प्रदेश १ का उद्योगीहरूको अर्थमन्त्रीलाई छुटैछुटको सुझाव
विराटनगर । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुर्नजिवनका लागि उद्योग संगठन मोरङले सरकारलाई बिभिन्न सुझावहरू दिएको छ । बजेट आउनै लाग्दा सरकारले व्यवसायी तथा नागरिकका लागि फरक रुपमा हेर्नुपर्ने निष्कर्षसहित उद्योग संगठनले अर्थतन्त्र पुनः चलायमान गराउनका लागि ६ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
कोभिड-१९ को दोश्रो भेरियन्टको संक्रमणका कारण मानव स्वास्थ्यमा परेको जोखिम, सर्वसाधारणको दैनिक जिविकोपार्जन तथा आर्थिक एवं उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने बारेमा सुझाव दिइएको संगठनका अध्यक्ष सुयेस प्याकुरेलले जानकारी दिए । उद्योग व्यवसायको पुनर्जीवनका लागि सहजीकरण गर्दै आम सर्वसाधारणलाई यस भय र त्रासको वातावरणबाट अबिलम्व मुक्त गर्न उद्योग संगठन मोरङका तर्फबाट मंगलबार अर्थमन्त्रीलाई सुझाव प्रस्तुत गरी अविलम्व कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको प्याकुरेलले बताए ।
१. खोपको प्रबन्ध मिलाउने
कोभिड-१९ को एकमात्र उपचारको रुपमा रहेको कोरोनाविरुद्धको खोप आयात गर्न सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रको परिचालन गरी यथाशीघ्र सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले खोप ल्याउन प्रयत्न गर्दागर्दै ढिला भइसकेको र खोप नलगाई उद्योगहरू पूर्ण सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिनुपर्ने भएकाले यथाशीघ्र खोपको आपूर्तिका लागि नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने ।
२. कर तथा राजस्व, खर्चको फाँटबारी र जरिवाना
निरन्तरको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाबाट उद्योग व्यवसायमा परेको प्रतिकुल प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य कर विवरण र शुल्क निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र जरिवाना तिर्नु नपर्ने गरी बुझाउन सक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको नाममा मिति २०७८ ज्येष्ठ ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार संक्रमणको अवस्था हेरी फरक फरक समयमा निषेधाज्ञा जारी गरेको र उक्त निषेधाज्ञा कुन स्थानीय निकायले कहिले खोल्ने भन्ने यकीन नभएकाले कर विवरण र शुल्क बुझाउने सन्दर्भमा उद्योगी/व्यवसायीमा अन्यौलता छाएकाले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने ।
वर्तमान अवस्थामा उत्पादित वस्तु बजार पठाउन नसकिएको, बजारमा रहेको उदारो रकम उठ्न नसकेको, उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरु समेत काममा आउन नसकेको तथा लामो समयको लकडाउन निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसायमा नगद प्रवाहमा भएकोे अभावलाई समेत दृष्टिगत गर्दै उक्त अवधिभरको मासिक फाँटवारी (भ्याट ,अन्तःशुल्क आदि)को फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायीत्व भुक्तानीको समय लकडाउन खुलेका १ महिना पछिबाट क्रमैसंग आउँदो ६ महिनाको म्याद थप गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी
लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण उत्पादन ठप्प भएको, बजारमा गएको लगानी उठ्न नसकेको तथा चालू खर्च यथावत रहेको अवस्थामा उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई मनन गरी लकडाउन अवधिभर बुझाउनुपर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर स्थिर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद १ वर्ष थप गरिदिनुपर्ने ।
चालु कर्जाको साँवालाई भुक्तानी अवधी थप ६ महिना थप गरिदिनुपर्ने, चालु कर्जा ब्याजमा २ प्रतिशत रिवेट सहुलियत गरिदिनुपर्ने तथा लकडाउन अवधिको कुनै किसिमको पेनाल्टी विलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरू छुट गरिदिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् परिपत्र गरिदिनुपर्ने ।
४. विद्युत डिमान्ड शुल्क
लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अवधिमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन आउन नसकेकाले यो अवधिको विद्युत डिमान्ड शुल्क गत वर्षको लकडाउन अवधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण छुट हुनुपर्ने । साथै, लकडाउन अवधिको विद्युत महशुल भुक्तानी गर्ने समय लकडाउन खुलेको १ महिनापछि बाट क्रमैसंग मासिक भुक्तानी गर्ने गरी समय थप गरिदिनुपर्ने ।
५. कामदार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक
लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा बजार बन्द रहेको, उत्पादन ठप्प भएको तथा उद्योगहरू उत्पादित वस्तु बिक्री वितरणमा कमी आउनाले उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भएका छन् । उत्पादित वस्तुसमेत उद्योग गोदाममै राख्नुपर्ने बाध्यताले चालु खर्चको चरम अभाव भोग्दै आउनु परेको छ । तसर्थ, कामदार तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीमा कठिनाइ भइरहेकाले नेपाल सरकारले गतवर्ष गरेको व्यवस्थाबमोजिम लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको अवधीभरको कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. घरेलु तथा साना उद्योगका
लामो बन्दाबन्दीबाट अत्यन्त प्रभावित भई कतिपय लघु तथा घरेलु उद्योगहरु बन्द भएका छन् । जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू समेत यस वर्षको निषेधाज्ञाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले त्यस्ता लघु तथा घरेलु उद्योगहरुले आर्थिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा पुर्याइरहेको योगदानलाई दृष्टिगत गरी ती उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमान ५० प्रतिशत सरकारका तर्फबाट वहन गर्न र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जाको ब्याज अनुदान छुट गरिदिनुपर्ने ।
