अर्थतन्त्र उकास्न प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात आवश्यकः विश्व बैंकको रिपोर्ट

काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्र २०७८ मा २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपटेड रिपोट २०२१’ले प्रक्षेपण गरेको छ । ४० वर्षपछि पहिलो पटक २०७७ मा निकै संकुचित भएको नेपाली अर्थतन्त्र निरन्तर उकालो लागिरहेको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

निरन्तर खुकुलो गर्दै लगिएको सामाजिक दूरीको मापदण्ड र प्राथमिकता प्राप्त जनसंख्यामा खोप लगाउने कार्य शूरु भएसंगै वि.सं. २०७८ मा २.७ प्रतिशतले वृद्घि हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । रिपोर्ट अनुसार पछिल्लो समय मनसुनमा देखिएको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादन पनि राम्रो हुने अपेक्षा छ । कोभिड–१९ पश्चातको पुनर्लाभलाई तिव्रता दिन र नेपाललाई हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अगाडी बढाउन निर्यात दरिलो क्षेत्र हुन सक्ने जनाएको छ ।

यस प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड–१९ पछिको पर्यटन बजारसँग समाञ्जस्य हुने गरी सुधार नगरेसम्म पर्यटन क्षेत्रको पुर्नउत्थान पूर्ण रुपमा हुँदैन । आयात र विप्रेषणमा सामान्य सुधार हुने र निर्यात यथास्थितीमा रहन सक्ने विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा चालु खाता घाटा घटेर कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १.२ प्रतिशत पूग्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन सक्ने संभावना न्यून भएको र आर्थिक राहतका उपायहरु, खोप कार्यक्रम र आयोजनाहरु पुनःसन्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वित्तिय घाटा बढाएर सो आर्थिक वर्षको जीडीपीको ७ प्रतिशत नजिक पुर्याउने देखिन्छ ।

सरकारले कोभिड–१९ को प्रभाव र यसका कारण देखापर्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू रेखांकित गरिसकेको अवस्थामा नेपाल विकास अपडेटले उत्थानशिल आर्थिक पुनर्लाभका लागि निर्यातको प्रतिष्पर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउनु महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिएको छ ।

‘नेपालको उपयोग गर्न सकिने सम्भावित निर्यात क्षमता ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात करिब ११ खर्ब नेपाली रूपैँया बराबर अनुमान गरिएको छ, जुन हाल भइरहेको वार्षिक निर्यात व्यापारको १२ गुणा हो,’ विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा अपडेटका प्रमुख लेखक डा केने इजेमेनारीले भने, ‘यो निर्यात क्षमताले उत्पादकत्व वृद्धिकालागि महत्वपूर्ण प्रभावसहित अनुमानित २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरको प्रतिनिधित्व गर्दछ । मध्यकालिन समयावधिमा यो सम्भाव्य क्षमतालाई हासिल गर्ने कुरा असम्भव पनि छैन ।’

प्रतिवेदनमा नेपालको निर्यात क्षमता हासिल गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने छ वटा प्रमुख प्राथमिकताहरू उल्लेख गरेको छ । यसमा तीव्र र उत्थानशील पुनर्लाभका लागि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्ने, अधिक वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न प्रक्रिया सरल र व्यवस्थित गर्ने, निर्यात प्रवद्र्घनलाई आधुनिकीकरण र निर्यातकर्ताको क्षमता सुधार गर्ने, व्यापार लागत घटाउने, बोटविरुवाको स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइटोसेनिटरी र गुण नियन्त्रणका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, र विश्व मूल्य श्रृंखलामा जोडिएको अधिक अवसरको लागि डिजिटल व्यापार र ई–वाणिज्यलाई बढावा दिने रहेका छन् ।

‘मानिसहरूको जीवन, जीविकोपार्जन र व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको यस कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभावको बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ,’ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले भने, ‘आर्थिक सुधारमा बल पु‍र्याउन निर्यातको सम्भाव्यतालाई बढावा दिन गरिएका सुझावहरु नेपालले अंगीकार गरेको नीति र प्राथमिकता अनुकूल नै छ । हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको एजेण्डा मार्फत महाव्याधी पश्चातको पुनर्निर्माणलाई थप उत्तम र वातावरणमैत्री बनाउन नेपाल सरकार विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।’

नेपाल सरकारको राहत, पुनर्संरचना र उत्थानशीलताको योजना महामारीको प्रभावलाई तत्काल र दीर्घकालिन रूपमा हरित, उत्थाशिल र समावेशी पुर्नलाभ प्राप्त गर्नमा केन्द्रित छ । योजनाको पहिलो चरण कोभिड १९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसाय र घर परिवारलाई राहत र सहायता केन्द्रीत छ । पुनर्संरचनाको चरण वा मध्यम अवधिमा, देशको प्राकृतिक पूँजी आधार कायम गर्ने हरित रोजगारी प्रवद्र्घन र सिर्जना गर्ने लगानी मार्फत पुनर्लाभमा केन्द्रित छ । दीर्घकालिन अवधिमा, योजना दिगोपना, उत्थानशीलता र समावेशी वृद्धिका लागि केन्द्रित छ ।

‘हामी नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकासलाई सहयोग गर्न सरकारले चालेका योजनाबद्ध सुधारका कदमलाई स्वागत गर्दछौं,’ माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘यस संकटबाट थप बलियो बनेर निस्किनका लागि नेपालका लागि यो एक आधार हुनेछ ।’