कर्णाली प्रदेश अस्पताल संघअन्तर्गत लैजाने प्रस्ताव

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री बिमला केसीले सङ्घीयताको कारण प्रदेश अस्पतालको संरचना विकास हुनाका साथै बढीभन्दा बढी नागरिकले उपचार सेवा पाएको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारको अस्पताललाई सङ्घअन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्नु सङ्घीयता माथिको आक्रमण भएको तर्क गरे । ‘पर्याप्त बजेटबिना कर्णालीमा विकास हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकार मातहत रहँदा प्रदेश अस्पतालको विकास अपेक्षाकृत छ’, उनले भने, ‘प्रदेशको आवश्यकतामा नजीकको सरकारले खेलिरहेको भूमिकाले राम्रै काम हुँदै आएको छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश अस्पताल स्थापना भएपश्चात् प्रदेश सरकारको करीब एक अर्बभन्दा बढी बजेट लगानी भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृखबहादुर शाहीले जानकारी दिए । गत आव ०७६/७७ मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आवमा ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको उनले बताए ।

यता अस्पतालका निर्देशक डा.डम्बर खड्काले प्रदेश अहिलेसम्म आइपुग्दा स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासको हिसाबले अस्पतालले राम्रो प्रगति गरेको बताए । सामान्यतः केही अभाव देखिए पनि कोभिडको अवधिमा अस्पतालले राम्रो सेवा प्रदान गरेको निर्देशक डा.खड्काले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुर्मराज शाहीले हिजो सङ्घीय सरकारमा हुँदाको अस्पतालभन्दा आज प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालबाट जनताले राम्रो उपचार सेवा पाएको तर गलत राजनीतिक अभ्यासका कारण प्रदेश अस्पताललाई सङ्घअन्तर्गत राख्ने निर्णय अघि सारिएको टिप्पणी गरे ।

‘गत हप्तामा मात्र प्रदेश सरकारले कोभिड व्यवस्थापनका लागि औषधि र उपकरण खरिदका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गर्नाका साथै र १२० जना स्वास्थ्यका कर्मचारी भर्ना गरिसकेको छ’, प्रवक्ता शाहीले भने, ‘के अब सामान्य परीक्षणका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्न खोजिएको हो त ?’

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले केन्द्र सरकार मातहत एक प्रदेशमा एक ठूलो अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई सङ्घ मातहत लिन प्रस्ताव अघि बढाएको जनाए । मन्त्री रावतले भने, ‘सङ्घअन्तर्गत एक अस्पताल हुनुपर्छ । प्रदेश अस्पताललाई पहिलेदेखि सङ्घीय सरकार मातहत राख्नुपर्छ भन्दै मैले आएको छु । मन्त्री हुनुअघि संसद्मा पनि यस विषयमा बोलेको थिएँ । अहिले अस्पताललाई थप विकास गर्नका लागि यस्तो तयारी गरिएको हो ।’

केन्द्र सरकार मातहत ५०० श्यया र प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश अस्पताललाई अनिवार्य २०० शय्याको बनाउने नेपाल सरकारको नीतिको कारण पनि केन्द्र सरकारमा लिनुपर्ने बाध्यता आएको जनाउँदै राज्यमन्त्री रावतले अन्य कुनै जिल्लामा प्रदेशस्तरीय अर्को अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाए । उनले सङ्घअन्तर्गत गइसकेपछि ५०० शय्याको अस्पताल, शय्याअनुसारको जनशक्ति र त्यसअनुरुपको औषधि र उपकरण सबैको व्यवस्थापन हुने दाबी गरे ।