प्रधानमन्त्रीको कदम मानवता विरोधी: वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । गत वर्षको पुस ५ गते विघटन भई फागुन ११ गते पुनःस्थापित यही संसद् पुनः विघटन भएको हो ।

यसपछि गत पुसमा जस्तै विपक्षी दलहरु एकजुट भएका छन् । अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल—झलनाथ खनालपक्षीय एमाले, डा. बाबुराम भट्टराई—उपेन्द्र यादवपक्षीय जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा मोर्चाबद्ध भएका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहसम्मै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध राजनीतिक कदम चाल्ने बताइसकेका छन् भने यो कदमको विरोधमा सर्वोच्च अदालतसम्म गइ कानुनी उपचार उपचार खोज्ने पनि तयारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ‘अर्ली इलेक्सन’ राज्यको आवश्यकता रहेको दाबी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने— ‘निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले नै मुलुक यसरी निर्वाचनतर्फ अघि बढेको हो ।’

तर, यता संविधानविद्हरुले भने विघटित प्रतिनिधि सभा निःसर्त पुनःस्थापित हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम मानवताविरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन् । मकालु खबरसँग अभिवक्ता थापाले भने— ‘प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसमा राष्ट्रपतिको साथ ‘मानवता विरोधी र नागरिक हत्यालाई प्रश्रय दिने खालको’ हो ।’ उनले थपे— ‘कोरोना भाइरसले मान्छेलाई आच्छुआच्छु पारेको अहिलेको बेलामा राजनीतिक फण्डा मच्चाउने यस्तो घृणित कामले राज्य अधोगतितिर लाग्छ । त्यसको असर चाहिँ आमनागरिकलाई नै पर्छ ।’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद् पुनःस्थापना हुने सम्भावना उच्च रहेको बताए । कानुनी हिसाबले हेर्ने हो भने संसद् पुनःस्थापना निःसर्त हुनुपर्ने अधिवक्ता थापाको ठम्याइँ छ । उनी भन्छन्— ‘राजनीतिक फण्डाहरु के के आउँछन् थाहा छैन । कानुनी नजिर र नजरबाट भने प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन्छ ।’

यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार शुक्रवार (हिजो) साँझ ५ बजेसम्ममा दाबी गरिसक्नु भनी समयसीमा तोकेकी थिइन् । जसमा समयावधिभित्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पदमा ओलीले १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै दाबी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले कसैको पनि दाबी विश्वसनीय नभएको भन्दै दुवै दाबी खारेज गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

त्यसलगत्तै मध्ययरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसको केहीबेरमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस सदर गरेकी थिइन् ।