कसले गरिरहेको छ बर्मामा आन्दोलन‚ के गर्दैछ सैन्य सरकार ?

• दीपक भट्टराई

म बर्मामा बसेको साढे ३ बर्ष भयो । ६-६ महिनामा भिसा नवीकरण गर्दै आएकोमा अहिले त्यो अवधि पूरा हुँदा पनि भिसा नवीकरण हुने/नहुने टुंगो नभएकाले नेपाल फर्किने निर्णय गरेर आएको हुँ ।

त्यहाँको वातावरण पनि आन्दोलन र मुठभेडतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । पुरानो राजधानी शहर रंगुनमा मेरो डेरा छ । तीन महिनाअघिसम्म त्यो शहर शान्त थियो । त्यहाँ अपराधका घटना पनि खासै केही नहुने । सबै दयालु र दानी स्वभावका मानिसहरू बस्ने, ह्यापिनेस इन्डेक्स भनेजस्तो गिभिङ इन्डेक्समा म्यानमार पहिलो देश हो ।

तर, सैनिकले सत्ता हातमा लिएपछि भने अहिले त्यहाँको दृष्य फेरिएको छ । सरकारले सत्ता लिएको १ हप्तासम्म त सहर शान्त नै थियो तर बिस्तारै प्रदर्शन बढ्दै गए, दमन पनि बढ्यो र हताहतीका घटना पनि बढ्न थाले । आज सोमबार त्यहाँ सत्तापलट भएको ५२ औँ दिन हो । फेब्रुअरी तेश्रो सातादेखि आन्दोलन डरलाग्दो हुँदै गइरहेको हो । अहिले त रंगुन वारजोन अर्थात् युद्धभूमिजस्तो देखिन्छ । मैले देख्दा पनि त्यहाँ सडकमा कतै इट्टाका टुक्रा‚ कतै रगतका टाटा जतासुकै प्रदर्शन, प्रदर्शनकारीलाई बल प्रयोग गरेको गोली हानेको देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीसँग त्राही त्राही भएका छन् नागरिक ।

प्रहरीले राति-राति गस्ति गरी बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीलाई समाउने, राति ८ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म कर्फ्यू लगाउने, इन्टरनेट काट्ने, बेलाबेला मात्र इन्टरनेट आउने अवस्था छ । वातावरण शान्त भइरहेको ठाउँमा एक्कासी प्रदर्शन हुने ।
प्रदर्शनमा बल प्रयोग हुने, गोली चल्ने बम पड्कने मान्छे मर्नेजस्ता कारणले आतङ्कित अवस्था छ । प्रदर्शन पनि बढ्दै जाँदा र सुरक्षाकर्मीले झन् झन् बढी बल प्रयोग गरिरहने अवस्था छ ।

सुरक्षाकर्मीले राती घर टोल घेरा हाल्ने र पक्राउ गर्ने गर्न थालेपछि नागरिक आफैँले टोलटोलमा गस्ती गर्ने, टोललाई घेरा हाल्ने र सुरक्षाकर्मीलाई प्रवेश गर्न नदिने गरिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता अवरोधलाई पन्छाउन खोज्दा हुने झडपले रंगुन रणभूमिजस्तै भएको छ ।

आन्दोलनको फेरिँदो स्वरुप
सैन्य शासनको विरोधमा नागरिकले आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदर्शन झन् झन् चर्किरहेको छ । तर आन्दोलनको स्वरुप चाहिँ फेरिँदै गएको छ । माघ १९ मा त्यहाँको सरकारले शासन हातमा लिएको हो । त्यसको १० दिन अर्थात् माघ २९ सम्म त्यस्ता ठूला प्रदर्शन भएनन् । तर त्यसपछि ठूल्ठूला प्रदर्शन हुन थाले । २ हप्तासम्म त प्रदर्शन एकदमै बढे ।

