भरखरै खडा भएका नयाँ संरचना भएकाले प्रभावकारी समन्वय भएन भनियो र ठीकैजस्तो पनि लाग्यो’, डा. पुन आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘तर त्यो महामारीबाट हामीले खासै केही सिकेनछौँ भन्ने अहिले देखिँदैछ । अब पनि तीन तहको सरकार र स्वास्थ्यका विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुने हो भने भोलि आउने महामारीका बेलामा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ । डेङ्गुको महामारीबाट पाठ सिकेर आपसी समन्वयलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकेको भए यसपटक नोक्सानी कम हुनेथियो ।’

महामारीका बेला टेलिमेडिसिनलाई प्रयोगमा ल्याउनसके उपयोगी हुने पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यको विश्वास छ । हाम्रो देशमा अझै पनि नाजुक अवस्थामा रहेको यो पद्धति अपनाउने हो भने उपचार पुर्‍याउन नसकिएका दूरदराजका ठाउँमा धेरै काम गर्न सकिने स्पष्ट गर्दै उनी भन्छन्, ‘टेलिमेडिसिनलाई उपचारको मात्र नभएर चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मीबीच जानकारी र अनुभव आदानप्रदान तथा परामर्शको मोडलमा पनि विकास गर्न सकिन्छ ।’

पाटन अस्पताल कोभिडको डेडिकेटेड अस्पताल भएको र अस्पतालको मात्र स्रोतसाधनले टेलिमेडिसिन चलाउन नसकेकोले कोभिडको बेलामा अस्पतालले टेलिमेडिसिनको सुविधा दिन नसकेको उनले बताए ।

खोपपछिको आशा
यसबीच नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप कार्यक्रम पनि शुरू भएको छ । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायत्ले खोप लगाएका र दोश्रो चरणमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

विभिन्न देश र संस्थाको सहयोगमा तथा सरकारले आफैँ खरीद गरेर उपलब्ध भएको खोप सकेसम्म सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिडविरुद्धको खोपपछि महामारीको जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिने सरुवारोग विशेषज्ञहरुले बताएका छन् ।

काम भएको छ, हुँदै पनि छ : सरकार
कोभिड–१९ को समयमा नेपालमा मुख्य गरी दुई किसिमका काम र सिकाइ भएको सरकारको बुझाइ छ : एउटा, पुर्वाधारको विकास–विस्तार र अर्को, महामारीमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाइ एवम् अभ्यास ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नो संयन्त्रले सक्नेसम्मको तयारी गरेको दावी गर्दैआएको छ भने आइसीयू र भेण्टिलेटरजस्ता उपचार सुविधाको पर्याप्त विस्तार गर्न, समयमा सामान खरीद गर्न, स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न र अस्पतालहरूमा आवश्यक तयारी गराउन नसक्नुलाई कमजोरीका रूपमा औँल्याउने गरेको छ ।

कोभिडकालमा पुर्वाधारको निर्माण र स्तरोन्नतिमा धेरै काम भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दावी छ ।

मन्त्रालयको योजना शाखाका उपसचिव तारानाथ लुईंटेलका अनुसार, अहिलेसम्म आइसीयू, एचडीयू, जनरलसहित २३०० भन्दा धेरै शैय्या थप भएका छन् । प्रदेश र केन्द्रका अस्पतालमा ११०५ वटा आइसीयू बेड थपिएका छन् । त्यस्तै १०० वटा भेन्टिलेटरसहित् सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, सैनिक अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाइएको छ । यी सुविधा अब पनि कुनै महामारी हुँदा ती अस्पताललाई उपचारमा केन्द्रित गर्न सकिने गरी तयार पारिएका छन् ।

उपसचिव लुईंटेलले  दिएको जानकारी दिएअनुसार, शहरी विकास मन्त्रालयले अहिले सङ्घीयस्तरमा ३०० शैय्याको सरुवारोग अस्पताल बनाउन शुरू गरेको छ । आगामी दुई वर्षमा हरेक प्रदेशमा आइसीयू लगायत विभिन्न आधुनिक उपचार सुविधासहित्का ५०–५० शैय्याका सरुवारोग अस्पताल निर्माण गरिँदैछ । १३ करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने प्रत्येक अस्पतालका लागि ८ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । हरेक प्रदेशमा ट्रमा युनिट निर्माण गर्ने काम पनि शुरू भएको छ ।

दुई वर्षभित्रै प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने काम पनि थालिएको छ । शुरूमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै अस्पताल सुविधा नभएका ३९६ वटा स्थानीय तहमा १५–१५ शैय्याका अस्पताल निर्माण हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयले अस्पताल निर्माण गर्न लाग्ने ५७ अर्ब रुपैयाँको सुनिश्चितता सहित्को पत्र र केही रकम निकासा गरिसकेको छ । यसैगरी सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शैय्या, प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैय्या र सङ्घीय अस्पताललाई ५०० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने काम पनि शुरू भएको उपसचिव लुईंटेलले जानकारी दिए ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि महत्वपूर्ण काम भइरहेको मन्त्रालयको दावी छ । सामान्य अवस्थामा पनि चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने र महामारीका बेला यो अभाव झनै डरलाग्दो हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिले स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनको काम अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका लागि झण्डै ३५ हजार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने ठहर गरी अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । अर्थले स्वीकृत गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्नेे र मन्त्रीपरिषदको निर्णयका आधारमा नयाँ भर्ना खोल्ने सरकारको तयारी छ । प्रस्तावित सङ्ख्या स्वीकृत भए नेपालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या अहिलेको भन्दा झण्डै दोब्बर हुनेछ ।

सङ्घीय सरकारको तहमा मात्र नभई प्रदेश स्तरमा पनि कोभिडका बेलामा केही काम भएका छन् । अस्पतालमा शैय्या, प्रयोगशाला, उपकरणहरू थप्ने र क्वारेन्टिन, आइसोलेसनलगायतका अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने काम प्रदेश तहबाट भएका प्रदेश सरकारहरूले बताएका छन् । त्यस्तै केही प्रदेशहरूमा तत्कालका लागि स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्ने र परिचालन गर्ने काम पनि भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक नरेन्द्र सिंह कार्कीले उपकरण खरीद र जडानको काम भएपनि जनशक्तिको समस्या टड्कारो रहेको बताए । ‘हामीले आईसीयूमा चाहिने भेन्टिलेटरलगायतका उपकरणहरु त किन्यौँ तर तिनलाई चलाउने दक्ष जनशक्तिको भने एकदमै अभाव भयो’, कार्कीले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘करारमा कर्मचारी माग गरेपनि पर्याप्त रुपमा दक्ष कर्मचारी पाउन सकेनौँ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम सरकारले गर्न सक्नेसम्म गरिरहेको र सबै काम सरकारले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले आम नागरिकको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने स्पष्ट गर्छन् । ‘अमेरिका जस्ता देशले त सकेनन् भने हामीले मात्र सबै कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने होइन । हो, सबैको सहयोग भए छिटो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीले मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, हात धुने जस्ता सामान्य काम नगरिदिएकाले पनि महामारी झन् बढेको हो । यसलाई कम गर्न नागरिकले पनि त्यत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ ।’

(यो सामग्री ‘जर्नलिस्टस् इन ट्रान्जिसन २०२०’ लेखनवृत्तिअन्तर्गत तयार पारिएको हो ।)