कोभिडमा किसानलाई राहतदेखि ढुवानीसम्म (अन्तरवार्ता)
कोभिडका कारण प्रदेशको कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । नियमित आउने बजेटबाट कृषिका ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कटौती भयो । नियमित खर्चसमेत धान्न धौ धौ परिरहेको बेला किसानको मागका आधारमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश १ ले काम गर्न सकेन । तर पनि प्राथमिकताका आधारमा किसानले माग गरेका योजनालाई भने कसरी हुन्छ सम्बोधनका प्रयास भएका छन् । कोभिडका कारण क्षति व्यहोरेका किसानलाई मन्त्रालयले करिब ८ करोड क्षतिपुर्तिको रुपमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कोभिडका कारण किसानले के पाए‚ के गुमाए त ? किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले कसरी काम गर्दैछ भन्ने बारेमा प्रदेश १ काे भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव निरु दाहाल पाण्डेसँग मकालु खबरकर्मी सुमन सुस्केराले गरेको कुराकानी :
कोरोना महामारीका कारण भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
गतवर्ष पनि हामीले कोरोनाका कारण निक्कै समस्या व्यहोर्यो । काममा केही समस्या भएको थियो । बजेट तथा कार्यक्रम सक्नका लागि निक्कै नै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । यो वर्ष पनि त्यसको असर झन् बढेर गएको छ । यो वर्ष त केही कम होला की भन्ने लागेको थियो‚ झन् बढेर गयो काम गर्न केही असहज भएको छ । कर्मचारीहरू पनि संक्रमित हुँदा एक हप्तासम्म कार्यालय नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो‚ यसले केही दिइनुपर्ने अनुदानका कामहरू पनि रोकिएको छ । धेरैले त काम सकेर अनुदानको रकम पनि लगिसक्नु भएको छ, तर केही किसानको काम रोकिएको छ । हामीलाई कोरोनाको महामारीले काम गर्न निक्कै अप्ठ्यारो बनाएको छ । भौतिक उपस्थिति नभएपनि बाहिर हुने कामहरू भने भइ नै रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा के-के कार्यक्रम प्राथमिकतामा थियो ?
कृषिको बजारीकरणमा हामीले ध्यान दिएका थियौँ । स्थानीय तहसँग मिलेर कृषि बजार निर्माणका कार्यक्रमहरू पनि थिए । कोल्ड स्टोरहरुको निर्माण पनि हाम्रो प्राथमिकतामा थियो । पोस्ट हार्भेस्ट, मेसिनरी सामान खरिद गरी समूहहरूमा हस्तान्तरण भएको छ । प्रत्येक किसानमा भन्दा समूह र कृषि सहकारीमा केन्द्रित गरेका कार्यक्रम राखिएको थियो । कम लागतमा धेरै किसानले सुविधा पाउने तथा उपयोग पनि हुने तथा जसले चाहिन्छ‚ उसले लग्ने भएकाले धेरै काम उपकरणसँग जोडिएर सहकारीमार्फत् भएको छ ।
बजेट कटौतीले कस्तो असर पार्यो ?
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फतका आधार बजेट कटौती भए । त्यसको असर सबै कार्यक्रममा पर्यो । कृषक समूह, सहकारीका लागि कोभिडका कारण मेसिनरी सामान आउन सकेको छैन । कार्यक्रमको चाप बढ्यो‚ बजेटको आकार घट्दा त्यसको असर किसानलाई पर्ने नै भयो । सरकारले कोभिडसँग जोडिएको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कोभिडका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएपछि कृषिका कामहरू छायाँमा परेका हुन् । केही कार्यक्रम पाइलट कार्यक्रमको रुपमा शुरु भयो । साना किसानलाई लक्षित गरेर बैंकबाट कम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने, विदेशबाट फर्किएका किसानलाई लक्षित कृषिमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि थियो । तर त्यस्ता कार्यक्रमका बजेट पनि कटाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
कोरोना लक्षित अनुदान र राहतको कार्यक्रम पनि थियो‚ होइन ?
