दिनैपर्ने सूचना दिन पनि किन आनाकानी गर्छन् सार्वजनिक निकाय ?

• मुकेश कुमार कुसवाहा

म सूचनाको हकको अभियन्ताका रुपमा २०७२ सालदेखि सक्रिय छु । अहिलेसम्म १५० भन्दा बढी लिखित निवेदनहरु दिएर सूचना मागेको छु । जसमध्ये ५० भन्दा बढी सूचना बढी लिखित प्रमाणित गरेरै पाइसकेको छु भने बाँकी प्रक्रियामा छन् ।

मेरो अनुभवले भन्छ कि सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सूचना दिन सकेसम्म चाहँदैनन् । तर निरन्तर कानुनी रुपमा माग गरिरहने हो भने उनीहरुले सूचना नदिएर सुखै छैन । किनकी यो हक त कानूनमै सुरक्षित भइसकेको छ । हामीले यहि हकको उपभोग गर्दै सूचनाको हक भने माग्नुपर्‍यो ।

शुरुमा मैले कलैया उपमहानगरपालिका ७ परेवामा रहेको दुर्गा माविको आन्तरिक सम्पत्ति कति छ र विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणको विवरणको सूचना माग गरेको थिए । माग गरेको ७ दिनपछि विद्यालयले विवरण दियो । मैले विवरण मिहिन ढंगले पढेँ । छात्रवृत्ति वितरण गरिएको भनेर विद्यालयले उनीहरुको हस्ताक्षरसहितको विवरण उपलब्ध गराएको थियो । तर मलाई शंका लाग्यो । मैले उल्लेखित नाम भएका विद्यार्थीहरुको घरघरमा गएर बुझेँ । यसरी बुझ्दा ४० जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएको खुलासा भयो ।

यो कुरा मैले सार्वजनिक गरेपछि निकै नै हंगामा भयो । जिल्लास्तरमा पनि हल्लाखल्ला भएपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गल्ति स्वीकारे । ४० जनामध्ये ४ जना विद्यार्थीले विभिन्न कारणले पढाइ छाडेका रहेछन् । बाँकी रहेका ३६ जनालाई प्रतिविद्यार्थी ४ सयका दरले विद्यालयले छात्रवृत्ति दियो र गल्ति फेरि नदोहोर्‍याउने कागज गरियो ।

यो खबरपछि पूरा बारा जिल्लाका विद्यालयमा सबै छात्रवृत्ति वितरण हुन थाल्यो । किर्ते हस्ताक्षर गरेर गडबड गरे फन्दामा परिने रहेछ भनेर सबै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापक, लेखापाल, शिक्षकलगायत सबै डराए, मतलब गलत काम गर्न तयार भएनन् ।

त्यसपछि मैले तत्कालीन गाविसका सचिवहरुसँग पनि सूचनाको हक प्रयोग गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको विवरण माग गरें । यसैगरी वन, शिक्षा, नगरपालिकालगायत कार्यालयसँग विकास बाटोघाटो लगायतको विवरण मागें ।

यसै क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि सूचना माग गर्दै मैले २०७७ साल मंसिर १२ गते लिखित निवेदन दिएँ । त्रिविका सूचना अधिकारीको नाममा निवेदन दिएको थिएँ । तर कुनै जवाफ आएन । त्यसपछि २०७७ साल पुस १० गते त्रिविका रजिष्टार कार्यालयका प्रमुखको नाममा सूचना उपलब्ध नगराउने सूचना अधिकारीलाई कारबाही माग गर्दै अर्को निवेदन दिएँ ।

तर अहँ, यो निवेदनको पनि सुनुवाई भएन ।

मैले निवेदनमा त्रिविमा शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी के कसो छ ? अनि देशैभरि रहेका त्रिविका क्याम्पसहरुका सूचना अधिकारीको विस्तृत विवरण माग गरेको थिएँ । खोइ किन हो उहाँहरुले मलाई सूचना दिन आवश्यक ठान्नुभएन । तर म हिम्मत हार्नेवाला थिइनँ । किनभने मलाई यो सूचना जसरी पनि लिनुपर्ने थियो एकातिर अर्कातिर सार्वजनिक संस्थाहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन दबाब दिनु थियो । दुई पटकको लिखित निवेदनमा पनि त्रिविले सूचना उपलब्ध नगराएपछि मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गरेँ । त्यसको ७ दिनमा आयोगले त्रिविको नाममा लिखित आदेश दियो ।

मैले माग गरेको सूचना सात दिनभित्रमा उपलब्ध गराउनु र नगराउनुपर्ने कुनै कारण भए लिखित रुपमा आयोगलाई जानकारी गराउनु भन्ने आयोगको फैसला आएपछि मलाई त्रिविबाट फोन आयो । उहाँहरुले तपाईँले माग गरेको सूचनामध्ये अहिले भएका जति सूचना तपाईँलाई हुलाक कार्यालयबाट तपाईँको ठेगानामा पठाइदिन्छौं र बाँकी सूचना संकलन भइरहेकाले संकलन हुनासाथ उपलब्ध गराइदिने भन्नुभएको थियो । मैले हुलाकबाट विवरण पाउन ढिलो हुन सक्ने भएकाले इमेलमा पनि पठाइदिन अनुरोध गरेँ ।

मैले माग गरेकोमध्ये त्रिविमा शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी कति छ‚ त्यसमध्ये कति शिक्षक र कर्मचारी कार्यरत छन् र कति रिक्त छन् भन्ने जानकारी त पाएँ तर अझै त्रिविका क्याम्पसहरुमा सूचना अधिकारी छैनन् भन्ने जानकारी चाहिँ अझै पाएको छैन । त्रिविले यो सूचना संकलन गरिरहेको र प्राप्त हुनासाथ उपलब्ध गराउने भनेको छ । शायद छिट्टै उपलब्ध हुन्छ होला ।

अहिले मैले सूचना आयोगमा बाराका स्थानीय तहहरूमा कोभिड–१९ शीर्षकमा कति बजेट कहाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी मागेको छु । बाराका ९ मध्ये दुईवटा पालिकाले शुरुमै मलाई यो विवरण उलब्ध गराए । बाँकी ७ वटाले उपलब्ध गराएनन् । त्यसपछि मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दर्ता गराएँ ।

निवेदन दर्ता गरेपछि थप दुईवटा पालिकाले विवरण उपलब्ध गराएका छन् । अब ५ वटाले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

यसबारेको उजुरी आयोगमा कायमै छ । आशा छ मैले मागेको विवरण छिट्टै पाउनेछु । र यसपछि पनि सूचनाको हक प्राप्तिको अभियान रोकिने छैन । किनभने राज्यले तय गरेको कानून कार्यान्वयन हुनै पर्छ । अर्कोतिर सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्थामा सुधार हुनैपर्छ ।

र म आम नाागरिकलाई पनि सूचनाको हक प्रयोग गर्न आग्रह र अनुरोध गर्छु । नागरिकले गर्ने खबरदारीले सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार जावफदेही र पारदर्शी बनाउन सबैभन्दा ठूलो हतियारको रुपमा काम गर्छ । र एक असल नागरिकका रुपमा यो हाम्रो दायित्व पनि हो ।