नेपालको कृषि विकास, वैदेशिक लगानी र मल कारखाना

• रमेश भण्डारी

नेपालको कृषि क्षेत्रले २०१३ सालअघि पञ्चायतकाल र २०४६ पछिको राजनीतिक परिघटनासँगै धेरै उथलपुथल र आरोह-अवरोह पार गरेको छ । पञ्चायत कालमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित दर्जनभन्दा बढी कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा आएका थिए । २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिर्वतनपछि यो प्रक्रियाले अर्को रुप लियो । हालसम्म आइपुग्दा सरकारी स्वामित्वका कृषिमा आधारित उद्योग केही रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । अधिकांश बन्द या निजीकरण भएका छन् । यी सबै अवस्था राजनीतिक पृष्ठभूमिमा विगतका दशकदेखि कृषिमा अनेकौं समस्या र चुनौती देखिएका छन् ।

अहिलेको सरकारले पनि कृषि विकास र स्वरोजगारलाई उत्तिकै महत्व दिएर सैद्धान्तिक र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा उही परम्परागत प्रयासभन्दा फरक देखिएको छैन । कृषि विकास रणनीति २०१५ देखि ०३५ तर्जुमा भएको छ तर कार्यान्वयनमा अलमल छ । तथापि यसका केही अंशलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ आएको थियो । तर, सरकारका मन्त्री परिवर्तनले काम गर्ने तौरतरिका एकाएक फरक पर्न जाने परम्पराले तयसलाई पनि बाधा पुर्‍याएको छ । यही सरकारको अवधिमा दुई पटक उखु किसानले आन्दोलन गर्नु पर्‍यो । रासायनिक मल अभावले किसान व्याकुल हुनुपर्‍यो । यही बेला कृषिमा वैदेशिक लगानीका कुरा, या कृषिमा वर्षेनी हुने व्यापार घाटा र निकासीका पक्ष हुन् । कृषिभित्रका पूरै श्रृंखलामा अन्तरनिहीत समस्या व्यापक छ भन्ने कुरा सतहमा नै देखिएको हो । योबीचमा उठेका पक्षहरुको चर्चा बाञ्छनीय छ ।

कृषिमा वैदेशिक लगानीका अन्तरविरोध
उपयुक्त प्रशोधनको अभावमा नेपालको कफीले उपयुक्त बजार पाएको छैन । उत्पादकत्वमा पनि कमी आएको भएको छ । उत्पादक किसानहरू अहिलेसम्म शीर उठाउन सकेका छैनन् । बजारमा लाभाज्जा, नेस्क्याफे, म्याक्याफेलगायतका कफीहरू नै प्रचलनमा आएका छन् । त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भएको अर्थोडक्स चियाबाट पनि नेपाली किसानले खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । त्यस्तै अरु उत्पादनहरू अधिकांश वस्तुहरू कच्चा रुपमा नै भारत निकासी हुने गरेको छ । अदुवा, अलैंची, ताजा तरकारी, धान आदि कच्चारुपमा नै मूर्त र अमूर्त रुपमा भारत निकासी हुने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपालका बजारमा पाइने विदेशी कृषि उत्पादन दूध-पाउडरका ब्राण्ड रेडकाउ, कोष्ट, निडो, एभेरेडी, नेस्ले आदि बजारमा प्रशस्तै पाइन्छन् । सुरक्षित मापदण्डका आधारमा उत्पादन भएका दूधले स्वच्छ दूध पिउनेको बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ । तर, नेपालमा डिडिसीलगायत निजी डेरीले प्लाष्टिकको पोकामा दूध बजारमा आइरहेको छ र शुद्धतामा धेरै पटक प्रश्न आइसकेको छ । यस्ता डेरीले जम्बो प्याकेजिङ या जारमा दूध उपलब्ध गराउने हैसियत हालसम्म देखाएका छैनन् ।

नेपालका किसानलाई कुन कुन क्षेत्रमा कसरी समस्या आउँछ भन्ने कुरामा कुनै तार्किकता देखिँदैन । कृषिमा लगानी बढाउने कुरामा पटक पटक अवरोध गरेर नेपालका कृषि क्षेत्र तथा किसानको अधिकारमा कुण्ठित गर्ने काम चाहिँ भएको स्वीकार गर्नुपर्नेमा पहिला किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा विकास गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरेका छन् । यो गलत कुरा हो, लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएका नेपाली किसान तथा व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन नसक्नु स्वभाविक नै हो ।

किसान र उभोक्ता दुवै शोषणमा
नेपालका अधिकांश उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी छ । कुनै पनि उद्योगले किसानलाई प्रतिस्पर्धी मूल्य दिन सकेका छैनन् । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यलाई आधार बनाएर केही उद्योगले बाध्यतावश किसानको उत्पादनको भुक्तानी दिएका छन् । प्रशोधित दूधको मूल्य भारतीय बजारभन्दा झण्डै ४० प्रतिशत बढाएर उभोक्ताको ठाडै शोषण गरेको अवस्था छ । यसरी बिचको उद्योगीले किसानलाई पनि शोषण गरेको अवस्था र उपभोक्तालाई पनि शोषण गरेको अवस्था देखिएको छ ।

अन्य क्षेत्रको वैदेशिक लगानीको अवस्था
गैरकृषि क्षेत्रमा नेपालमा भएका विदेशी लगानीलाई उदाहरण मान्ने हो भने एनसेलमा भएको विदेशी लगानीले नेपाल टेलिकमलाई प्रतिपर्धी बन्न सघाएको छ । जनतालाई सञ्चारमा पहुँच बढाएको छ । राज्यलाई कर तिरेको छ । सिमेन्ट उद्योगको प्रतिपर्धी बजार स्थापना गर्न सहयोग नै गरेको अवस्था छ । तथापि दुवै उत्पादन भारतीय बजारभन्दा ३० देखि ५० प्रतिशत महंगो नै देखिएको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्र कति प्रतिस्पर्धी छ भन्ने कुरा दर्जनभन्दा बढी बन्द भएका उद्योगले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसको मूल कारण भनेको उद्योगले पाउने कच्चा पदार्थको मूल्य नै हो । किसानले उत्पादन गर्ने कृषिजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्य दिएर उद्योगीले किसानलाई मारमा पारिरहेको र आफूलाई बढी मुनाफा राखिरहेको अवस्था छ ।

रासायनिक मल उद्योगको चर्चा
अहिले मल अभाव किसानको मुख्य समस्या बनेको छ । तीन दशकअघि नेपालमा रासायनिक मल भित्रिएको हो । अहिले यो मल कृषि उत्पादनको एक अभिन्न अंग बनेको छ । रासायनिक मल प्रयोगको लत यति गाढा बनेको छ कि बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एउटा उदाहरण– गत वर्ष कर्णालीको सुर्खेत अनि बाबियाचौर हुँदै कर्णालीपारीको मोहन्यालको कुइनेबाट सुगरखाल जाने बस चढेको थिएँ । दुई बोरा मलसहित एक महिला पनि सोही बसमा चढिन् । मलको बस भाडा १ सय रुपैयाँ तिरेको देखियो । मल खरिद गर्दा दोब्बर दाममा खरिद गरेको भन्ने उनको गुनासो थियो । त्यही माथि एकसय भाडा पनि । मनमा चस्स छोयो, नेपालमा कस्तो कृषि प्रणालीको विकास भएको छ ? जे गरे पनि बिचौलियाले फाइदा दोब्बर खाने, मर्ने त उत्पादक नै हो ।

नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारी नीति सही हो । तर, लगानी, उत्पादनमा प्रयोग हुने भारतीय सामग्री, नेपालको उत्पादन क्षमताका कारण निर्धारण हुने उत्पादन लागतलाई हेर्दा भारतबाट मल खरिद गर्नुभन्दा पनि बढी पर्ने पो हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । सरकारले १० अर्ब अनुदान त मल खरिदमा दिएको हो, नेपालमै उत्पादन गर्दा झन् त्योभन्दा बढी अनुदान दिनुपर्ने दिन आउने सम्भावना देखिन्छ । अहिले वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन मल खरिद गर्दा सडक पहुँच भएका किसानको उपलब्धता होला, दूर दराजका किसानलाई त्यो महंगो मल प्रतिस्पर्धी हुँदैन । कसको नियन्त्रणमा मल जाने हो र कसले मुनाफा पाउने हो भन्ने अनिश्चित छ ।

अन्तिम प्रश्न
मुख्य खाद्य बाली मकैको उत्पादन २ हजार ७ सय २० टन र धानको उत्पादन ५१ टनमाथि रहेको सरकारी तथ्यांक छ । विगत दुई वर्षमा विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा २ खर्ब माथिसम्म लोन गएको तथ्यांक छ । झण्डै ३० लाख रोपनी जग्गा बाँझो भएको छ । तराइमा प्लटिङ भएको जग्गाको तथ्यांक आएको छैन । यही परिदृश्यमा अब थप लगानी कति गर्ने भन्ने अबको प्रमुख प्रश्न हो ।

मुख्य अन्नबालीबाहेक अन्य नगदे, फलफूल तथा तरकारी बालिले मल नपाएको गुनासो छैन । अनि फेरि कृषिकर्मबाट टाट उल्टिएको धेरै कथा छन्, केही अल्पकालमा मुनाफा भएका कथा नभएका होइनन् । उत्पादनैपिच्छेका समस्या केलाएर हेर्ने कसैलाई फुर्सद छैन । सरकारले कृषि विकासलाई सोलोडोलो रुपमा बिनाप्राथमिकता योजना बनाएको देखिन्छ । र, वार्षिक लगानीले कुनै समस्यालाई दिगो रुपमा हल गरेको देखिँदैन । उत्पादनदेखि बजारसम्म समस्या नै समस्यामात्र देखिएको अवस्थामा कुनै दीर्घकालीन समाधान गर्न दशकौं लाग्ने योजनामात्र बनाइन्छ ।

समस्या बढ्दै जाँदा कहिल्यै पार लाग्ने अवस्था देखिँदैन । र, यो मल उद्योग पनि अन्तरनिहीत समस्याको समाधान होइन । लक्षणको उपचारमात्र हो । लक्षणको उपचारले मुख्य समस्यालाई समाधान गर्दैन । वैदेशिक लगानीको विकल्प सरकारले दिन सक्दैन । सरकारले उत्पादनमा अनुदान दिने, किसानलाई किसानमा सीमित नराखी उद्यमी किसान बनाउने योजना अघि सारेमात्रै कृषिका धेरै समस्या समाधान हुँदै जानेछन् ।