गतवर्ष भएको लकडाउनका कारण किसानले ठुलै समस्या व्यहोर्नुपर्यो । प्रदेशले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गरेको छ । किसानको उत्पादन खपत हुने अवस्था छैन । उत्पादित सामान बजारसम्म पुर्याउन नपाएर क्षति व्यहोरेका किसानलाई लक्षित गरी हामीले गत वर्ष ७ करोड ८२ लाखजति अनुदान दिएका थियौँ । तर यो वर्ष त्यस्तो अनुदान कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन । हरेक वर्ष अनुदान दिन गाह्रो हुन्छ‚ तर आगामी वर्ष आउने नियमित कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।
सिधै किसानसँग जोडिएको मन्त्रालयले कोरोनाबाट के पाठ सिक्दैछ ?
गतवर्ष पनि किसानहरुले महामारीका कारण धरै गर्न सक्नुभएन । हामीले पनि किसानका लागि भनेर धेरै गर्न सकेनौँ । गतवर्ष बजेट छुट्याएर काम हुन नसकेका योजनाहरूलाई यो वर्ष प्राथमिकतामा निरन्तरताको रुपमा राखिएको छ । नगरी नहुने खालका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखेर हामीले त्यस्ता कार्यक्रम राखेका थियौँ । गतवर्षका कामलाई निरन्तरताको रुपमा बजेटमा राखिएको थियो, तर यो वर्ष पनि ती कार्यक्रम पुरा नहुने हुन् कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ । गतवर्षको कार्यक्रम यो वर्ष निरन्तरताको रुपमा आएको छ‚ फेरि यो वर्ष पनि काम पूरा भएन भनेर अर्को वर्षलाई निरन्तरता दिनु राम्रो होइन । त्यसैले गर्दा अघिल्ला वर्षदेखि शुरु भएका योजनाहरू यो वर्ष पनि पूरा भएनन् भने हामीलाई आगामी वर्ष यसले असर गर्छ । एउटै कामलाई तीन-तीन वर्ष लाग्नु राम्रो होइन । अरु कार्यक्रमहरू ओझेलमा पर्ने खतरा हुन्छ । एक्कासी महामारीको रुपमा आएकाले कोरोनाले केही सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ- त्यो भनेको आफ्नै गाउँमा कृषिमा केही गरौँ भन्ने खालका युवाहरू कृषिमा लाग्नुभएको छ । अर्कोतर्फ व्यवसायिक रुपमा लाग्दै आएका किसानले भने समस्या व्यहोर्नुपरेको छ ।
कृषि ढुवानीका लागि मन्त्रालयले गाडी खरिद गरेको हो ? किसानलाई के फाइदा ?
यो योजना प्रदेश सरकारले कोभिडको महामारीको बेलामा किसानलाई राहतको रुपमा सवारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा आधारित थियो । पछि महामारी कम भएको बेला पनि ती ढुवानीका साधनमार्फत् किसानले राहत पाउनेगरी ढुवानीका गाडी किसानलाई अनुदानमा दिने भनिएको थियो । लकलडाउनको बेलामा किसानले निक्कै दुःख पाउनुपर्यो । उत्पादित सामग्री बजारसम्म पुग्न पाएनन् । जसले गर्दा किसानले ठुलै क्षति व्यहोर्नुपर्यो । त्यसैले जसले नियमित उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेका छैनन्‚ ती किसानलाई राहत हुनेगरी सवारी खरिद गरिएको थियो । ८ वटा जति ढुवानीका ठुला-साना सवारी कृषि सहकारी, समूहलाई दिइएको छ । त्यसबाट किसानले राहत पाउनुभएको छ । अब अप्ठ्यारोमा परेको बेला पनि किसानले सहजै बजारसम्म आफ्ना उत्पादित सामग्री पुर्याउन सक्नुहुन्छ । ठुला ४, साना ४ वटा गरी ८ वटा गाडी दिइसक्यौँ । बजेट बढी भएको भए २० वटासम्म दिने कुरा थियो । यो वर्ष कोभिडले गर्दा मन्त्रालयको धेरै बजेट कटौतीमा परेपछि धेरै सवारी दिन सकिएन । हामीले उपलब्ध गराएका सानाठुला ढुवानीका साधनले ३६५ दिन नै तरकारी लगायतका कृषि सामग्री बजारसम्म ल्याउने काममा भूमिका खेलि नै रहेका छन् । यो कार्यक्रम यो वर्ष हामीले राखेका छैनौँ तर अहिले उपलब्ध भएका सवारीबाट किसानले ठुलो राहत पाएका छन् ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट भन्नुपर्दा किसानले के अपेक्षा गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ ?