तर, केही दिनमा त्यस्ता ठूला प्रदर्शनमा रोक लगाइयो । प्रदर्शन भएका ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरे । सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरे । त्यहाँ मावनअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था आप बर्माका अनुसार त्यहाँ अहिलेसम्म २ सय ३५ जनाको ज्यान गएको छ । बल अत्यधिक प्रयोग भएपछि ठूला प्रदर्शन हुन छाडेका छन् । तर स-साना प्रदर्शन जारी राखेका छन् । उनीहरू सडकमा आउने, नारबाजी गर्ने र हारहुर गर्ने क्रम चल्यो । तर यो क्रम रंगुनमा मात्र होइन देशैभरि भइरहेको छ ।

सुरक्षाकर्मीको कर्फ्यू तोडेर पनि नागरिकहरु सडकमा निस्किएका छन् ।

सडक प्रदर्शनसँगै उनीहरूले बेलुका ८ बजेपछि घरघरबाट भाँडा ठटाएर आन्दोलन गर्छन् । रंगुनमा छुट्टै घरमा बस्ने धनीमानीले मात्र हो । धेरैजसो अपार्टमेन्टमा बस्छन् । उनीहरुले आ-आफ्नो घर अपार्टमेन्टबाट भाँडाकुँडा बजाएर विरोध जनाउँछन् ।

यसो किन गरेको भनेर मैले सोधेको थिएँ । उनीहरूका अनुसार त्यहाँ भूतप्रेत प्रेतात्मालाई हटाउनुपर्यो भने भाँडाकुँडा ठटाउने गरिँदो रहेछ । अहिलेको सरकारको कदमलाई भूतप्रेतका रुपमा व्याख्या गर्दै उनीहरुले यसलाई हटाउन भाँडाकुँडा बजाएका रहेछन् ।

उनीहरुले १५-२० मिनेटसम्म लागातार भाँडा बजाउँदा शहर नै गुञ्जायमान हुन्छ । केही दिनपछि यसलाई रोक्न सेनाले राति बम पड्काउन थाल्यो । सर्ट ग्रिनेट भन्ने बम हुने रहेछ । गडङ्डङ् पड्किने ।

लामो समयसम्म पड्काएर सैनिकले धेरै मानिसलाई गोली हान्यो भन्ने डर र आतंक सिर्जना गर्न खोजेका रहेछन् । त्यस्तै आज सोमबार नै उनीहरुले रंगुनका सडकमा गाडीका हर्न बजाएर सैन्य सरकारको विरोध गरेका छन् ।

नेतृत्वविहीन आन्दोलन
यो आन्दोलन कसले चलाएको छ भन्ने नै थाहा हुन सकेको छैन । धेरैले यो स्वतःस्फूर्त भएको आन्दोलन भनिरहेका छन् । बर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकी यसअघि परराष्ट्रमन्त्री र स्टेट काउन्सिलर थिइन् । उनको दल एलएलडीले भर्खरै भएको निर्वाचनबाट संसदमा ८३ प्रतिशत सिटमा जीत हात पारेको थियो । अहिले त्यो दलका धेरैजसो नेता पक्राउ परेका छन् ।

त्यहाँको दोश्रो ठूलो दल भनेको नै सानो दल हो । पहिलो दलसँग एकदमै ठूलो मतको फरक छ । त्यो दल सेनाको समर्थनमा पूर्वसैनिक पदाधिकारीले खोलेको दल हो ।

प्रदर्शनकारी र अरू नागरिक पनि अहिलेको विरोध प्रदर्शन जेनेरेसन जेडले चलाएको प्रदर्शन भन्छन् । सन् १९९६ पछि जन्मेको जेनेरेसनले चलाएको आन्दोलन भन्ने अर्थमा यसो भनिएको हो । हुन पनि पहिलो दलका शीर्ष नेताहरू पक्राउ परेको अवस्थामा आम नागरिक नै स्वतःस्फूर्त रुपमा आन्दोलनमा सहभागी भएको देखिन्छ ।

