मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नै सिफारिस, आजै सपथ ग्रहणको तयारी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट आइतबार राजीनामा दिएका शंकर पोखरेल नै फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । एमाले निकट श्रोतकाअनुसार आजै बेलुकासम्ममा पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराउने तयारी छ । एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले दलका नेतासमेत रहेका पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ ।

अहिले प्रदेशसभामा कायम सदस्य संख्याको बहमुत रहेकाले एमालेको मात्र बहुमतको सरकार बनाउने र संसदीय दलका नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिएको एमालेका एक सांसदले मकालु खबरलाई जानकारी दिए ।

एमालेको केन्द्रका एकजना नेताले मकालु खबरसँग भने– ‘लुम्बिनीमा त अब हाम्रो एकल सरकार बन्ने भइगो नि । शंकर पोखरेलजीको काम गर्ने शैली अलिक फरक छ । अरुले भए पूरै हल्ला चलाएर गर्छन्, शंकर पोखरेलजीको काम गर्ने शैली यस्तै हो । अब दुई वर्षसम्म एकल सरकार बनाएर मज्जाले बस्नुहुन्छ ।’

पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिले अर्कै मोड लिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गत वैशाख ६ गते पोखरेलविरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमाथि आइतवार (आज) बाट प्रदेश सभामा कारबाही प्रारम्भ हुँदै थियो । तर, प्रदेश सभा बैठकभन्दा अगाडि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए । त्यसपछि बसेको दलको बैठकले प्रदेशमा एमालेको मात्र सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि एमाले र जसपाको संयुक्त सरकार थियो ।

यस्तो छ प्रदेश सभाको गणित
लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय थियो । जसमा माओवादी केन्द्रका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार गरी ६ जना सांसद पदमुक्त भएसँगै प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय बनेको छ । जहाँ, अहिले एमालेका ४१ जना सांसद छन् ।

बहुमतका लागि प्रदेश सभामा चाहिने मत पनि ४१ नै हो । एमालेबाहेक सबै विपक्षी दलहरु जोड्दा ३९ जना सांसद छन् । जसमध्ये एकजना सभामुख छन् ।

प्रदेशमा जनमोर्चाको एक सिट छ । जनमोर्चाले पनि विपक्षीलाई सहयोग गरे पनि ४० सिट हुन्छ । यसरी हेर्दा सरकार ढल्ने विश्लेषणसहित विपक्षीले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव पनि फेल हुने देखिन्छ । जसपाले पदमुक्त गरेका चारमध्ये दुईजना सांसद समानुपातिक तर्फका भएकोले जसपाले उनीहरुको ठाउँमा अरु सांसद पठाएपछि भने प्रदेश सभा ८३ सदस्यीय हुनेछ । त्यसपछि बहुमतका लागि ४३ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।