प्रदेश संरचना भर्खर जग बसेर अघि बढेको छ । नजिकै मन्त्रालय पाउँदा धेरै काम यहीँबाट हुने रहेछ भन्नेमा किसान आशावादी देखिनुहुन्छ । किसानको त्यति धेरै ठुलो आशा र अपेक्षा त देखिँदैन तर प्रविधिका कुरामा किसानले निक्कै ठुलो अपेक्षा गरेको पाइन्छ । कृषिको व्यवसायीकरण, बजारीकरण, प्रविधिको नयाँ प्रयोग गर्नेहरुसँग धेरै अपेक्षा छ । सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हुँदो रहेछ भन्ने केही किसान हुनुहुन्छ । तर कतिपय किसानहरु हामीलाई केही नगरे पनि प्राविधिक सहयोगमात्र गरेपनि हुन्थ्यो भन्नेमा हुनुहुन्छ । उत्पादनमा लागत कसरी कम गराउने र बजारसम्म सहजै कसरी पहुँच पुर्याउने बारेमा पनि किसानको चासो छ ।
किसानसम्म पुग्नको लागि मन्त्रालयको संयन्त्र कस्तो छ ?
देश संघीयतामा गएपछि साना काम स्थानीय तहका कृषि शाखा आफैँले पनि गर्दै आएका छन् । ती स्थानीय तहका शाखाहरुमार्फत पनि समन्वय भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका काम तल्लो तहसँग पुगोस् भनेर एसएमसएसमार्फत पनि जानकारी गराउन थालिएको छ भने धेरै विषय बेवसाइटमार्फत, ज्ञान केन्द्र, पालिकाहरूमार्फत् तथा क्षेत्रगत प्रदेश सांसद मार्फत् पनि किसानसम्म पुग्ने प्रयास भइरहेको छ । पहिलो कुरा सूचनाको कुरा हुँदो रहेछ, सूचना किसानसम्म पुर्याउनका लागि हामीले गर्नुपर्ने सबै विधि अपनाएका छौँ ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि किसान लक्षित कस्ता योजना लिएको छ ?
खाद्य र पोषण सुरक्षाको काम हो । फलफूल, तरकारी, धानमकै उत्पादनका कार्यक्रम राखिएको छ । उत्पादन राम्रो छ, खपतका लागि अन्य प्रदेशमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ । साना बजार, पोस्ट हार्भेस्ट, पशुपन्छी, मत्स्यपालनको खोप तथा उपचारका कार्यक्रम, रसायनिक मलमा मात्र भर नपरेर अर्ग्यानिक मलको उत्पादनमा अनुदान दिने कार्यक्रममा पनि केन्द्रित भएर लागेका छौँ । प्रदेशका केही ठाउँमा अर्ग्यानिक उत्पादन केन्द्रित छ । सहकारीको नियमनका कार्यक्रम पनि राखिएको छ । भूमिसम्बन्धी काम संघीय सरकारले हेर्ने भएकाले भूमिहीन समस्या समाधान आयोगलाई सहयोग गरिएको छ ।
गाई, भैँसी, बाख्रालगायतका पशुपन्छीको बिमा हुने गरेको भएपनि, तरकारी तथा बालीको अन्त्यन्त कम बिमा हुने गरेकाले यो वर्ष बाली बिमालाई सबै किसानसम्म पुर्याउने हाम्रो योजना छ । विशेषगरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि पनि साना किसानलाई १५ लाखसम्मको ऋणमा १ प्रतिशतका दरले अनुदान दिन प्रदेश सरकारको तर्फबाट कार्यक्रमको रुपमा अघि सारिएको छ ।