विगतमा ६० वर्षभन्दा पनि बढी सेनाले शासन गरेको देश हो म्यानमार । सेनाले सन् १९६२ मा हातमा लिएको शासन व्यवस्था २०११/१२ मा मात्र बिस्तारै छाड्दै गएको हो । त्योबीचमा पनि ठूला ठूला आन्दोलन भए । त्यस्ता आन्दोलनमाथि त्यहाँको सेनाले क्रुर दमन गर्‍यो ।

दमन गरेरै दबाइएको थियो । त्यसैले यसपटकको आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्न सजिलो छैन ।

तर यसपटकका आन्दोलनकारीहरू यसपटक त्यस्तो नहुने, आफूहरू कुनै हालतमा नझुक्ने र सम्झौता नगर्ने दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरु पहिलेजस्तो अवस्था अहिले छैनन् । विदेशी शक्तिहरुले पनि अहिलेको आन्दोलन देखेकाले उनीहरुले सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

तर, उनीहरुले भनेजस्तो सजिलो पनि देखिँदैन । अहिले म्यानमारको सैन्य नेतृत्वलाई पछाडि फर्कने ठाउँ देखिँदैन । सेनाले आफू अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्दै यो कदम चालेको छ । सैन्य जनरललाई पछि फर्कने ठाउँ नै छैन । किनभने त्यहाँ अहिले पनि सेना मूख्य शक्ति हो । मूख्य मन्त्रालयहरू उसको हातमा छन् ।

उसैले बनाएको संविधान र संसद छ । यसबाट पछि हट्दा उसले आफ्नो सबै शक्ति गुमाउनुपर्नेछ । त्यसैले पनि सजिलो छैन । सेना वार्ता गर्ने र समस्या समाधान गर्ने मुडमा नै देखिँदैन । ऊ त सक्दो दमन गर्ने पेल्ने मुडमा देखिन्छ ।

म नेपाल आइसकेपछि, सेनाले इन्टरनेट चल्न दिएका बेला पारेर बर्मेली साथीहरूसँग कुरा हुन्छ । एक जना पत्रकारले भर्खरै भनिन्, ‘म कपाल खौरेर, ठूला चस्मा लगाएर हिँड्ने गरेकी छु । डेरा पनि सरें। अब सुरक्षाकर्मीले चिन्दैनन् होला ।’ देश छाड्ने बर्मेलीको संख्या दैनिक बढिरहेको छ ।

यागौंस्थित नेपाली दुतावासका अनुसार दैनिक सात/आठ जना बर्मेलीले नेपाल जानका लागि भि;f आवेदन दिने गरेका छन् ।

अस्ति म फर्केको फ्लाइटमा पनि तीनजना बर्मेली युवतीहरू थिए । बोल्न नरुचाएका तिनलाई टुटेफुटे बर्मेलीमा सोधेपछि भने, ‘तेस्रो देशमा जानका लागि नेपालबाट भिसा सजिलै पाइन्छ कि भनी नेपाल आएका हौं ।’

विदेशको हस्तक्षेपको आशा
आन्दोलनकारीहरुले विदेशको हस्तक्षेप होला र सैन्य सरकार ढल्ला भन्ने आशा गरेको पाइन्छ ।

उनीहरूले देशमा लोकतन्त्र गुम्दा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत निकायले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन भन्ने आशा गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा पनि उनीहरुले राष्ट्रसंघ, अमेरिकालगायतका देशलाई म्यानमारमा आएर हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रसंघमा पनि म्यानमारबारे छलफल भइरहेको छन् । त्यहाँको सैनिक अधिकारी र म्यानमारका सेनालाई केही देशले हतियारलगायतका कुरामा नाकाबन्दी गरेका छन् । तर, तत्कालै विदेशी सेना म्यानमारमा जाने अवस्था छैन । किनभने यो विषयमा चीनले खासै बोलेको छैन । हामी भारतबाट वेष्टित भनेजस्तै म्यानम्यार चीनबाट वेष्टित हो । त्यसैले चीनले बोल्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । चीनले यो म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको र देशभित्रैबाट मिलाउनुपर्ने मात्र भनेको छ । रुसले पनि बोलेको छैन । चीन र रुसले नबोल्दासम्म तत्कालै संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि केही कदम चालिहाल्ला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यहाँ सरकारी कर्मचारीले पनि काममा नगएर दबाब सिर्जना र सरकारलाई असहयोग त गरिरहेका छन् । आम मानिसको विरोध पनि उत्तिकै छ ।

