गण्डकी प्रदेशमा निर्णायक रहेको राजमो भन्छ– अविश्वास प्रस्ताव ल्याए समर्थन गर्छौं

काठमाडौं । प्रदेश सरकारमा सरेको केन्द्रको राजनीतिक समस्या कायमै छ । सरकारले विश्वासको मत गुमाउने खतरा रहेकोमध्येको एक प्रदेश हो– गण्डकी । गण्डकीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारविरुद्ध मार्चाबन्दी गरेपछि राजनीतिक हलचल पैदा भएको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेका यी तीन दल सरकारको विकल्प खोज्नैपर्ने अडानमा छन् । तर उनीहरुसँग मात्र बहुमत नभएकाले यो प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) निर्णायक देखिएको छ । प्रदेशमा तीन सिट भएको राजमोले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिए वर्तमान सरकार नै टिकिरहन्छ भने मोर्चाबन्दीका तीन दललाई साथ दिए सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

तर, जनमोर्चाले अब भने आफूले धेरै दिन कुर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘अब कुनै पनि दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए हामी हस्ताक्षर गर्छौँ,’ राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मकालु खबरसँग भने, ‘हामी धेरै समय कर्नै सक्दैनौँ । अहिलेसम्म साथ पनि दिएकै हौँ । तर, अब दिन सक्दैनौँ ।’ अध्यक्ष केसीले थपे– ‘यिनीहरुको कतै सत्ताधारीसँग साठगाँठ छ कि भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो । अब पनि हस्ताक्षर गरेनौँ भने शंका हुने अवस्था आउँछ । त्यसकारण अब अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौँ ।’

२७ प्रदेशसभा सदस्य भएको एमालेलाई मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे)ले साथ दिँदै आएका छन् । त्यसो हुँदा राजमोका तीन सांसदको समर्थन कायमै रहे गुरुङ नेतृत्वको सरकार कायमै रहन्छ ।’

राजमोले आफूमाथि शंका गर्ने ठाउँ बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध आउने कुनै पनि अविश्वास प्रस्तावमाथि हस्ताक्षर गर्ने निर्णयमा पुगेको अध्यक्ष केसीले बताए ।

जनमोर्चा संयुक्त मोर्चामै सामेल हुने
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले पुस ५ सम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै बोकेर हिँडेपनि अब भने संयुक्त मोर्चामै सामेल हुने बताएका छन् । ‘संयुक्त मोर्चामै हामी सामेल हुने भयौँ,’ अध्यक्ष केसीले भन, ‘नगरौं भनेर अहिलेसम्म अडिएका थियौँ । कमसेकम अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि त्यसको पक्षमै मत हाल्ने कुरा थियो । अब अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नै नगरी नहुने स्थिति देखा पर्यो । अब चाहिँ अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न सकिन्न ।’

राजमो घुस खाएर सत्तामा बार्गेनिङ गर्ने पार्टी नभएको जिकिर गरेका अध्यक्ष केसी भने, ‘राजमो विसं २०५१ सालदेखि संसद्मा छ । नाकाबन्दी गरेको विशेष परिस्थितिमा सरकारमा आउनुपर्यो, समर्थन गर्नुपर्यो, इन्डियाको सामना गर्नुपर्यो भनेर हामी सरकारमा गएको हो । पदको लागि होइन, मन्त्रीको लागि होइन । राजमो त्यस्तो पार्टी नै होइन, त्यो काम अरु दलले गरेको देखियो ।’

गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राजमोका ३ र जसपाका २ सांसद छन् ।