सर्वोच्च जानुअघि मिसिलमा हस्ताक्षर गर्दै विपक्षी दल [तस्बिरहरु]

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमविरुद्ध विपक्षी दल सोमवार (आज) सर्वोच्च अदालत जाँदैछ । सर्वोच्च जानुअघि सांसदहरुले संसद् भवनस्थित कांग्रेस संसदीय दलको बैठक कक्षमा मिसिलमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् ।

विपक्षी दलहरु वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी खारेज र संसद् विघटनविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् । सोमबार १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेस गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त र संसद् विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै विपक्षी दलहरु सर्वोच्च अदालतमा जान लागेको हो ।

आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गर्न लागिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले मकालु खबरलाई जानकारी दिए ।

पाँच राजनीतिक दलसम्बद्ध गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता नै असंवैधानिक रहेको र उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने दाबी अघि सारेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ ।

गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत् ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनले आफूसँग बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक नभएको जनाउँदै पदबाट राजीनामा नदिईकनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्रै काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।

देउवाको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका २६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन् ।