महामारी नियन्त्रणमा प्रविधियुक्त व्यवस्थापन अति जरुरी

२०७८ सालको आगमनसँगै दैनिक ५ सयको हाराहारीमा रहेको संक्रमण पछिल्लो एक हप्तामा औसत दैनिक ८ हजार आठ सय ६५ तथा औसत मृत्यु १५० पुगेको छ । पहिलो चरणको संक्रमणमा दैनिक मृत्यु २२८ पुग्न भाद्र १५ सम्म लागेको थियो तर अहिले त्यति नै संख्याको दैनिक मृत्युको ग्राफले संक्रमण भयावह अवस्थातर्फ बढेको पुष्टि हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतमा फैलिरहेको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट अधिक संक्रामक रहेको भनी विश्वमा सतर्कताको चेतावनी दिइसकेको छ । कोरोना संक्रमणको फैलावटलाई रोक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनिति लागू नगर्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई कोरोना संक्रमणको यो तुफानले क्षत विक्षत पार्ने निश्चित छ ।

पहिलो चरणको महामारी केही मत्थर भएदेखि दोस्रो चरणको शुरुवात हुँदासम्मको अवधिमा भविष्यको पूर्वानुमानसहित पर्याप्त खोप, उपकरण, शय्या, अक्सिजनलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो तथा भारतसँगको खुला सिमानाको व्यवस्थापन गरेको भए अहिलेको जस्तो आतंकित अवस्था पक्कै आउने थिएन । उपचार प्रणालीमा अस्तव्यस्तता सिर्जना हुनुमा खासगरी विभिन्न निकायबिच हुनुपर्ने समन्वयको अभाव, मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन एवं आपूर्तीबिच सन्तुलन नमिल्नु र संगठित व्यवस्थापन नहुनु नै प्रमुख कारण हुन् । सतहमा देखिएका प्रमुख समस्या कम गर्न देहायका उपाय उपयोगी हुन सक्छन् :-

सूचना प्रणाली एवं विज्ञ संयन्त्रमार्फत कार्यसंचालन
अब प्रशासन होइन प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । तीनै तहको सरकारले एकीकृत रुपमा प्रयोग गर्नेगरी मोबाइल एवं इन्टरनेट प्रविधिमा आधारित इन्फर्मेसन नेटवर्क (Integrated Hospitals Information Management System) स्थापना गर्नुपर्दछ, जसले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कोभिड-१९ उपचारका लागि कुनै अस्पतालमा कहाँ कति शय्या छन् ? कुन अस्पतालमा कति बिरामी कुन शय्या र वार्डमा उपचाररत छन् ? बिरामीको अवस्था कस्तो छ ? कुन अस्पतालमा कहिले कति शय्या खाली हुन्छ ? अक्सिजनको उपलब्धता र मौज्दात कति छ ? कुन अस्पतालमा तत्काल कस्तो उपकरण वा अक्सिजन वा अरु सामग्री जरुरत छ ? जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ? लगायत विषयमा रियलटाइम जानकारी प्रदान गर्न सकोस् ।

सूचना एवं जानकारीहरुको आदानप्रदानलाई शीघ्र तथा चुस्त दुरुस्त बनाउन विद्युत एवं दूरसंचार प्रणालीलाई समेत चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्दछ । कार्यान्वयन शीघ्रता एवं नियमनका लागि प्रविधिमा आधारित अनुगमन मुल्यांकन पद्धति शुरु गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय तहमा अन्तरनिकाय समन्वयलाई चुस्त बनाउन सबै निकायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विज्ञहरू सम्मिलित स्वचालित प्रणालीमा आधारित ‘वार रुम’को व्यवस्था गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय एवं केन्द्रबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारको सहायतलाइ तीव्रता दिनुपर्दछ ।

सकभर कम संख्या तर ठुला अस्पतालहरुको प्रयोग गरी बेडको विस्तार गर्ने रणनिति प्रभावकारी हुन्छ ।

केन्द्रीय/प्रादेशिक/जिल्ला स्तरीय/स्थानीय संकट व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै विज्ञहरुको टिम पनि समावेश गरिनुपर्दछ । सबै राजनितिक पार्टीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनितिक संयन्त्र निर्माण गरेर त्यसलाई समन्वयात्मक रुपमा महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ । केन्द्रमा जस्तै प्रत्येक प्रदेश सरकार एवं स्थानीय प्रशासनले पनि विज्ञहरू सम्मिलित स्वचालित प्रणालीमा आधारित वार रुमको निर्माण गर्ने र केन्द्र र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै महामारी रोकथामका लागि शय्या, आइसीयू , भेन्टिलेटरलगायत उपकरणको यथोचित व्यवस्थापनदेखि अक्सिजनलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्दछ । महामारी रोकथाममा केन्द्रसँगको पूर्ण समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रियता एवं जिम्मेवारीसहितको सहभागिता सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

अस्पतालहरुको विशिष्टीकरण एवं पूर्ण उपयोग
स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा हाल अभ्यासरत मोडलमा परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिन्छ । शय्याको अभाव कम गर्न देशभर निर्माण सम्पन्न भएका ठुला अस्पतालहरुको नयाँ भवनहरुलाई तुरुन्त अक्सिजनको व्यवस्थासहित कोभिड अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । धेरै अस्पतालमा थोरैथोरै शय्याको प्रयोग गर्नुभन्दा ठुला अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा कोभिड अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्दा अक्सिजन, जनशक्तिलगायतको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ त्यसैले सकभर कम संख्या तर ठुला अस्पतालहरुको प्रयोग गरी बेडको विस्तार गर्ने रणनिति प्रभावकारी हुन्छ । कुनै एउटा निश्चित रोगको मात्र उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताललाइ सोही रोगको उपचारमा मात्र प्रयोग गर्ने र उपचारको क्रममा कोभिड पुष्टि भएमा सोही अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएमा उपचार सहज बन्ने देखिन्छ । प्रसुति गृह, मुटु रोग अस्पताल, आँखा अस्पताल, क्यान्सर अस्पतालजस्ता विशिष्टीकृत अस्पतालहरुले पूर्ववत् रुपमा नै उपचार सेवा प्रदान गर्ने तर उपचारका क्रममा बिरामीलाई कोभिड पुष्टि भए सोही अस्पतालमा नै निश्चित शय्या छुट्ट्याई उपचार गर्ने व्यवस्था हुन सकेमा त्यहाँबाट कोभिडका बिरामी अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । यसैगरी विशिष्टीकृत बाहेकका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालहरू एवं अक्सिजन प्लान्ट भएका एवं मेडिकल कलेजसहितका ठुला निजी अस्पताललाई पूर्ण रुपमा कोभिड अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ ।

यसैगरी, नन कोभिड बिरामीको हालको संख्यालाई विश्लेषण गरी सोहीअनुसार केहि पूर्वाधार सम्पन्न निजी अस्पताललाई ननकोभिड बिरामीको उपचारमा मात्र केन्द्रित गर्न सकिन्छ । निजी अस्पतालको व्यवस्थापन एवं जनशक्तिलाई नै प्रयोग गर्ने गरी निजी सार्वजनिक साझेदारी वा अन्य उपयुक्त मोडलमा निश्चित अवधीका लागि सम्झौता गरी सरकारले संचालन गर्नुपर्दछ ।

संघीय सरकारले निजी अस्पतालहरूको संचालनका लागि एउटा मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ र कडाइका साथ अनुगमन, सुपरिवेक्षण, मुल्यांकन गर्नुपर्दछ । यसलाई सरकारी हस्तक्षेपको रुपमा नलिई आफ्नो सार्वजनिक कर्तव्य सम्झी स्वतस्फूर्त रुपमा निजी अस्पतालहरू यस अभियानमा आवद्ध हुनुपर्दछ ताकी संकटको यो घडीमा राज्य प्रणालीलाई सहयोग गर्न एवं आम नेपालीको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न उनीहरुको योगदान इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको निजी सार्वजनिक क्षेत्रबिच समन्वय, सहकार्य र एकता हो । गिभ एन्ड टेकको नीति अबलम्वन गर्दै सरकारले कोभिड उपचारमा संलग्न निजी अस्पतालहरुको स्तरोन्नति एवं विकासका लागि विभिन्न प्रकारका छुट एवं सुविधा सुनिश्चित गरिदिनुपर्दछ जसले यस महान अभियानमा सरिक हुन उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दछ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो संख्याको जनशक्ति रोजगारविहीन अर्थात निष्क्रिय अवस्थामा छ । तर स्वास्थ्य प्रणालीमा भने न्यूनतम जनशक्तिको समेत अभाव छ ।