स्वतन्त्र आवाज र अनुगमन कमजोर हुँदै
अहिले म्यानमारबाट पलायन हुने क्रम शुरु भएको छ । पत्रकार, अधिकारकर्मी, अभियन्ताहरुले म्यानम्यार छाडिरहेका छन् । अमेरिका, बेलायतलगायत देशले आफ्ना नागरिकलाई ‘अति नै आवश्यक बाहेकका लाई म्यानम्यार छोड्नू’ भन्ने सर्कुलर जारी गरिसकेका छन् ।

यसका साथै त्यहाँका नागरिकको पनि असुरक्षाका कारण विदेश जाने क्रम बढेको छ । थाइल्याण्डले ३० हजार जति म्यानमारका शरणार्थी आउने अनुमान गरेर तयारी थालिसकेको छ ।

अरु देशमा पनि शरणार्थी बढ्ने सम्भावना छ । म नेपाल आउँदा पनि नेपाल हुँदै बेलायत जान चाहने म्यानमारका नागरिकलाई भेटेको थिएँ । अधिकारकर्मी पत्रकार वा अरू नागरिकले देश छाड्दै जाँदा हाम्रो आवाज झन् कमजोर हुने हो कि भन्ने त्यहाँका नागरिकको चिन्ता बढ्दै गएको मैले पाएँ ।

नेपाली भाषीमाथिको खतरा
देशभरिजसो नै आन्दोलन चलिरहेकाले त्यहाँका सबै नागरिकलाई जोखिम त हुने नै भयो ।

नेपाली भाषी वा गोर्खाहरूलाई मात्र छुट्टै जोखिम भन्ने त छैन । तर, आन्दोलनको आँधिवेहरीमा उनीहरू नपर्ने कुरा पनि भएन ।

नेपाली भाषीलाई मात्र टार्गेट त गरिएको छैन । बर्मेली सेनाले गोर्खालीलाई विशेष माया गर्छन् । उनीहरू हाम्रो देश नै गोर्खालीले बचाएको भन्ने ठान्छन् । यो आन्दोलनका क्रममा एकजना नेपाली भाषी गोर्खालीको पनि ज्यान गएको छ, सानुभाइ विश्वकर्मा । उनलाई मुसे भन्ने शहरमा आन्दोलनमा गएका बेला गिरफ्तार गरिएको थियो । गिरफ्तारको पाँच दिनपछि उनको शव परिवारलाई बुझाइएको थियो ।

कतिपय गोर्खाली एनएलडी दलबाट त्यहाँको वडा वा काउन्टीस्तरमा चुनाव जितेर आएका छन्, उनीहरू केही भूमिगत पनि भएका छन् । पहिलेजस्तै भाग्नुपर्ने हो कि भन्ने डर पनि कतिलाई छ । तर धेरैजसो गोर्खालीले भने म्यानमार आफ्नो देश भएको र म्यानमारका लागि आफूहरुले पनि लडेको हो भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।

म्यानमारमा चलिरहेको अहिलेको आन्दोलनको आगो तत्कालै निभ्ने अवस्था कम छ । कति क्षतिपछि मात्र यो समाधान होला भन्ने चिन्ताको कुरा हो ।

(साढे ३ वर्ष म्यानमारमा बसेर भर्खरै नेपाल फर्किएका नेपाली पत्रकार भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित)