राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै सामार्थ्य प्रयोग गर्छौं : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्ने र अनियमित कार्यमा संलग्न हुनेप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।

‘राजस्व चुहावटप्रति सहिष्णु हुन सक्दैनौं । शक्तिका साथ प्रस्तुत हुन्छौँ,’ केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने‚ ‘व्यवसाय अभिवृद्धि र संरक्षणलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन्छौं ।’

उनले निर्दोष नपरून् र दोषीले उन्मुक्ति नपाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै राजस्व परिचालनमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा पनि सजकता अपनाउन विभाग र सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चुहावट नियन्त्रणका लागि समन्वय गरी काम गर्न विभाग र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

स्थानीय र केन्द्रीय तहमा अनुगमन बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए । उनले प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रविधिको प्रयोग र त्यसमा रहेका कमजोरीलाई हटाउँदै काम गर्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन् ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायबीच सूचना आदान प्रदान गर्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले चुहावट नियन्त्रणका लागि नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरिरहेको बताए । उनले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै चुहावट हुने सम्भावना रहेकाले त्यसको नियन्त्रणमा सजग रहेको उल्लेख गरे ।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दोषीलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्ने बताए ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नियमित रुपमा छलफल गरि अघि बढ्ने बताएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले निमयित रुपमा अनुमगन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दंगालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायबाट प्रयास भइरहेको भन्दै चुहावटमा संलग्नहरुलाई कारवाही भइरहेको बताए ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले भने छोटी भन्सारहरुलाई प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए ।

सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले जिल्लास्तरमा रहेका चुहावट नियन्त्रण समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।