४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु : सर्वोच्च

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभाका ४ सांसदहरुलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को डा. बाबुराम भट्टराई—उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेको प्रदेश सभा सदस्यहरु सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत् नभएको  भन्दै पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको हो ।

चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन् । उनीहरुलाई कारबाही गर्ने भट्टराई—यादव पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै सोही बेला महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभास सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर, सचिवालयले ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गरेको थियो ।

आफूलाई कारबाही गरेपछि ४ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो रिटमाथि सोमवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदीले पदमुक्त नगर्नु भनेका हुन् ।