नेपालको सामर्थ्य नपुगेपछि कृषिमा एफडीआई ल्याउन लागियाे : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नेपाली लगानीकर्ताको सामर्थ्यले नभ्याएपछि नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने व्यवस्था सरकारले गरेको बताएकी छन् । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा एफडीआई ल्याउने सरकारकाे निर्णयविरूद्ध यस क्षेत्रका साना तथा मझाैला व्यवसायीले विराेध गरिरहेका बेला मन्त्रीकाे यस्ताे धारणा आएकाे हाे ।

तर, साना किसानहरुको संरक्षण गर्नेगरी एफडिआई भित्र्याउनु पर्ने समेत उनले बताएकी छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘कृषि विकासका समसामायिक सवालहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले आफूले लगानी गर्न नसकेको कृषि क्षेत्रमा मात्र एफडिआई ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेबारे चिन्ता चासो व्यक्त गर्नु स्वभाविक भए पनि धेरै शंका गरेर विकासका काम रोक्नु राम्रो नहुने बताइन् ।
‘हाम्रो सामथ्र्यले मात्र भेटेन भने कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याए जानुपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर हामीलाई नोक्सान नहुने र हाम्रा किसानलाई पनि प्रोत्साहन हुने गरी जानुपर्छ ।’

सरकारले साना किसानलाई मर्का पर्ने गरी विदेशी लगानी नभित्र्याउने भन्दै उनले साना किसानको संरक्षण गर्न एफडीआईको व्यवस्था गरिएको बताइन् । ‘ठुला–ठुला देशमा पनि एफडिआई भित्र्याइएको छ र कृषिको विकास भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपालमा ठुलो लगानीको जरुरी छ ।’ मन्त्री अर्यालले वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा दस्ताबेजहरु अध्ययन गरेर उचित कार्यविधि बनाउनतर्फ सबैको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने समेत बताइन् ।

‘सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार कृषिमा ठुला लगानीको आवश्यकता छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, जुन कुरा हाम्रो क्षमताले मात्र भ्याउँदैन । हाम्रो सामर्थ्यले नभ्याउने अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादन पनि बढाउने र निर्यात पनि गर्ने हिसाबले जानुपर्छ ।’ यसबारे कार्यविधि बनाउन बाँकी नै रहेकोले आवश्यक अध्ययन र छलफल गरेर मन्त्रालयलाई सल्लाह सुझाव दिन पनि आग्रह गरिन् ।

मल कारखाना निर्माणमा समय लाग्ने
कार्यक्रममा यो सिजनसम्मका लागि सरकारले मलको व्यवस्था गरेको भन्दै उनले अब मलको तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन समाधानका निम्ती योजना बनाएर लागिसकेको बताइन् । त्यसैका निम्ती सरकार मल कारखाना बनाउने दिशामा अगाडी बढेको भन्दै उनले कारखाना निर्माण गर्न केही समय लाग्ने देखिएकाले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा आवश्यक रहेको मदको विवरण माग गरिएको समेत बताइन् ।