प्रदेशमा राजपा–समाजवादी एकता भएकै छैन : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीन जनासहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चारजना सांसदलाई मन्त्री बनाए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका ४२ जना सांसदले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार यो कदमपछि सुरक्षित भएको ठानिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डे र सुमन शर्मा हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै त्यही सरकारमा मन्त्री बन्न राजी भए । त्यसलगत्तै जसपा प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले मन्त्री पद पाएका ४ जना सांसदलाई २४ स्पष्टीकरण सोधेका थिए । नवनियुक्त मन्त्री सन्तोष पाण्डे भने स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् ।

तत्कालीन राजपाका प्रवक्ता अशोक झा पनि उही तर्क गर्छन् । झाले मकालु खबरसँग भने– ‘प्रदेशमा दुईवटा कमिटी छन् । एउटा कमिटी मन्त्रिमण्डलमा गयो, अर्कोले स्पष्टीकरण सोधेजस्तो गर्यो । त्यसमा स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्छ भन्ने छैन । अहिलेको लागि जसपाकै नेतृत्व गर्दै चारजना नेता मन्त्री बनेका हुन् भनेर बुझ्दा हुन्छ ।’

त्यसो त अब प्रदेशमा के हुन्छ ? केन्द्रदेखि नै जसपाभित्रको तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको प्रदेशको असमझदारी अब अन्त्य होला ? लगायत विषयमा मकालुकर्मी धनबल राईले लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोष पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन् ।

तपाईँहरु प्रदेश सरकारमा सामेल भएपछि तपाईंहरुलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो त्यसको जवाफ दिनुभयो ?
स्पष्टीकरणबारे हामीलाई जानकारी पनि छैन । सोध्ने हैसियत पनि कसैले राख्दैन । यदि सोधिहाले पनि दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । कारबाही भन्ने कुरा राजनीतिमा हुँदैन । कारबाही त आर्मीमा हुन्छ, प्रहरीमा हुन्छ, सशस्त्रमा हुन्छ । तर, राजनीतिमा हुँदैन । हामीलाई कसैले कारबाही गर्न सक्दैन ।

प्रदेश कमिटीले अब कारबाही गर्यो भने तपाईंहरु कारबाहीको भागीदार त बन्नैपर्छ नि ?
कारबाहीको कुरा होइन, हैसियतको कुरा होइन । कुनै मान्छे कुनै कुरामा असन्तुष्ट छ भने त्यसको आधार हुनुपर्यो । बिनाआधारको कारबाही हुँदैन । एकथरि नेताले प्रचण्ड र शेरबहादुरजीसँग कुरा गरिरहने । हाम्रो नेताहरु भने आफ्नो माग पूरा गराउन ओलीजीसँगै कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यो कुरा त बुझ्नुपर्छ । यो केन्द्रको कुरा हो । प्रदेशकै कुरा गर्नुहन्छ भने त पार्टी समायोजन नै भएको छैन । भन्नलाई यहाँ जसपा भनिएको भएपनि वास्तविकता अर्कै छ । मतलब एकता अघि कै दुई दल कै अवस्था छ ।

तपाईंहरु आफैंले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा त्यही दिन सामेल हुनुभयो ? धेरैजनालाई चकित बनाउने खालको घटना भयो है यो ?
त्यसको त कुरै नगरौँ । मैले गरौँ भनेर गरेको पनि होइन । हामीले अविश्वास गरेका पनि थिएनौँ । त्यसको पुष्टि हामीले सरकारमा गएर गर्यौँ । उहाँहरुले खाली जबरजस्तीवाला कुरा गरेर मात्रै त हुँदैन । कुरा त आधिकारिक गर्न सक्नुपर्यो नि उहाँहरुले । न्यायपूर्ण कुरा गर्नुपर्यो । त्यसले गर्दा सरकारमा आएर सबै कुराको पुष्टि गरेका छौँ । लामो समयपछि संघीयताको माध्यमबाट प्रदेश सरकार स्थापना भएको हो । त्यसले गर्दा संघीयताको कार्यान्वयन लुम्बिनी प्रदेशबाट सरकारको नेतृत्व गरेर पुष्टि गरेका छौँ । मुख्यमन्त्रीजीलाई हामीले अविश्वास गरेकै थिएनौँ ।

प्रस्तावमा त तपाईंहरुले अविश्वास गरेको छु भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि ?
त्यो चाहिँ बडो चलाखीपूर्ण रुपमा भएको छ । मलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराइएको छ । ममाथि ‘फ्रड’ भयो । त्यसको कुनै औचित्य नै छैन । अघि नै भनेँ– मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हाम्रो अविश्वास रहेको भए त हामी सरकारमा आउँदै आउँदैन थियौँ नि ।

तर, त्यही दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने अनि त्यही दिन त्यही सरकारमा जाँदा तपाईँहरु पदलोलुप भनेर बुझ्ने भए नि जनताले, होइन र ?
जनताले यस्तो कहिल्यै बुझ्नेवाला छैनन् । मेरो ठाउँका जनता एकदमै खुसीयाली मनाइरहेका छन् । काम गर्ने मान्छे आयो भनेर । जनताले यसले नजित्दा पनि काम गर्यो, मन्त्री नै भएपछि त कति काम गर्ला भनेर खुसी मनाइरहेका छन् । जनताहरुले पनि साँचो कुरा बुझ्छन् । उनीहरुले कहिल्यै त्यस्तो सोच्नेवालामा छैनन् ।

तपाईंहरु सरकारमा सामेल भएपछि जनता समाजबादी पार्टी केन्द्रबाट कस्तो सन्देश आएको छ ? यसप्रति केन्द्रको बझाइ के हो ?
केन्द्रले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जनाएर पनि के गर्नु ? किनकी, प्रदेश कमिटी भनेको पनि आफैँ निर्णय गर्नसक्ने एउटा कमिटी हो । त्यसमा केन्द्रले सरकारमा जानु, नजानु वा तटस्थ बस्नु भनेर केही भनेको छैन । हामी जसपा पार्टीकै तर्फबाट सरकारमा आएका छौँ । अब यसो हुँदा केही असन्तुष्ट हुनु भनेको स्वाभाविक पनि हो ।