अस्पतालहरुले आफूसँग भएका उपकरणहरूसमेत दक्ष जनशक्तिको अभावमा संचालन गर्न सकेका छैनन् । जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुमा मानव संशाधन प्रक्षेपण एवं व्यवस्थापन वैज्ञानिक नहुनु हो । विश्वविद्यालयहरुमा मेडिकल साइन्स एवं प्यारामेडिकल विधामा अध्यनरत विद्यार्थीलाई सरकारले पेड इन्टर्नसिपको रुपमा कोरोना उपचारमा प्रयोग गरेको खण्डमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ । खासगरी कोरोना महामारीको अवस्था अलि कम भएका क्षेत्रबाट बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा खटाउन सकिन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तहमा एकीकृत मानव संशाधन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी सोहीअनुसार जनशक्ति योजना निर्माण एवं परिचालन गर्नुपर्दछ । महामारीको यो समयमा खटिने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरणा प्रदान गर्न शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता, कोरोना बिमा एवं अन्य सुरक्षा प्रबन्धहरू सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । उनीहरुको कार्यसम्पादनको वैज्ञानिक एवं वस्तुगत मुल्यांकन गर्दै भविष्यमा वृत्ति विकासमा प्राथमिकता दिने नीति लिनु पर्दछ, जसले आउँदो पिढीलाई समेत महामारीको समयमा खटिन हौसला मिलोस् ।

यस्ता सेवा सुरक्षाको प्रत्याभुतिबिना बजारको जनशक्ति सजिलै आपत्कालीन सेवाप्रति आकर्षित हुँदैन । स्वदेश एवं विदेशबाट अध्ययन सकेर पेशागत लाइसेन्सको प्रतिक्षामा रहेको जनशक्तिलाई समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ तर महामारीको समय देखाउँदै नातावाद, कृपावादको आधारमा जथाभावी कमजोर जनशक्ति भर्ना नगरी मानव संशाधन योजनाअनुसार मेरिटोक्रेसीको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्दछ, जसले भोलीको सबल स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा योगदान गर्न सकोस् ।

मकालु खबर डटकममा केही समयअघि डा. विषद दाहालले लेखेको लेख पढेको थिएँ । जसमा भनिएजस्तो एमडी एमएससको प्रवेश परीक्षा केही महिना पर सार्ने हो भने कम्तिमा तीन हजार चिकित्सक नै सेवामा खटिन सक्ने रहेछन् । गएको चैतबाट मात्र अघिल्लो सत्र शुरु भएकाले प्रवेश परीक्षा केही समयपछि सार्दा फरक पनि नपर्ने रहेछ ।

अक्सिजनको सहज आपूर्ति प्रणाली निर्माण
अस्पतालहरुमा अक्सिजनको अभावमा बिरामीको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ । राजधानी काठमाडौंमा पनि अक्सिजन ग्यासको अभावमा अस्पतालहरुले कोभिडका बिरामी भर्ना लिन सकिँदैन भनिरहेका छन् । यसमा केहि हदसम्म वितरण प्रणाली पनि दोषी छ । अक्सिजन प्लान्ट भएका निजी तथा सरकारी सबै अस्पतालको सम्पूर्ण शय्यालाई कोभिड उपचारमा प्रयोग गर्नु सबैभन्दा छरितो उपाय हुनसक्छ । किनभने रातारात अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न अहिलेको अवस्थामा त्यति सहज पनि छैन यद्यपि प्लान्ट निर्माणलाई प्राथमिकता भने दिनैपर्छ । प्रमुख सरकारी अस्पतालहरुमा बिग्रिएर प्रयोगहीन भएका प्लान्टहरुको तुरुन्त मर्मत गरी संचालनमा ल्याउनुपर्दछ । बजारको वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन अहिले अभ्यासमा रहेको कोटा प्रणालीमा सुधार गरी जुन अस्पतालमा जति क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट एवं कोभिड बिरामी छन् सोही अनुपातमा र बाँकी अस्पतालमा कोभिड बिरामीको संख्याको आधारमा वितरण गरेमा अक्सिजनको व्यवस्थापन केहि सहज हुनेछ । यसैगरी नन् कोभिड अस्पताललाई दिइने अक्सिजनको परिमाणमा कटौति गर्न सकिन्छ । केन्द्रीकृत व्यवस्थापनभन्दा प्रदेश तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित अक्सिजन व्यवस्थापन प्रणाली तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ ।

