एमालेले समर्थन फिर्ता लिंदा के फरक पर्छ ?

• अंकुश कुँवर

धनगढी । नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै माओबादीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार रहला कि नरहला भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । एमालेले केन्द्रमा नेपाल–पक्षका ११ जना नेतालाई कारबाही गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसको तरङ्ग सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि देखिएको हो ।

सुदूरपश्चिममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब भट्टले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका २५ सांसदमध्ये ओली पक्षका ६ जना सांसद छन् । तत्काल कायम रहेको ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ सदस्यको समर्थन आवश्यकता पर्छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाका गरि २७ जना सांसद हुन्छन् । तर जसपाका दुई सांसद भएपनि उनीहरु महन्थ ठाकुर पक्षका भएकाले उनीहरुले भट्टलाई मत नदिने लगभग निश्चित जस्तै छ । किनकि केन्द्रमा ठाकुरको साथ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्थात एमालेलाई छ ।

यसो गर्दा यो गठबन्धनसँग २५ जना मात्र सांसद हुनेछन् । तर, नेकपा एमालेले कारबाही गरेको नेपाल खनाल समुहका सांसद १९ जना छन् । उनीहरुले फ्लोर क्रस गरेर पनि मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छ । यदि विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म आइपुग्दा त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत लिन कठिन छ । तर, पछिल्लो परिस्थितिले एमाले एक ठाउँ उभिने सम्भावना लगभग सकिएको देखिएको छ ।
नेपाल पक्षले साथ दिएमा मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कुनै कठिनाई छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपनि प्रदेशमा कुनै असर नपर्ने एमालेको नेपाल पक्षका एक सांसद बताउँछन् । ‘केन्द्रबाट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रदेशमा त्यसको असर पर्दैन्,’ उनले भने । केन्द्रमा काँग्रेस, माओबादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्ष एक ठाउँमा भएका कारण प्रदेशमा पनि सोही समीकरण हुने निश्चित छ ।

यसकारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तत्काल अल्प मतमा पर्ने अवस्था नरहेको नेताहरु बताउँछन् । यद्यपी, यसै भन्न नसकिने अनिश्चित राजनीतिका कारण विश्वासको मत लिने बेलासम्ममा परिस्थिती कस्तो बन्ने हो अहिल्यै आँकलन गर्न नसकिने यहाँका राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

ओली पक्षले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई ढाल्न यसअघि पनि पटक–पटक प्रयास गरेको थियो ।