प्रदेश १ : मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन, यस्तो छ अंकगणित

• सुमन सुस्केरा

विराटनगर । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको आन्तरिक समस्याले केन्द्र सरकारमा एकखाले आकार बनाइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारमा भने यो शृङ्खला टुङ्गिइसकेको छैन । अहिले प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावदेखि सरकार फेरबदलसम्मको राजनीतिक खेलहरु देखिँदैछन् । यसको प्रभाव खासगरी लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्ष रुपमै देखिएको छ । यसै शृङ्खलालाई हेरेर अन्य प्रदेशमा पनि उस्तै राजनीतिक संकट निम्तिने अड्कलबाजीहरु हुन थालेका छन् ।

कर्णालीमा एमालेकै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि बिग्रिएको एमाले समीकरणले अन्य प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्नेबारे बहस तथा छलफल हुन थालेका छन् ।

यता एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको प्रदेश नं. १ मा पनि पुनः प्रस्ताव आउन सक्ने आशंका कतिपयको छ । तर, यथास्थितिमै भने यो सम्भव देखिँदैन । किन पनि भने त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनको लागि अन्य दलसँग गणपूरक संख्या पुग्दैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाउनैपर्छ भन्ने मनस्थितिमा देखिएको माओवादीले अहिले कांग्रेसलाई अगाडि सार्ने प्रयत्नमा छ । माओवादीको यो प्रस्तावमा कांग्रेसले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेबारे हेर्न बाँकी नै छ ।

यद्यपि, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मात्रै केही हुने देखिँदैन । एमालेबाहेकका अन्य दल मिल्दा पनि प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९३ जना सांसदमध्ये सभामुख र उपसभामुख बाहेक ९१ जना हो । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बोहाङको संसद् पद नै गएपछि उनको ठाउँ अहिले रिक्त छ । त्यसो हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको अवस्थामा पनि नेकपा एमालेको ६ जना सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ । र, त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव देखिँदैन ।

अविश्वास प्रस्ताव पेश हुँदैमा समस्याको समाधान नहुने पक्का हो । सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि ४१ जना मात्र हुने भएकोले गणपूरक संख्या बहुमत पुग्नसक्ने अवस्था प्रदेश सभामा देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, जनता समाजवादी पार्टीको ३, राप्रपा र संघीय लिम्बुवान् राष्ट्रिय मञ्चको १/१ जना सांसद रहेका छन् । यी सबै दलको संख्यालाई हेर्ने हो भने ४१ जना मात्र पुग्छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने दललाई प्रस्ताव पारित हुन कम्तीमा पनि ४६ जना सांसद चाहिन्छ ।

यता नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला सजिलै अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नसक्ने बताउँछन् । मकालु खबरसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले भने– ‘हामी प्रतिपक्षी नै हौँ । हामी ठाउँ पाउनेबित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव लानको लागि तयारी अवस्थामा नै हुन्छौँ । तर सोचेकोजस्तो सजिलो छैन । फ्लोर क्रस भएर आउने सम्भावना भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चुप लागेर बस्दैनौँ ।’

माओवादी केन्द्रले भने एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’को संभावना रहेकोले अविश्वासकवो प्रस्ताव जुनसुकै बेला दर्ता हुनसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो तत्कालीन समयमा केही प्राविधिक कारणले दर्ता भएको अविश्वासको प्रसताव फिर्ता लिएपनि त्यो कुनै समयमा फेरि पेश हुनसक्ने बताउँछन् । ‘अहिले तत्काल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र सरकार फेरबदलको पक्षमा छैनौँ,’ नेता आङ्बोले मकालु खबरसँग भने– ‘दलहरुसँग छलफल गर्ने जिम्मा मेरो हो । मैले यसबारेमा कसैसँग कुरा गरेको छैन ।’

यता जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले भने अनौपचारिक रुपमा कुनै पनि दलसँग छलफल नभएको बताउँछन् । यादवले मकालु खबरसँग भने– ‘हामीसँग मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव लग्ने बारेमा कुनैपनि दलको तर्फबाट जानकारी आएको छैन । यदि त्यस्तो कुरा आयो भने हामीसँग ३ जना माननीय छौँ । सबैले साझा धारणा बनाउँछौँ ।’