अक्सिजन ग्यासको उत्पादन र बजारको मागबिच सन्तुलन कायम गर्न सबै उद्योगको उत्पादन एवं अस्पतालहरुको कुल मागलाई सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी सोहीअनुसार वितरण गरेमा अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव कम गर्न सकिन्छ ।

सूचना प्रणालीमा अक्सिजन उद्योग, अस्पताल र नियमनकारी निकायबीच रियलटाइम ट्रायङ्गुलर सम्बन्ध, सम्पर्क एवम् समन्वय हुनु जरुरी छ । नियमनकारी निकायबाट वितरण प्रणालीको रियलटाइम मनिटरिङ गर्ने हो भने सिलिन्डरहरु तोकिएको समयमा रिफिलका लागि प्राप्त भई वितरण प्रणाली छरितो हुन्छ । अस्पतालका अक्सिजन बोक्ने गाडीहरूलाई होल्ड नगरी चल्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । प्रदेशभित्रको माग र आपूर्तिको अवस्था हेरी आवश्यकताअनुसार अन्य प्रदेशका अस्पताललाई उपलब्ध गराए, कतै अनावश्यक भण्डारण त कतै हाहाकारको स्थितिलाइ हटाउन सकिन्छ ।

उद्योग रहेका जिल्लाबाट अक्सिजन अन्य स्थानमा पठाउन अवरोध भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ किनकी उद्योग नभएका जिल्लामा यसले विपद निम्त्याउँछ । अक्सिजन सबै बिरामीको लाइफलाइन भएकाले सिलिन्डर अनावश्यक होल्ड गर्नेलाई कारबाहीको प्रावधानसहित कानुनी रुपमै निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।

सम्भव भएमा सिलिन्डरहरुमा नम्बरिङ गरी कुन लटको सिलिन्डर कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन ट्र्याकिङ गर्ने विधिको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । अक्सिजन उद्योगहरुका लागि लिक्विड अक्सिजन आयातदेखि आवश्यक संख्यामा ट्यांकरहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । त्यसैगरी ठुला र क्षमतावान् अस्पतालहरूले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण तथा अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छन् भने प्राविधिक सहयोग तथा उपकरणको आयातलगायतमा आवश्यक सहयोग सरकारले गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक निकायहरुलाई खर्च हुन नसक्ने बजेट प्रयोग गरी आविष्कार केन्द्र एवं बायोमेडिकल उपकरण मर्मत गर्ने संस्थामार्फत बिग्रिएका प्लान्टहरुको यथाशीघ्र मर्मत एवं नयाँ प्लान्ट निर्माण गराउनुपर्दछ । अक्सिजन कन्सन्ट्रेट्सको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ । अस्पताल र चिकित्सकको सिफारिसअनुसारका क्रिटिकल केसबाहेक व्यक्ति विशेषलाई अक्सिजन सिलिन्डर वितरणमा कडाइ गर्नु उत्तम हुन्छ किनकी व्यक्तिसँग रहेका सिलिन्डर लामो समय होल्ड हुन सक्छन्, जसले अस्पतालहरूमा अभाव सिर्जना हुन जान्छ ।

