लुम्बिनी प्रदेश : पदमुक्त भएका सांसद अदालत जाने

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पदमुक्त भएका ४ सांसद अदालत जाने भएका छन् । उनीहरु कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सन्तोष पाण्डेले मकालु खबरलाई जानकारी दिए । ‘हामी लुम्बिनी प्रदेशका पदमुक्त भनेर भनिएका सांसदहरु अदालत जाँदैछौँ,’ मन्त्री पाण्डेले भने– ‘कानूनी उपचार खोजिनेछ ।’

मन्त्री पाण्डेयकाअनुसार उनीहरु पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णयबिनै आफूहरुलाई प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध सम्भव भएसम्म आजै सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका हुन् । प्रदेश सभा सचिवालयले बिहीबार सूचना जारी गरी जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (५) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरेको सोहीअनुरूप चार जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको उल्लेख छ ।

यता अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सांसदहरु पदमुक्त नभएको भन्दै प्रदेश सभाका सभामुखलाई पत्र पठाएका छन् । उनले मत्रमार्फत सांसदहरु पदमुक्त गराउने निर्णय कार्यकारिणी समितिबाट नभएको दाबी गरेका छन् ।

उता लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जसपाको केन्द्रीय समितिको माइन्यूटसहितको सूचना लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश भएकाले त्यसैका आधारमा पदमुक्त गरिएको बताएका छन् ।

गत बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै जसपाका ४ सांसदलाई मन्त्री दिएका थिए । तत्पश्चात् सोही दिन उनीहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा कल्पना पाण्डेयबाहेकका अन्य तीन सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसपाका ४ सांसद पाण्डेसहित, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा र कल्पना पाण्डेय मन्त्री बनेपछि त्यहाँ मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हाइसन्चो भएको छ ।

प्रदेश सभामा जसपाका ६ मध्ये ४ जना सांसद सरकारमा सहभागी भए पनी सहसराम यादव र पुर्मती ढेगाले सरकारमा जाने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरु तत्कालीन समाजवादी लाइनका हुन् भने मन्त्री बनेका ४ सांसद तत्कालीन राजपाका हुन् । उनीहरुले सरकारमा सामेल हुनेबेलामा अध्यक्ष ठाकुरलाई नै सोधका थिए । स्रोतले बताएअनुसार जवाफमा ठाकुरले भनेका थिए– ‘तपाईंहरु सरकारमा जानुस्, परेको म छु ।’

एमाले नेतृत्वको सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने सन्दर्भमा जसपाभित्र स्पष्ट दुई धार देखिँदै आएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो आफ्नो माग पूरा भए वर्तमा सरकारमै भएपनि सामेल हुने पक्षमा छन् । ठाकुर–महतोकै मागबमोजिम सरकारले मधेश आन्दोलनका १५ मुद्दाका १२० जनालाई हिरा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।