प्रदेश १ : सामाजिक विकासको १ अर्ब ६ करोड बजेट कटौती

विराटनगर । सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको ३० प्रतिशत रकम कटौती भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा बजेटको ३० प्रतिशत बजेट कटौती भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकमको करिब ३० प्रतिशत कटौती भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव गोबिन्दबहादु कार्कीले शिक्षाअन्तर्गतको ३९ करोड बजेट कटौती भएको जानकारी दिए ।

शिक्षामा ८५ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । शिक्षा अन्तर्गतकै सबैभन्दा धेरै प्राविधिक शिक्षालयका लागि छुट्याइएको १५ करोडमध्ये १४ करोड रकम कटौतीमा परेको छ भने विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भनेर शुरु गरिएको ई एजुकेसनको ११ करोड २० लाखमध्ये ५ करोड ३५ लाख कटौतीमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षापछि सबैभन्दा बढी बजेट कटौती हुने शाखामा युवा तथा खेलकुद परेको छ । युवा तथा खेलकुद शाखाअन्तर्गत ३५ करोड बजेट कटौती भएको मन्त्रालयका सचिव कार्कीले बताए । त्यस्तै भाषा धर्म संस्कृति अन्तर्गत ९८ लाख, सामाजिक विकास महाशाखाको ११ करोड १६ लाख, श्रम तथा रोजगारको ७ करोड ८७ लाख र मन्त्रलयको विविध शाखाका विभिन्न शीर्षकबाट ८० लाख बजेट कटौती भएको सचिव कार्कीले जानकारी दिए ।

सामाजिक महाशाखाअन्तर्गत महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकसहितको बजेट कटौती भएको हो । यो शाखामा महिला र बालबालिकालको धेरै बजेट कटौती भएको छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको बजेट कटौती भएको छ भने संघसंस्थासँगको साझेदारीको बजेट कटेको छ ।

त्यस्तै हरेक पालिकाहरुलाई लैगिक हिंसा निवारण कोष स्थापनाका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान बजेटसमेत चालु आर्थिक वर्षमा कामै गर्न नसक्ने गरी कटौतीमा परेको हो । मन्त्रालयले नै अघि सारेको बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियान पनि यो वर्ष ओझेलमा परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएपछि खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुगेको छ । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा ५० प्रतिशत बजेट समर्पण गर्न मुख्यमन्त्री ज्युको प्रस्ताव थियो,’ सचिव कार्कीले भने, ‘बजेट काट्दाकाट्दै पनि ३० प्रतिशतभन्दा माथि बढ्न सकिएन ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीले बजेट कटौतीको लागि दबाब दिँदै आएका थिए । विभिन्न शीर्षकबाट एकै आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६ करोड बजेट कटौती भएपछि योजना परेर पनि कार्यान्वयन नै रोकिएको छ ।