अस्पतालहरूले पनि बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्दछ । अक्सिजन खोज्नेको भिडभाड हुँदा उद्योगहरुको उत्पादन तथा वितरण प्रणाली नै प्रभावित हुन्छ । प्रमुख शहर एवं प्रदेश राजधानीमा सयौं मेट्रिक टन क्षमताका प्लान्ट स्थापना एवं छरितो वितरणका लागि मुम्बई मोडलबाट पनि सिक्न सकिन्छ । अक्सिजन जेनेरेटरलगायतका प्रविधको प्रयोग गर्न सकिनेतर्फ पहलकदमी लिन ढिला गर्नुहुँदैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब र प्रभावको आधारमा उद्योगबाट हुने अक्सिजन वितरणमा कडाइ गरिनुपर्दछ । बजार प्रणालीको अध्ययन एवं विश्लेषणमा अर्थशास्त्रीहरू तथा बजार व्यवस्थापनका विज्ञहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

कालोबजारीप्रति शून्य सहनशीलता
महामारीलाई कमाउ धन्दाको लागी प्रयोग गर्ने गिरोहहरूको कारोबारमाथी सूक्ष्म निगरानी गर्न राज्यका इन्टेलिजेन्स युनिटलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्नुपर्दछ । नागरिक तहबाट समेत यस कार्यमा पुर्ण सहयोग हुनुपर्दछ । यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ । कालोबजारीमा संलग्नहरूमाथी कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्दछ । कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग हुने कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा कालोबजारी गरेको पाइए त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाको लाइसेन्स तुरुन्त खारेज गरी आजीवन कारावासको सजाय गर्नुपर्दछ ताकी त्यसप्रकारका क्रियाकलाप गर्ने हिम्मत कसैले गर्न नसकोस् ।

यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित मनिटरिङ तथा टेलिमेडिसिनसहितको परामर्श सेवा शुरु गर्नुपर्दछ ।

कालोबजारीविरुद्धका विद्यमान कानुनहरुमा अध्यादेशमार्फत भए पनि कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्थासहित परिमार्जन गर्नुपर्दछ । हाम्रा कानुनहरुमा प्रचलित वा, यदि तर, माथी जेसुकै उल्लेख भएपनि जस्ता शब्दावलीहरूले कानुनमा छिद्र सिर्जना गरेका छन्, जसलाई सुधार गरी अब बन्ने कानुनहरुमा प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ । कतिपय अपराधलाई हाम्रा कानुनहरुले चिन्दैनन्, फलस्वरुप अपराधीहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले कानुनमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्दछ । कालोबजारी हाम्रो व्यापारिक प्रणालीको दीर्घरोग हो, जसलाई निर्मूल गर्न राज्यको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन, किनकी एकाधबाहेक अधिकांश निजी क्षेत्रमा अझै पनि कर्पोरेट कल्चर विकास भइसकेको छैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर छ । जसरी हुन्छ नाफा आर्जन गर्ने उनीहरुको प्रमुख ध्येय हुन्छ । पेशागत एवं व्यावसायिक छाता संगठनको दुरुपयोग गरी राज्य प्रणालीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नु र विद्यमान कानुनहरुको वर्खिलाप हुनेगरी कार्य गर्नु व्यावसायीहरुले आफ्नो बहादुरी ठान्छन् ।

होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको अनलाइन मोनिटरिङ एवं परामर्श
हाल देशभरीका कुल संक्रमितमध्ये अस्पतालमा भन्दा आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित धेरै छन् ।

होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य एक्कासी नाजुक बन्ने र तुरुन्त अक्सिजन सपोर्ट आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका छन् । अक्सिजन लेभल अत्यन्त कम भएका र गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरू अस्पताल पुग्दा अस्पताललाई पनि शय्या एवं अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परिरहेको देखिन्छ । होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थालाई राम्रोसँग मनिटरिङ गर्न सके अस्पताल पुग्ने गम्भीर बिरामीको संख्या कम भई उपचार प्रणाली चुस्त दुरुस्त हुन सक्छ । होम आइसोलेसनमा रहेका सबै बिरामीलाई रियलटाइम मेडिकल एवं साइकोलोजिकल परामर्श प्रदान गर्नु अहिलेको विषम अवस्थामा अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ ।

यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित मनिटरिङ तथा टेलिमेडिसिनसहितको परामर्श सेवा शुरु गर्नुपर्दछ । त्यो प्रणालीमा होम आइसोलेसनमा रहेका सबै बिरामीको ज्वरो, अक्सिजन लेभललगायतका सम्पूर्ण विवरणहरू अपलोड एवं नियमित अपडेट गर्ने व्यवस्था गर्ने र सोही बमोजिम वार रुमबाट विशेषज्ञ चिकित्सकले अडिओ/भिडिओ माध्यमबाट रियल टाइम मनिटरिङ गरी मेडिकल तथा मनोबैज्ञानिक परामर्श दिने व्यवस्था हुन सके होम आइसोलेशनमा रहेका विरामीको स्वास्थ्य स्थिति खराब हुनबाट जोगाउन र निको बनाउन सकिन्छ ।

जनचेतना
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । तर अझै पनि राज्यद्वारा संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । आम नागरिक सचेत र सभ्य भएका देशहरुमा संक्रमण छोटो समयमा नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ । नेपालमा भने हाम्रो हेलचक्र्याइँका कारण छोटो समयमा नै संक्रमणले महामारीको रुप धारण गरिसकेको छ । निश्चित छैन अझै संक्रमणका कति चरणको सामना गर्नुपर्नेछ ? वैज्ञानिकहरूका अनुसार भाइरसको जेनेटिक उत्परिवर्तनसहितका पछिल्ला प्रकारले यो महामारी निकै लामो समयसम्म रहने देखाएको छ ।

महामारी छिट्टै अन्त्य नहुने हो भने निश्चित रुपले हामीले भाइरससँग भाग्ने होइन कि हाम्रा आनीबानी, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप एव रहनसहनलाई भाइरससँग अनुकूलन हुनेगरी परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जनचेतनाको स्तर सवल हुनुपर्दछ । त्यसको तयारीस्वरुप अहिलेदेखि नै आमसमुदाय स्तरमा जनचेतना फैलाउन जरुरी देखिन्छ । सामुदायिक संगसंगठनहरू, नागरिक समाज, विज्ञ, शिक्षाविद्, पेशाविद्, विद्यालय, विश्वविद्यालय, राष्ट्रसेवकलगायत आमसंचारमाध्यम एवम् सामाजिक संजालका प्रयोगकर्ताहरुले यस महामारीविरुद्धको लडाइँमा जनचेतनासहित ठोस योगदान गर्नुपर्ने बेला भएको छ । महामारी युद्धजस्तै हो, जहाँ सयौं, हजारौं योद्धाको परिचालन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शनको मान्यता यस सन्दर्भमा युक्तीसंगत देखिन्छ ।

भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा जोड
विश्वमा प्रभावकारी मानिएका खोप उत्पादन गर्ने देशहरुबाट पर्याप्त मात्रामा खोप आयात गर्न नेपाली दूतावास तथा नियोगहरुलाई खोप कुटनीतिमा सक्रिय बनाउनुपर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित संयन्त्रलाई खोप कुटनीतिमा केन्द्रित गरी खोप आयातमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा परिचालन गर्न जरुरी छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गतका खोपहरु प्राप्त गर्न कुटनीतिक लबिङलाई तीव्रता दिनुपर्दछ ।

महामारीको आयु सधैंका लागि हुँदैन भन्ने विगतका महामारीहरुको इतिहासबाट सिक्दै आम नागरिक, राज्य प्रणाली, नागरिक समाजका सबै तह र तप्काबिच उचित समन्वय, सहकार्य, एकता अनि धीरता कायम गर्दै विश्व बन्धुत्व एवं भाइचाराका साथै सम्पूर्ण मानव जगतको भलाइ चाहने शास्त्रीय मान्यताको अवलम्वन, समाजमा सकारात्मक चेतनाको प्रवाह, नयाँ संक्रमणको फैलावट रोक्ने नविन विधी र प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्दै सकारात्मक सोचका साथ कोरोनारहित भोलिका स्वर्णिम दिनहरुको परिकल्पना गरौं ।

महामारीमाथिको जीत अवश्यम्भावी छ । तर त्यसमाथिको जीत कति छिटो हासिल गर्ने भन्ने चाहिँ हामीमै भर पर्ने कुरा हो ।